स्वदेशी पुँजीमा बुढीगण्डकी (सम्पादकीय)



जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाली स्रोत र साधनबाटै निर्माण गर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेको हो । अघिल्लो सरकारले छ महिनाअघि चिनिया कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पाेरेसन (सीजीजीसी)सँग गरेको समझदारी मङ्सिर २७ गते रद्द गर्दै वर्तमान सरकारले लगानी बोर्डमार्फत योजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै स्वदेशी पुँजी जुटाउने सम्भाव्य स्रोत खोज्न यो समिति गठन भएको थियो । समितिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाजस्तै कम्पनी बनाएर, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका अन्य आयोजना जस्तो पूर्ण सरकारी लगानीमा र प्रतिस्पर्धा मार्फत इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी मोडलमा यो आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुुझाव दिएको छ । मुख्य रूपमा स्वदेशी पुँजीमै आधारित रहेर सातदेखि दश वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुनसक्ने समितिको ठहर हो । एक हजार दुई सय मेगावाटको यो आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब ७० अर्ब छ ।
सरकारद्वारा गठित समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पुँजी सङ्कलन गर्ने विभिन्न स्रोत पहिचान गरेको छ, यसमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर महìवपूर्ण स्रोत हुन सक्छ । आगामी दश वर्षमा सो करबाट एक खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन हुनसक्ने भएकाले यो नै बुढीगण्डकीका लागि स्रोत जुटाउने मुख्य आधार रहेको छ । यसबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम जस्ता वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाबाट पनि लगानीको ठूलो हिस्सा जुटाउन सक्ने सम्भावना छ । नेपाली सेना र प्रहरीसँग रहेको पुँजी, माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जस्ता जलविद्युत् कम्पनीले पनि लगानी गर्नसक्ने सम्भावना छ । सरकार, निजीक्षेत्र र व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट पनि पुँजी जुटाउन सकिने समितिको ठहर छ । यसबाहेक विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क तथा दातृ मुलुकको सहयोग जुटाउन सकिने सम्भावना समेत समितिले औँल्याएको छ । मुुलुकको सबै पुँजी एउटै आयोजनामा एकत्रित गर्दा द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, रेलमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा प्रभाव पर्नेतर्फ पनि समितिले सचेत गराएको छ । यस्तो अवस्थामा केही पुँजी दातृमुलुक तथा संस्थाबाट ऋण लिनसकिने सम्भावना पनि समितिले औँल्याएको छ । जुनसुकै मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाइए पनि स्वदेशी पुँजी यसको मूल आधार हुनुपर्छ र आयोजनालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । आयोजना निर्माणबाट आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकाले समग्र आर्थिक वृद्धि दरमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले राष्ट्रोत्थानमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन मुलुकको आवश्यकता हो । यसको निर्माण स्वदेशी लगानीबाटै गर्नु झन् राम्रो हो । आयोजनाका पूर्व तयारी पूरा भइसकेको र अत्यन्त लाभदायी ठहर गरिएको यो आयोजना निर्माण चाँडै सुरु गरी समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । आयोजना निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित कामले धेरै समय लिने र विवाद सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई अहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ । पश्चिम सेती, अरुण, पञ्चेश्वर जस्ता विद्युत् आयोजनामा भइरहेजस्तो ढिलाइ यो आयोजनामा हुनु हुँदैन । यसका लागि सरोकारवाला सबैसँग गहन छलफल र पारदर्शी निर्णयबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । जलविद्युत् विकासमा माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले सफल उदाहरण देखाइसकेको अवस्थामा बुढीगण्डकी आयोजनालाई पनि स्वदेशी पुँजी, सीप प्रयोग गरेर अर्काे उदाहरण बनाउन सकिन्छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/९/५

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना