दलीय सहमति बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह

सुरेशकुमार यादव

 

Bidhya-Devi-Bhandariकाठमाडौंँ, पुस ६ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा दलहरूबीच सहमतिका लागि जोड दिनुभएकोे छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार वाम गठबन्धनका नेताहरूसँगको भेटघाटमा यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको परिणाम आइसकेपछि दलहरूबीच देखिएको असमझदारीका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले वाम गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटघाटका लागि बोलाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको विवादको विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ती विधेयकको विषयमा चाँडो सहमति बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गएको संसद् अधिवेशनले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाएपछि सोही अध्यादेश दुई महिनाअघि स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
वाम गठबन्धनका नेताहरूले काँग्रेसले दुरासयी तरिकाले अध्यादेशको पक्षमा तर्क गरेको आरोप लगाउनुभयो । भेटघाटमा सहभागी एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले काँग्रेसको सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश आफूहरूले स्वीकार नगर्ने कुरा राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको बताउनुभयो ।
आफूहरूले आफ्नो कुरा राखेको र राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफ्नो काम गर्नुहुन्छ भन्दै नेम्वाङले निर्वाचन आयोगले हालसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको परिणाम सार्वजनिक नगरेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराउनुभयो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको परिणाम सार्वजनिक गरी त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म नबुझाएको प्रति पनि आफूहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसको जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक निकायले आफ्नो कर्तव्य समयमा पूरा गर्ने आफूलाई विश्वास लागेको प्रतिक्रिया दिनुभएको बताइएको छ ।
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय तथा सरकारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धन्यवाद दिनुभएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारले जानकारी गराउनुभयो । निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकासमा थप योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुका साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दलहरूले जनताका हकमा सहमतिसाथ काम गर्ने विश्वास राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेता सुवास नेम्वाङ तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यक अध्ययनका लागि रोकेर राख्नुभएको बताइए पनि दलहरूको बीचमा आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश एमालेका कारण रोकिएको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ भने एमाले तथा माओवादी केन्द्र (वाम गठबन्धन) ले सत्ता लम्ब्याउन काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाको विवाद अगाडि ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् । वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि काँग्रेसले एकल सङ्क्रमणीय तथा वाम गठबन्धन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छन् । तथापि वाम गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रले भने यो राजनीतिक विषय हो भन्दै आपसी छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय वा एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणालीअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले पठाएको अध्यादेश दुई महिनादेखि राष्ट्रपतिकहाँ अल्झिएको छ । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद् विधेयक पारित नै नगरी विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो ।
यति बेला संसद्मा एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय आधारमा चुनाव हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । काँग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद्बाट एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा चुनाव गराउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले प्रस्तुत गरेको हो ।
यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहनुभएको छ । यसै विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेका अध्यक्ष अ‍ोलीसँग मङ्सिर २९ गते छलफल गर्नुभएको थियो भने पुस १ गते प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभयो । बुधबार वाम गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना