निर्वाचनपश्चात् मुलुकको मार्गचित्र

khim lalखिमलाल देवकोटा

 

 

जनताबाट निर्वाचित आफ्नै प्रतिनिधिहरूबाट बनेको ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संविधान बमोजिमको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भने एकै पटक तर दुई चरणमा गरी सम्पन्न भयो । अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम (बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न पर्ने काम) बाहेक राजनीतिक प्रकृतिको संक्रमण काल समाप्त भएको छ । वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरी दुई छुट्टाछुट्टै गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूका कारणले तिनीहरूको घोषणापत्रका आधारमा भन्ने हो भने सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिको मार्गचित्र पनि स्पष्ट भएका छन् । निर्वाचनमा जाँदा दुवै गठबन्धनको मार्गचित्र विकास समृद्धि र सुशासन थिए । अहिले दुवै गठबन्धन सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्न मतादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भएको छ । यसै जनादेश बमोजिमको मार्गचित्र र सम्भावित चुनौतीहरू पनि थुप्रै छन् ।
जनतालाई मन नपरेको वादविवाद
ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । जनता आफ्नो मत बमोजिमको सरकारले काम गरेको हेर्न आतुर हुन्छन् । नेपालमा पनि जनताको अभिमत त्यहीँ छ तर निर्वाचनको परिणामसँंगै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन नबनेको र कस्तो बन्ने भन्नेमा विवाद रहेको बहानामा बहसलाई अन्यत्र मोड्ने कोसिस भएको छ जुन आम मतदाताले विल्कुल मन पराएका छैनन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न ऐन चाहिन्छ तर त्यो ऐन नल्याउने को हुन् ? यिनै दल र नेताहरू हैनन् ? बेलामा काम आफै नगर्ने अनि अहिले त्यो नभै सरकार बन्दैन सरकार हस्तान्तरण गर्ने कुरै हुँदैन र हँुदाहुँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन विना निर्वाचनको औपचारिक घोषणा पनि गर्न मिल्दैन भन्नेतर्फ बहस मोडिएको छ । तथ्य जेसुकै होला तर यो बहस जनताले मन पराएका छैनन् । राजनीतिक मुद्दा सकिएकोले अब आर्थिक सम्मृद्धिको अभियान थाल्नपर्ने जनताको आदेश हो । यतिबेला पनि पुरानै तरिकाले झिँगे दाउ खोज्दै सरकार ढाल्दै आफ्नै दुनो सोझ्याउँदै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल जनतालाई स्वीकार्य छैन । यसै प्रसंगमा सरकार प्रतिनिधिसभाबाट बन्ने हो राष्ट्रियसभाबाट हैन । राष्ट्रियसभा आफैमा महिला प्रतिनिधित्व पर्याप्त हुने गरी संवैधानिक प्रबन्ध गरिएकोछ ।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
निर्वाचन सम्पन्न भएर मत गणना पनि सम्पन्न भए पछि अब निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न भने बाँकी नै छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन बन्न जरुरी थियो । उक्त अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न यस अघिको रूपान्तरित संसद् असफल रह्यो जसका कारण सो कानुन आज अध्यादेशका माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । अध्यादेशबाट उक्त कानुन आउँदै गर्दा संविधानले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचन हुने भनी कानुनका हातमा सुम्पेको छ यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले आज मत मतान्तर आरम्भ भएको छ । अध्यादेश जारी त गर्ने तर कस्तो जारी गर्ने, कुन निर्वाचन प्रणाली राखेर जारी गर्ने, सो प्रणालीप्रति सबैको विश्वास कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा केही अन्योल भएको छ । कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विवादको निरोपण कानुनले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको र सो बारेमा एकमत नहँुदा विवाद सतहमा छ । रूपान्तरित संसद्मा बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुने कुरामा सहमति भैसकेको थियो । एकाएक वाम गठबन्धन बनेका कारणले दलहरूको आकारमा फरक पर्ने भयो । यसैका कारणले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो तर सो निर्वाचन प्रणालीमा वाम गठबन्धनको विरोध रह्यो । जसका कारणले राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमति जुटाउन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो । बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले ठूला दललाई सहयोग पुग्ने र एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीले साना दललाई सहयोग पु¥याउँछ । हालैको निर्वाचनको परिणामले नेपाली काङ्ग्रेस, वाम गठबन्धनका तुलनामा सानो दलमा भएका कारणले उसको जोड एकल संक्रमणीय प्रणालीमा रहनपुग्यो । वाम गठबन्धन यसको विपक्षमा रहेका कारणले यो बखेडा आइपरेको बुझ्न गाह्रो छैन । यस विवादको निराकरणका लागि पहिलो रूपान्तरित संसद्मा सहमतिमा पुगेको बहुमतीय प्रणालीका आधारमा अध्यादेश जारी गरी समाधान खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यसो गर्न सकिएन भने दोस्रो समाधान भनेको हालै सरकारले प्रस्ताव गरेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा जानु हुनेछ यसका लागि वाम तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच न्यूनतम सहमति जुट्न जरुरी छ । तेस्रो विकल्प भनेको सरकारलाई जे उपयुक्त लाग्यो त्यही गर्ने र सरकार बाहिर रहेका दलहरूले आफ्नो गच्छे अनुसारको प्रतिकृया जनाउने नै हो ।
अबको मार्गचित्र
नेपाली समाजको मुख्य समस्या भनेकै बेरोजगारी हो । विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार हो । हामीले भोग्दै आएको अविकास हो । यिनै समस्याहरूको समाधानका लागि विकास, समृद्धि र सुशासन दलहरूको यस पटकको निर्वाचनको प्रमुख ऐजेण्डा नै थिए । यस पटकका चुनावमा हिजो जस्तो राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मकका ठाउँमा सङ्घीयता वा यस्तै राजनैतिक मुद्दाका बारेमा धेरै भन्नपर्ने थिएन, यी राजनीतिक उपलब्धि हासिल भैसकेका छन् । अबको कार्यभार आर्थिक समृद्धि हो । विकास र सुशासन जस्ता कुरा नै यस पटकको निर्वाचनका मूल नारा बने । त्यसैले निर्वाचनका बखतको साझा नारा र यो कार्यकाल भरिको साझा मार्गचित्र पनि विकास समृद्धि र सुशासन नै हुने भएको छ । नेपाली समाजको समस्या भनेको बेरोजगारी अविकास र भ्रष्टाचार हो । यसका विरुद्ध अबको राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । यही नै यतिबेला निर्वाचन मार्फत व्यक्त भएको आम जनताको जनादेश र मतादेश दुवै हो । घोषणापत्रमा उल्लेख भए झैँ दुवै गठबन्धनका समान महìवाकांक्षी योजना छन्, यसै आधारमा जनताले विश्वास गररे भोट हाले । त्यसैले अबको पाँच वर्ष विकास समृद्धि र सुशासनका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नु दलहरूको कार्यभार बन्न पुगेको छ ।
समस्याको ओइरो
अबको पाँच वर्ष स्थायी सरकारको जनादेश र मतादेश बलियो गरी प्राप्त भएको छ । तोकिएको पाँच वर्ष के गर्ने कहिले गर्ने कसले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि निर्वाचन घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएकै छ । यति हुँदाहँुदै पनि समस्या छन् । पहिलो समस्या मानसिकतामा छ । दोस्रो समस्या व्यवहारमा छ तेस्रो समस्या बाहिरबाट खडा गरिने बाधा व्यवधानमा छ । वाम गठबन्धन झण्डै दुई तिहाइको निकटमा छ । उसलाई अब स्थिर सरकार दिने र विकास समृद्धि र सुशासनका मार्गचित्र लागू गर्न नदिने कुनै पनि तìव देखिएको छैन । प्रतिपक्ष रचनात्मक हुन जरुरी छ किनकि विकास समृद्धि र सुशासन उसको पनि मार्गचित्र हो । सत्ता पक्षले लागू गर्ने कार्ययोजना प्रतिपक्षले मेरा पनि प्रतिबद्धता यिनै हुन् भन्न पाउने राम्रो अवसर छ ।
गठबन्धनहरू गलपासो बन्ने खतरा
वाम गठबन्धनले साठी चालिसकै हिसाबले देशैभरी उम्मेदवार उठायो । उसले भन्यो पार्टी एकता गर्न नभ्याएका कारणले यसो गरिएको हो । त्यसै गरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि वाम गठबन्धन जतिकै कसिलो गठबन्धन बनाउन नसके पनि आपसी तालमेल र स्वस्थ र भद्र प्रतिस्पर्धाको नीति अबलम्बन गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस, मधेशी पार्टीहरू, राप्रपा र नयाँ शक्ति केही स्थानमा बाहेक गठबन्धनकै शैलीमा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । गठबन्धनको नौलो अभ्यासमा वाम गठबन्धन सफल भयो तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेन । वाम गठबन्धनमा विजयको जस बाँड्न नसक्ने र लोकतान्त्रिक गठबन्धन पराजयको दोष एक अर्कामा थोपार्ने परम्परागत अभ्यासमा फसे भने यी दुवै गठबन्धन आफ्नै लागि गलपासो बन्ने खतरा छ । गठबन्धनहरू आफ्नै कारणले उपरोक्त झण्झटमा फसे भने जनादेश र मतादेश दुवैको अपमान हुनेछ । यो खतराबाट दलहरू उम्कन जरुरी छ ।
गठबन्धनको अभ्यास नै हुन नदिने खतरा
प्राप्त परिणाम बमोजिम वाम गठबन्धन सत्तामा र लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रतिपक्षमा रहने निश्चित प्रायः छ । यसो भएको खण्डमा कम्तीमा निर्वाचनका बखत दुवै पक्षले उठाएका विकास समृद्धि र सुशासनका कार्यसूचीमा विवाद हुने अवस्था रहने थिएन । एउटै घोषणापत्र र एउटै प्यानल बनाएर निर्वाचन लडेका दल पार्टी एकताको प्रक्रिया पूरा भैनसकेका कारणले अलग पार्टीको अस्तित्वमा रहँदा फेरि पुरानै बखेडा निस्कने खतरा पनि यथावत छ । यस्तो बलियो गठबन्धनले सत्ता सम्हाल्दा बीचमा चलखेल गर्न नपाइने भएका कारणले यो गठबन्धन भत्काउने प्रयत्न नहोलान् भन्न सकिन्न । निर्वाचन परिणाम आइसक्दा नसक्दै तेस्रो दलको रूपमा रहेको दललाई दोस्रो दलले प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरेर वाम गठबन्धन टुटाउने प्रयत्नको थालनी भैसकेको छ । पहिलो र तेस्रो दल जसले गठबन्धनमा चुनाव लडे उनीहरूले झण्डै दुई तिहाइको नजिक पु¥याएका छन् तर पहिलो दल बाहेक अरु सबै दल एकातर्फ मिल्ने हो भने पहिलो दल बाहेकको सरकार पनि बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । यसतर्फको चलखेल हुनसक्छ । तसर्थ कमसेकम पहिलोपटक गठबन्धनको अभ्यासको शुरुवात भएको छ । यसलाई अभ्यासमा जान दिउँ । अभ्यासबाटै गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा आलोचना गरिनुपर्छ । कमसेकम यस पटक वाम गठबन्धन साझा घोषणापत्रमा चुनाव लडेका कारणले उसले न्यूनतम इमान्दारी कायम राख्न जरुरी छ यसैगरी लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि संयुक्त रूपमा नै निर्वाचन लडेका कारणले गर्दा यो अवधि सो मूल्य र मान्यतामा कायम रहन जरुरी छ ।
अन्त्यमा
हिजोसम्मको राजनीति सत्ता भत्काउनका लागि थियो अब बनाउनका लागि हो । हिजो सबै समस्याको समाधान राजनीतिक प्रणालीलाई दिइयो आज प्रणाली फेरिएको छ । हिजो दोष दिइने राजतन्त्र आज छैन । हिजो बहाना गर्ने राजनीतिक अस्थिरता पनि सुविधाजनक बहुमतको वाम गठबन्धनको सरकार र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा परिचित लोकतान्त्रिक गठबन्धनको व्यवहारले अब मेटिएको पूर्वाभ्यास भएको छ । अब पनि केही गर्ननसके जनताले माफी दिने छैनन् । दोषको भागिदार सत्ता र प्रतिपक्ष गच्छेअनुसार हुन जरुरी छ । जित्नेले निर्वाचनका बखत गरेका वाचामा पूरै इमान्दार हुने र पराजय हुनेले पनि जित्नेले वाचा पूरा गरे नगरेको निगरानी र खबरदारी गर्ने कार्यभार नै यतिबेलाको मुख्य र साझा कार्यभार हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना