वञ्चितीकरण मुख्य समस्या (सम्पादकीय)

पछिल्लो अध्ययनले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २८.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ‘बहुआयामिक’ रूपबाट गरिब रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास प्रयास (ओपीएजआई)को सहकार्यमा बहुआयामिक विधिबाट मापन गर्दा यो तथ्याङ्क आएको हो । यस अध्ययनले गरिबी क्रमिक रूपले घटिरहेको पनि देखाएको छ, यस अनुसार सन् २००६ मा रहेको गरिबीको सूचकाङ्क ०.३१३ बाट घटेर २०११ म ०.१८६ र २०१४ मा ०.१२७ मा झरेको छ । यो अध्ययनले प्रदेशगत रूपमा गरिबीको अवस्था पनि गणना गरेको छ । प्रदेशगत रूपमा सबभन्दा बढी गरिबी प्रदेश ६ देखिएको छ । यस प्रदेशमा आधाभन्दा बढी (५१.२२ प्रतिशत) जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिब रहेको पाइएको छ भने प्रदेश २ मा ४७.८९ प्रतिशत गरिब छन् । यसैगरी, प्रदेश ७ मा ३३.५६ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा २९.९२ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १९.६७ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा १४.१९ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा १२.२४ प्रतिशत गरिब रहेको देखाइएको छ । उमेर समूहमा नौ वर्षसम्मका बालबालिका सबभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीमा परेका छन् । 

उपभोग विधिका आधारमा तयार गरिएको राष्ट्रिय गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत छ, जुन बहुआयामिक गरिबीको दरभन्दा कम हो । यो फरक मापन विधिमा आएको फरकका कारण देखिएको मात्रै हो । बहुआयामिक गरिबी मापन विधिले विकास र गरिबी बहुआयामिक छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसले कुनै व्यक्तिले जीवनमा भोग्नुपरिरहेको अभाव वा वञ्चितीकरणलाई मापन गर्छ, जसको अर्थ हुन्छ मौद्रिक आय धेरै भए पनि आधारभूत सेवा र सुविधा तथा जीवनयापनमा वञ्चित छ भने त्यो व्यक्ति वा घरपरिवार ‘बहुआयामिक’ गरिब मानिन्छ । बहुआयामिक गरिबी मापनमा कुनै व्यक्तिको आय उसको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण सरसफाइ जस्ता कुरामा खर्च भएर जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ कि छैन भनेर हेर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर गरी तीन आयामको मापन गर्ने अरु सूचकमध्ये कम्तीमा एकतिहाइभन्दा कम सूचकमा पर्याप्त पहुँच वा सुविधामा अवसर पाएका व्यक्ति नै बहुआयामिक गरिब हुन् भने र २० प्रतिशत सूचकमा वञ्चित रहेकालाई जोखिमको समूहमा राखिन्छ । पछिल्लोपटक विकास गरिएको यो गरिबी मापनको विधिले विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय गएको अवधि, सरसफाइ, बाल मृत्यु दर, खाना पकाउने इन्धन, विद्युत् उपभोग, सम्पत्तिको स्वामित्व, घरको छाना, खानेपानी लगायतका सेवा र सुविधामा कुनै व्यक्तिको पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गर्छ ।
उपभोग विधि र बहुआयामिक विधिबाट मापन गरिएको गरिबीको दरमा फरक भए पनि दुवैले नेपालमा गरिबी घटेको देखाएका छन् । उपभोग विधिबाट गरिएको मापनमा गरिबीको दर घटेको भए पनि असमानता बढेको पाइएको थियो । यसको उत्तर बहुआयामिक विधिले दिएको छ । आय र उपभोग बढे पनि आधारभूत सेवा र सुविधामा वञ्चितीकरणमा परेको जनसङ्ख्या उच्च देखिनुले गरिवी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ मार्ग देखाएको छ । विश्वमा बहुआयामिक गरिबीको सूचकको प्रयोगबाट गरिबी मापन प्रचलन रहेकाले यसबाट दिगो विकास एजेन्डालाई रणनीतिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न र प्रभाव मूल्याङ्न गर्न सजिलो हुनेछ । यो विधिको अर्काे सकारात्मक पक्ष भनेको सानो क्षेत्र वा समूहमा पनि गरिबीको अवस्था विश्लेषण गर्नसक्नु हो । बुधबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २०७४ ले प्रदेशगत रूपमा गरिबीको अवस्था मापन गरेको छ । प्रादेशिक रूपमा विभाजित यस बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको प्रयोगबाट मुलुकको नयाँ सङ्घीय स्वरूपका लागि प्रभावकारी नीति अङ्गीकार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । अब सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले यसैका आधारमा बजेट तथा बहुक्षेत्रीय नीति र कार्यक्रम तयार गर्न सक्छन् । अब स्थानीय तहगत रूपमा गरिबीको मापन हुनसके स्थानीय तहमा पनि गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना