तीव्र मूल्यवृद्धि र सुस्त सरकार

Padam raj kalauniडा. पदमराज कलौनी

 

हिजोआज राजधानीमा पसलैपिच्छे एकै वस्तुको भाउ बजार भाउ भिन्दाभिन्दै पाइन्छ । पसलेको मुखको भाउले बजार भाउ तथा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । दर–रेटको कुनै संयन्त्र छैन जस्तो देखिन्छ । अनियन्त्रित बजार प्रणाली विकास भइरहेको छ । नियमित अनुगमन र दोषीलाई सजाय नहुँदाको आर्थिक पीडा उपभोक्ताले पाइरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने कुराको लिखितम व्यवस्था रहेको छ । बजारको अवस्था हेर्दा सरकारले गुणस्तरको मापदण्ड र गुणस्तरको निर्धारण गरेको देखिँदैन । उपभोक्ता महँगो र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु, तरकारी र फल किन्न बाध्य छन् । सरकारले बजार अनुगमनमा निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन । सरकारी संयन्त्र दिन प्रतिदिन फितलो हुँदै गएको छ । तरकारी बजार नाप तौलमा होइन कि हत्तौलमा कारोबार चलिरहेको छ । बजारमा तौलका विभिन्न रूप–रङ्ग देखिन्छन्, जसको प्रमाणिकताको आधार उपभोक्तालाई सन्तुष्ट गर्दैन । किन्नुपर्ने बाध्यता र परम्परागत बजारको प्रचलन कति कुरा गुनासोविहीन रहेका छन् । गुनासो र सिकायत कहाँ गर्ने ? तत्काल कुनै संयन्त्र देखिँदैन । सरकारी निकायमा उजुरी गर्न निकै प्रक्रियागत झन्झटका कारण हत्तपत्त उपभोक्ता त्यतातिर जाँदैनन् ।
बजारमा खाद्य पदार्थको महँगी सूचकाङ्क हेर्दा झन् डरलाग्दो छ । दिन प्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । दाल, चिनी, तरकारी, फल आदि वस्तु पसलपिच्छे फरक–फरक पाइन्छन् । पसल पिच्छे फरक दर–रेट हुनको साथै दिनैपिच्छे भाउ बढ्दै गएको छ । बजारमा क्रेता भन्ने बित्तिकै सरकारी कर्मचारी र व्यापारी बुझिने मानसिकताले बजार ग्रस्त छ । दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिक तथा गरिब जनता पनि महँगीको चपेटामा परेको तथ्यलाई कसैले अनुमान गरेको पाइँदैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गको पृष्ठपोषणमा सरकार जिम्मेवार भएको भए सस्तो दरका पसल खोलिनुपर्ने थियो । श्रमिकलाई दिनभरि काम गरेर एकछाक टार्न धौ–धौको अवस्था विद्यमान छ । सर्वसाधारण मानिसलाई दुई छाक टार्न कठिन भएको छ । आममानिसको भान्सामा तरकारी पाक्नु नै ठूलो कुरो हुन थालेको छ । अहिलेका काठमाडौँको बजार भाउ हेर्दा एक परिवारका चार सदस्यलाई तरकारी खुवाउन कम्तीमा दुई सय रुपियाँले पनि पुग्दैन । तरकारी बजारमा नाप–तौलको आधार देखिँदैन ।
बिरामी र केटाकेटीलाई दूध, दही खुवाउन झनै मुस्किल छ । फल त सर्वसाधारणले विशेष उत्सवमा किन्न नसकिने भएको छ । आमउपभोक्ताको सरोकार भनेको पीठो, चामल, दाल, नुन, तेल, तरकारी, मसाला, साबुन नै हो । सरकार दरभाउ नियन्त्रण गर्न असक्षम देखिन्छ । काठमाडौँको अवस्था यस्तो छ भने अन्यत्रको अवस्थाको झन् कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । महँगी बारेमा बहस हुने बित्तिकै देशमा सिँचाइ, वर्षा लगायतका कुरा आउँछन् तर कुन जिल्लामा कति फसल उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको एकिन तथ्याङ्क सरकार दिन सक्दैन । कुनै स्थानमा उत्पादन बढ्दा दर–भाउ घट्न जान्छ र त्यहाँका किसान मर्कामा पर्छन् । कही चिजवस्तुको अभावले भाउ बढेको अवस्था देखिन्छ तर किसान होइनन्, कालाबजारीया र दलाल मुनाफा कमाउने अवसर प्राप्त गर्छन् । तरकारी होस् वा खाद्यान्न वा फल नै किन नहोस् स्टक मार्केटको अवधारणा लागू गरेर सरकारी गोदाम वा अनुदान प्रदान गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा सरकार मौन किन हुन्छ ?
दुर्गम जिल्लामा पठाउने भनिएको खाद्यान्न गोदाममा सड्छ । दुर्गमका जनता भोकै मर्छन् । सरकार टुलु–टुलु हेरिरहन्छ । बजारमा बिचौलिया र दलालले कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरी मूल्यवृद्धि गरेर बजारलाई लुटको मण्डी बनाउन सफल भएका छन् । सरकार वर्षमा एकदिन छापा मार्ने नाममा व्यक्तिगत प्रचारबाजीको लोभमा मात्र रमाएको देखिन्छ । सञ्चार माध्यममा कालाबजारीया र महँगी बारेमा समाचार बारम्बार आइरहेका हुन्छन् । खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थ मिसाएका कुरा आउँछ । सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न सरकारले किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको होला ? भन्ने प्रश्न उपभोक्ताका बीचमा मडारिरहेको हुन्छ । सरकार मुकदर्शक बनिरहन्छ । अनाजको व्यवस्थापन गर्न नसकेर बाजुरा, बझाङलगायत कर्णालीका जनता भुखमरीको चपेटामा पर्छन् । उनीहरूको अवस्था सुधार हुन सकिरहेको छैन । सरकारी संयन्त्रको मिलोमतोमा बजारतन्त्र बेकम्मा साबित भएको छ । महँगीको मारमा निम्न–मध्यम एवं मजदुरका परिवार सन्तुलित आहाराबाट वञ्चितीकरणमा परेका छन् । नेपाल आयल निगमले भर्खरै इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको भाउ बढाएको छ । यसको असर यातायातका साधनको भाडादरमा पर्नेछ । महँगी भिषण समस्या बन्दै गएको छ र यसले विकराल रूप लिँदै आएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीतर्फ खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाको मोल मनपरी नै देखिएको छ । सर्वसाधारण जनता पिल्सिएकै हुन्छन् भने व्यापारी तथा दलाल अनैतिक तवरले नाफा कमाइरहेका हुन्छन् । फलस्वरूप सामाजिक असन्तुलनको खाड्ल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको आभास हुन्छ ।
महँगीको प्रत्यक्ष असरले दैनिक आयमा बोझ थपिन्छ । आर्थिक बोझले पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुन्छ । मानिस झोलाबाट प्लाष्टिकको थैलामा बजार गर्न थाल्छ । भान्सामा सामान कम हुँदै जान्छ । केटाकेटीको फिस तिर्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । बूढा बा–आमाको उपचारमा असर पर्छ । क्रेताको क्रय शक्ति घट्दै जान्छ । महँगी बढ्दै गइरहेको हुन्छ । पैसाको अवमूल्यन हुन्छ । केही महँगीको कारक तŒव अन्तर्राष्ट्रिय बजार जिम्मेवार भए पनि कुसल सरकारी संयन्त्रले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी नियन्त्रण नहुनु भनेको सरकार विहीनताको अवस्था हो । समग्रमा भन्नुपर्दा मूल्यवृद्धिले सबै तह र तप्का त्रस्त भएका छन्, यीमध्ये पनि निम्न र मध्यम वर्गका मानिस सर्वाधिक प्रभावित हुन्छन् । महँगी बढ्दा आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्धनमा भाउ बढ्दा आममानिसको मासिक आयमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।
महँगी बढ्नुका अनेकन कारण हुन्छन् । पहिलो कारण जनसङ्ख्या वृद्धिलाई लिने गरिन्छ । मानिस बढ्दै गएका छन्, संशाधन सीमित हुँदैछन् । दोस्रो कारणमा सरकारमा बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्तिको कमी हो । सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्नुको फलस्वरूप खाद्यान्न गोदामा सड्छ र जनता भोकै मर्छन् । कालोबजारका कारण एकातर्फ मानिसलाई खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा मिल्दैन भने अर्कातर्फ ठुल्ठूला व्यवसायी खाद्यान्नलाई आफ्नो गोदाममा जम्मा गर्न सफल हुन्छन् । जब बजारमा भाउ बढ्छ तब उनीहरू अनाज मूल्यवृद्धि गरेर बेच्न थाल्छन् । यस प्रक्रियामा धनी मानिस मूल्यवृद्धिसँगै धनी हुँदै जान्छ भने गरिब कङ्गालिमा धकेलिन्छन् । गरिब र निम्न मध्यम वर्गका मानिसको अवस्था दयनीय हुन्छ । प्राकृतिक विपदमा जस्तै बाढी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुख्खा, आदिले पनि उत्पादनलाई प्रभावित गर्छ र उत्पादन घट्न गएको खण्डमा त्यसले पनि महँगी स्वाभाविक रूपमा बढ्न जान्छध्र
बढ्दो महँगी समाजका लागि हानिकारक छ । यसले गरिब मानिसको थाली खालि गर्छ । गरिबको शरीरमा महँगीको असरले मौसम अनुसारका कपडा लगाउन सक्दैनन् । आफ्नो आवश्यकताको वस्तु पूरा गर्न सक्दैन । त्यसपछि ऊ गलत बाटो समात्न पुग्छ । महँगी रोक्नको लागि सरकारले सस्तो मूल्यमा चिज–वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्छ, कालाबाजारीया रोक्नुपर्छ । जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा प्रभावी उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
महँगीबाट छुटकारा पाउन जनताको योगदान पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । जनताको सहयोगले सरकारलाई बल पुग्छ । भविष्यमा हुने महँगीको आँकलन गरी अनावश्यक अधिक वस्तुको सञ्चय गर्नु हुँदैन । अधिक महँगा सर–सामग्रीको उपयोगलाई कम गर्दै जानुपर्छ । महँगीबाट हुने समस्याको बारेमा सोच्ने र त्यसबाट छुटकारा पाउने उपायको बारेमा सरकारले समयमै विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता आजको हो ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/९/५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना