अध्यादेशको गाँठो

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मुलुक नयाँ गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुने आम अपेक्षा हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ तर मुलुकले नयाँ गति र गन्तव्य भने लिन सकिरहेको छैन । यसको कारण खोतल्दा धेरैखाले तर्क वितर्कले काम गरेको पाइन्छ । चुनाव जित्ने वाम गठबन्धन र हार्ने नेपाली काँग्रेसबाट विकसित नयाँ परिस्थितिबारे परस्पर विरोधी अवधारणा आएका छन् । अब मुलुकले नयाँ सरकार निर्माण गरेर सङ्क्रमण अन्त्य गर्नुपर्ने हो तर नयाँ सरकार गठन गर्न मात्रै होइन निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न समेत कानुनी जटिलता देखापरेको छ । नेपाली काँग्रेस विधिसम्मत ढङ्गले सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको भनाइ आएको छ तर वाम गठबन्धन भने तत्कालै सरकारले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । यही अल्झनबाट मुलुक बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन । यो सन्दर्भमा विज्ञहरू आफैँ एकमत देखिएका छैनन् । खासगरी सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश यतिखेर गलपासो बनेको छ । जसले गर्दा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।
यही वर्ष मुलुकमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । वैशाख ३१ गतेबाट आरम्भ भएको यो अभियानले मङ्सिर २१ गतेसम्म आइपुग्दा एउटा मार्ग चित्र तयार गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको परिणाम वाम गठबन्धनको पक्षमा आएको छ । नेपाली जनताले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई मुलुकको बाग्डोर सम्हाल्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पेको छ तर यसलाई सहज बनाउन भने अझै सकिएको प्रतित हुँदैन । खासगरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसक्दा पनि समानुपातिकको भने आधिकारिक परिणाम घोषणा गर्न निर्वाचन आयोग झस्किरहेको छ । कारण, संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संसद् गठन गर्न नै समस्या परेको छ । संविधानमा संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सम्मिलित संयुक्त सभालाई मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएसम्म संसद्मा ३३ प्रतिसत महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भनेर आशङ्का गर्ने ठाउँ रहिरहेको छ । साथै राष्ट्रियसभाको गठन बहुमतीय आधारमा गर्ने कि एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा भन्ने विषयमा पनि दलबीच विवाद छ । यो विवाद चुनावपछि आएको होइन । चुनावअघि नै सरकारले एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म अध्यादेश जारी नहुँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
एमाले कुनै पनि हालतमा यो अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेको छ । उता सरकार चाहिँ राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । यसले दुवै पक्षको दबाब झेल्न राष्ट्रपति बाध्य भएको अवस्था छ । मूलत ः राजनीतिक मुद्दामै दलहरूबीच बेमेल कायम देखिएको छ । माओवादी भने यसमा बीचको बाटो खोज्ने मनस्थितिमा रहेको नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेको बुझाइमा काँग्रेस यही बहानामा खाेंचे थापेर सत्ता लम्ब्याउन उद्यत रहेको छ । यो आरोपलाई काँग्रेसले भने ठाडै अस्वीकार गरेको छ । सरकारले औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमाले आरोपको खण्डन गरेको छ । विधिवत रूपमा मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्न काँग्रेस आतुर रहेको स्पष्टीकरण सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दिनु भएकोे छ । दुवै दलका आफ्नै तर्कले गर्दा सरकार र संसद् निर्माण प्रक्रिया भने पछि धकेलिने अवस्था छ । यसलाई कानुनी विवादमा लैजाने हो भने सर्वाेच्च अदालतमा लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक सहमतिमा नै यसको छिनोफानो गर्न सक्दा मुलुकलाई फाइदा पुग्छ ।
पछिल्लो अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा एमालेले यसको पहलकदमी गर्दा उचित हुन्छ । कानुनी जटिलता फुकाउने नाममा यो विषयमा अदालतले प्रवेश ग¥यो भने काँग्रेसको पक्षमा निर्णय आउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । किनभने संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत आवश्यक ऐन कानुन ल्याउने दायित्व सरकारको रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा बहुमतीय वा एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा गठन हुने कुनै व्यवस्था छैन । यो कुराको हेक्का संविधानका ज्ञाताहरूबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक मुद्दाको निरूपण राजनीतिक रूपमै भएको राम्रो । राजनीतिक विषयमा न्यायलयलाई पसाउने काम नगर्नु नै शक्ति पृथकीकरणको मूल मर्म पनि हो । तर यसका लागि नेकपा एमालेको आगामी पहलकदमी र निर्णयमा भर पर्ने हो । उसको लचकताले मात्रै समस्याको गाँठो फकाउन मद्दत गर्ने अवस्था छ । एमाले नेतृत्व पङ्क्तिबाट यो विषयमा विचार मन्थन हुन थालिसकेको देखिन्छ ।
पाँच वर्षका लागि नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई सत्ता सञ्चालनको दायित्व सुम्पिएको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्म वाम पक्षको वर्चश्व रहेको अवस्था छ । देशमा लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणका नाममा भएको सत्ता खिचातानीलाई जनताले रुचाएनन् । त्यसैले एकटक विकास र समृद्धिको नारा बोकेको वाम गठबन्धनलाई
जनताले पत्याएको अवस्था हो । जनमतको कदर गर्नु राजनीतिक शक्तिको परम कर्तव्य नै हो । अहिलेको जनादेशलाई सबै राजनीतिक पार्टीले सहज रूपमा लिन सक्नु पर्छ । एमाले र माओवादीलाई सत्ता अनि नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश प्राप्त भएको छ । यसलाई अवज्ञा गर्ने अवस्था कसैको छैन । गर्न खोजे त्यो अप्राकृतिक हुनेछ । नेपाली काँग्रेसले पनि यो राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ । उसले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाउने एमालेले यसबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि प्रभावित भइरहेको कुरा थाहा नपाएको भन्न मिल्दैन । सत्ता छाड्ने पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । त्यसलाई अवलम्बन गर्नु जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षधर रहेका राजनीतिक दलको दायित्व पनि हो । त्यसैले यो मुद्दामा दलहरूले जिम्मेवार र परिपक्व भएर निर्णय गर्नु आवश्यक छ । आज गरिने अभ्यास भोलिका लागि नजिर बन्ने हो । तत्कालको स्वार्थ भन्दा सुदूर भविष्यको ख्याल गरेर मात्रै जानु सबै राजनीतिक दलका लागि उचित हुनेछ । अब यो विषयलाई लामो समय तन्काउनु राम्रो होइन । शीघ्राति शीघ्र निकास पहिल्याउने पहल थाल्नु जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको दायित्व पनि हो ।
नेपाली काँग्रेस यतिबेला पराजयको पीडामा आफैंँ छट्पटाएको देखिन्छ । पराजयका पछाडिका कारणबारे समीक्षा गर्ने तयारीमा पार्टी जुटेको छ । पहिलो पार्टीको हैसियतबाट प्रत्यक्षमा एकैपटक तेस्रो स्थान, त्यो पनि ठूलो अन्तरमा खुम्चिएपछि काँग्रेस नेतृत्वमाथि सबैतिरबाट आक्रमण छ तर समानुपातिकतर्फको मत एमाले सरह ३१ लाख नै पाएपछि नेताहरू बौरिएका छन् । अब पराजयलाई आफ्नो अक्षमता नभएको बलियो तर्क फेला परेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर यसबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत छलफल र समीक्षा भने थालिएको छैन । यतिबेला त सत्ता हस्तान्तरण र अध्यादेशकै विषय र सन्दर्भ जल्दोबल्दो बनेको छ । पहिला यसको छिनोफानो नभएसम्म दल अर्काे विषय वा मुद्दामा प्रवेश गर्ने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन । खासगरी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र मधेशी फोरम – राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच यो मुद्दामा तत्काल छलफल हुनु आवश्यक छ । अहिले कुनै दल विशेषलाई के कति फाइदा वा घाटा पुग्ला भन्ने कुरा महìवपूर्ण होइन । किनभने अहिले गरिने निर्णय वा अभ्यास भोलिका लागि नजिर बन्ने हो । सधैँ सबैको एकनाश अवस्था रहने भन्ने हुँदैन । आज उन्मादमा भएका कुनैबेला विस्मातको अवस्थामा नभएको होइन र इतिहास फेरि नदोहरिएला भन्न पनि सक्ने कुरा भएन । त्यसैले ठूला राजनीतिक दल तत्कालीक फाइदा वा बेफाइदा परित्याग गरी सुदूर भविष्यका लागि बाटो तयार गर्न उद्यत हुनु आवश्यक छ । यसले मात्रै संस्थागत हुन लागेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित हुने छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना