प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश विवादले ‘प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः’ को भान गराएको छ । संवैधानिक सीमाभित्रै स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन पूर्ण भई मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने जनआशा उर्लिइरहेको बेलामा कतै कामकुरो बिग्रने त होइन ? आशंका उब्जिएको छ ।
आशंका निराधार पनि छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय आधारमा हुने कि बहुमतीय प्रणालीबाट हुने सम्बन्धमा दलीय समझदारी नहुनुले समस्या चर्काएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष रहेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने र एकल सङ्क्रमणीय आधारमै राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने एकथरी माग छ भने दलविशेषको स्वार्थपूर्तिका निम्ति ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृत हुनै नसक्ने भएकाले बहुमतीय पद्धतिबाटै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने अर्काथरीको आरोपसहित दाबी छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो हुन सफल राजनीतिक दल नै आपसमा नमिलेको अवस्था हो यो । नेपाली काङ्गे्रस एकल सङ्क्रमणीयमा जोड लगाइरहेको छ भने नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र बहुमतीय पद्धतिमा बल लगाइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको अर्थपूर्ण चरणमा दलीय असमझदारी बढ्नुले जनसाधारणलाई त खिन्न तुल्याएकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आँखा च्यातेर हेर्न थालेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास, निर्माण र समृद्धि नचाहने आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति यही धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा समेत रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
दाबी गर्नेका आ–आफ्नै तर्क, स्वर र समर्थन नरहेका होइनन् । दुवैतिरको हुँकारले कतै अकल्पनीय टंकार त सिर्जना गर्ने होइन, चिन्ताको विषय बनेको छ । जतिसुकै माथापच्चिसी र बौद्धिक विलास गरिए पनि अन्ततोगत्वा मिलनविन्दुमा पुग्नुको विकल्प कसैसित छैन । तसर्थ तर्क र दाबीको इलास्टिक चुँडिनेगरी नतन्काउनुमै बुद्धिमानी साबित हुनेछ ।
मुलुक यतिखेर नितान्त भिन्न अवस्थामा रहेको विदितै छ । निर्वाचनकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि विगतभन्दा पृथक् निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मूलभूत निर्वाचन पूरा हुनुले न केवल मुलुकको अपितु नेतृत्वको पनि गौरव बढेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय गरी तीनवटा सरकारको कुरो छ । स्थानीय सरकार क्रियाशील भइसकेको छ भने सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकार बन्ने तरखर छ । सरकार गठन भएलगत्तै विकास, निर्माण लगायतका काममा दु्रतगतिको अपेक्षा गरिएको छ । दशवर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिको अन्योलग्रस्त सङ्क्रमणकाल गरी लामो समय धैर्य, संयम र आशाका साथ बिताएका जनतालाई अब केही हुन्छ कि भन्ने विश्वास पलाउन थालेका बखत कुनै पनि कोण, प्रतिकोणबाट वितृष्णा जगाउने काम गरिनु हुँदैन ।
निर्वाचन परिणाम अनुसार कुनै एक दलको बुताले सरकार बनाउने स्थिति छैन । थोरैमा दुई दलको सरकार बन्नसक्छ । मतदानको लेखाजोखा गर्ने हो भने विगतका ठूला मानिएका दल नै अहिले पनि सामान्य हेरफेरसहित पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । प्रत्यक्षतर्फ खस्किएको नेपाली काङ्गे्रस समानुपातिकतिर चाहिँ कमजोर छैन । निर्वाचनमा तल, माथि पर्नुका कारण पनि दलभित्र मन्थन होलान् नै, सत्तोसराप पनि चल्ला र धारेहात पनि लगाइएलान्, त्यो बेग्लै कुरो तर जनसाधारणले तीनै दललाई फेरि स्वर्णिम अवसर जुटाएकामा सन्देह रहोइन । एकातिर वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरी अधिकतम स्थान जुटाइएको छ भने काङ्गे्रसका हकमा पनि बलियो प्रतिपक्षी बन्ने हैसियत बनाइएको छ । संसदीय गणितको खेलमा अहिल्यै यसै हुन्छ भन्नसकिने अवस्था चाहिँ छैन । एमाले इतर दलसम्मिलित सरकारको पनि सम्भावना छ नै । यतिखेर सरसरती हेर्दा एकताको समेत बाटामा लागेका एमाले र माओवादी केन्द्रकै सरकार बन्ने छेकछन्द बढी छ । सरकार जोसुकैको बने पनि सरकार बन्नु मात्र साध्य होइन, व्यवस्था फरक हुनुलाई मात्रै पनि महान् उपलब्धि जनाउनु बेकार हो । मूलध्येय मुलुक र मुलुकबासीको सर्वोत्तम हित हो । परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिनुपर्ने चुनौतीका माझ जनसाधारणका अपेक्षा पूरा गर्नु अर्को कठिन कार्य हो ।
जनजीविकाका सवाल बुलन्द रूपमा उठेका छन् । गाँस, बास र कपासका समस्या थाती राख्नै नहुनेभएको छ । घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरिएका तमाम बाचाबन्धन सरकार गठन भएलगत्तै थालिनु सर्वथा श्रेयष्कर हुनेछ । २८.५ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको मारमा रहनुलाई गम्भीर चिन्ताको विषय मान्नैपर्छ भने पूर्ण रूपले गरिबी हटाउन प्रतिबद्धताका साथै नीति, कार्यक्रम पनि अघि सारिनु वाञ्छनीय छ । दिन प्रतिदिन आयात वृद्धि र निर्यातमा भइरहेको ह्रासले गर्दा व्यापारघाटा चुलिँदो छ । ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्रको खर्च भार पनि कम नरहनेमा दुईमत होओइन । आर्थिक अवस्थाको व्यवस्थापनमा चुस्तदुरुस्त प्रक्रिया तथा गति अँगाल्न नसके मार्ग दुरुह मात्र होइन, कष्टकर समेत हुने प्रस्ट छ । ठूला राष्ट्रिय गौरवशाली आयोजनाका कामलाई अघि बढाउनुका साथै प्रदेशैपिच्छे जलविद्युत् लगायत सम्भावित उद्योगधन्दाको विकासमा जनसहभागिता जुटाउनेगरी काम बढाउनुपर्नेछ । प्रदेशलाई प्रोत्साहन र स्थानीय तहलाई अधिकार कटौती नहुनेगरी केन्द्रले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
अब बन्ने सरकारका लागि सफल हुनुको विकल्प छैन । परिवर्तनका तमाम पक्षधर राजनीतिक दलले पनि नयाँ शासकीय व्यवस्थालाई नमुना सिद्ध गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खेलभन्दा पनि भरखरै थालिएको नयाँ शासन पद्धतिलाई कसरी स्थायित्व दिने र के कस्ता कामबाट विकास, निर्माण तथा समृद्धिको लहर ल्याउन सकिन्छ, त्यतातिर सामूहिक भावले लाग्ने सोच, सक्रियता अपेक्षित छ ।
नयाँ बन्ने सरकारसामु अवसर प्रशस्त छन्, चुनौती पनि बग्रेल्ती छन् । जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न छ, पक्कै पनि संविधानले नै दुई वर्षलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत नहुने अवस्था छ । त्यसपछि ज्यादै तरल राजनीतिक अवस्था रहेका खण्डमा पनि पहिलेजस्तो वर्ष दिन समेत नटिक्ने सरकार हुने छैन । अहिलेको वातावरण झनै भिन्न छ । स्थायी सरकारकै नारामा वाम गठबन्धन अगाडि आएको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेमा पाँच वर्षै ढुक्क साथ चल्ने बताइँदैछ । सरकारको स्थायित्वले विकास, निर्माणका काममा निकै मद्दत गर्ने कुरो घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । छिमेकीसित सम्बन्ध गाँस्ने, सम्झौता गर्ने विषयमा होस् वा अन्य देशसित समझदारी बढाउने कार्यमा होस्, राजनीतिक स्थिरताले के कति महìव राख्छ, भनिरहनुपरोइन ।
जनतासामु राखिएका वचनबद्धता पूरा गर्न पनि राजनीतिक स्थायित्वले ठूलो योगदान गर्दछ । सुशासनकै सम्बन्धमा पनि खुट्टा नलर्बराइकन काम गर्नसकिनेमा विमति रहोइन । सबै कुरो अस्तव्यस्त रहँदै आएको पिछडिएको मुलुकमा फरक ढंगबाट अगाडि बढ्न संकल्पकै खाँचो छ । दृढ संकल्प विना राष्ट्रोत्थानको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जनमतद्वारा शक्तिशाली बन्न सफल राजनीतिक दलले केवल जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी संकल्पबद्ध भई अहोरात्र खट्ने प्रतिज्ञा गर्नु जरुरी छ । पहिलेजस्तै सत्तालाई लेनदेनको विषय बनाउने, नेता, कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई पोस्ने काममै लिप्न रहने, तेरोमेरोको राग गाइरहने र भ्रष्टाचार जतिसुकै मौलाउँदै गए तपनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि अवस्थामा पुनरावृत्त हुन दिनुहुँदैन । विगतका कमी, कमजोरी के कस्ता थिए, तिनको निराकरण के कसरी हुनसक्छ ? नेता, कार्यकर्ता भनेका जनताका सेवक हुन् भन्ने सन्देश कसरी फैलाउने ? साँच्चै आफ्नो दल मुलुक र मुलुकवासीको हितमा मात्र समर्पित छ भन्ने प्रत्याभूति कसरी जगाउने ? तीव्र राजनीतीकरणको कुछायाबाट कसरी प्रशासनलाई मुक्त राख्ने ? यस्ता तमाम प्रश्न समेटी तिनको समुचित उत्तर पहिल्याउनु र प्राथमिकता निर्धारण गरी शुद्धीकरणतर्फ पाइला लम्काउनु आवश्यक छ । अन्यथा मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली मात्रै फेरिएको रहेछ, नेता, कार्यकर्ता चाहिं उही ढर्रामै रहेछन् भन्ने सन्देश फैलनेछ । यसो हुनु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन ।
सुध्रने, सुधार्ने काम कुनै एक वा दुई दलले मात्र गरेर पुग्दैन, सबै राजनीतिक दल यसप्रति दत्तचित्त हुनैपर्छ । यो सामयिक आवश्यकता हो तर अध्यादेशकै विषयले पनि शुभसंकेत नदेखाएको वस्तुस्थिति छ । पक्कै पनि एकल सङ्क्रमणीय आधारमा एकथरी दललाई बढी फाइदा हुने र बहुमतीय पद्धति अँगाल्दा अर्कालाई लाभ हुने स्थिति छ, यसो हेर्दा राजनीतिक दलले आ–आफ्नो फाइदा हेर्नु गलत पनि नहोला तर यही रस्साकस्सीमा डुङ्गै डुब्ने भयो भने दोषमुक्त कोही हुने छैनन् । चाँडोभन्दा चाँडो सहमति जुटाई मुलुकमा जारी नवीन पद्धतिलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु सबै दलको पुनीत कर्तव्य बनेको छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना