आधा घट्यो गरिबी

विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, पुस ६ गते । नेपालमै पहिलोपटक सुरु गरिएको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क (एमपीआई) प्रतिवेदनले देशमा गरिबीको अवस्था घट्दैगएको देखाएको छ । यसअघि उपभोगमा आधारित रहेर गरिबीको मापन गरिँदै आएकोमा त्यसभन्दा फरक बहुआयामिक सूचकाङ्कले एक दशककै अवधिमा नेपालको गरिबी आधाभन्दा बढीले घटेको देखाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले सन् २००६ यता नेपालको गरिबी अवस्थामा व्यापक सुधार आएको उल्लेख गरेको छ । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएसन’सँगको सहकार्यमा आयोगले सो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । poor
स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरलाई प्रमुख सूचक मानेर यसअन्तर्गत भिन्न दसवटा सहायक सूचकका आधारमा प्रतिवेदनमा गरिबी मापन गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले अघिल्ला सूचकाङ्कलाई पनि बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको आधारमा रूपान्तरित गर्दा नेपालको गरिब अवस्थामा व्यापक सुधार आएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २००६ मा ०.३१३ अङ्कबाट घटेर २०११ मा ०.१८६ हुँदै २०१४ मा ०.१२७ मा गरिबी सूचकाङ्क पुगेको उल्लेख छ । यस सूचकाङ्कले अहिलेसम्म पनि देशमा २८.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिब रहेको जनाएको छ ।
प्रदेशअनुसार प्रदेश नम्बर ६ मा सबैभन्दा धेरै गरिब रहेको पाइएको छ । सो प्रदेशको एमपीआई सूचकाङ्क ०.२३० रहेको छ । प्रदेश ६ पछि प्रदेश नम्बर दुई ०.२१७ एमपीआईसहित सबैभन्दा धेरै गरिबी रहेको प्रदेशको दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर सात ०.१४६, प्रदेश पाँच ०.१३३, प्रदेश एक ०.०८५, प्रदेश चार ०.०६१ एमपीआई सहित क्रमशः पाँचौदेखि दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । कम गरिबी रहेको प्रदेशका रूपमा प्रदेश नम्बर तीन रहेको छ । यसको एमपीआई ०.०५१ रहेको छ । त्यस्तै उमेरका आधारमा नौ वर्षसम्मका सबैभन्दा गरिब रहेको पाइएको छ । १८ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा कम गरिब रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य अन्तर्गत सरसफाइ र बाल मृत्युदर, शिक्षामा विद्यालय गएको समय र विद्यालयको उपस्थिति तथा जीवनस्तर अन्तर्गत खाना पकाउने इन्धन, विद्युत्, सम्पत्तिको स्वामित्व, छाना, खानेपानी लगायतका सूचकलाई आधार मानेर तथ्याङ्क सङ्कलन भएको उल्लेख छ ।
बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क तयार गर्दा गरिबीका विभिन्न क्षेत्रको भित्रि तहमा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । दीर्घकालीन विकास लक्ष्यले पनि एमपीआईलाई स्वीकृत गरेको हुनाले नेपालमा यस्तो अध्ययन हुनु आफैमा कोसेढुङ्गा बनेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै उहाँले देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भइसकेको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि पनि प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताउनुभयो । जुन् क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने हो त्यहीँ क्षेत्रको पहिचान गराउन प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै उहाँले प्रतिवेदनको निरन्तरता र यसलाई स्थानीय तहसम्मै पु¥याउनुपर्ने चुनौती भने बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका निर्देशक सबिना अल्कायरले यसअघि मौद्रिक रूपमा मात्र गरिबीको मापन हुँदैआएकोमा एमपीआई मार्फतसामाजिक विषयवस्तुलाई पनि समेटिएको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले प्रदेशअनुसार गरिबीका सूचकाङ्कमा पनि भिन्नता पाइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक एक हजार व्यक्तिमध्ये २८६ जना नेपाली गरिब रहेको पाइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना