बजेट छिटो खर्च ढिलो

विश्वास रेग्मी

काठमाडौं, पुस ८ गते । पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित संविधानमै बजेट घोषणाको मिति भए पनि सरकारको खर्च गर्नेे प्रवृत्तिमा खास सुधार आउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा भइसक्दा पनि न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्थाले छिटो बजेट ल्याउँदा पनि त्यसले आशा गरेअनुरूप खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा ३१ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । बिहीबारसम्म यस्तो तथ्याङ्क ३४ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो विनियोजित खर्चको जम्मा १०.४२ प्रतिशत मात्र हुनआउँछ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते नै बजेट घोषणा गरेको थियो । विकास योजनामा खर्च हुने पुँजीगत खर्चको समयमै व्यवस्थापन, ठेक्का सम्झौता तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हतार कम गर्ने लक्ष्यसहित गत आवमै बजेट ल्याइएको थियो । यस बीचमा नियमित चालू खर्च भने तीन खर्ब नाघिसकेको छ । वित्तीय खर्च बिहीबारसम्म १६ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विनियोजित खर्च २७.५० प्रतिशत पुगेको छ । Mininsry-of-finance-Artha-mantralaya
निर्वाचन र बाढीजस्ता कारणले पुँजीगत खर्चमा केही प्रभाव परे पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । अङ्कमा पुँजीगत खर्च कम देखिए पनि निराश नै हुनुपर्ने अवस्था भने छैन, उहाँले भन्नुभयो ।
पहिलोपटक सङ्घीय प्रणाली बजेट विनियोजन भएको र त्यसैअनुसार स्थानीय निकायमा पनि रकम निकासा गरिएकोले समग्रमा पुँजीगत खर्च भने राम्रै भएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय निकायमा उपलब्ध गराएको कतिपय बजेट पनि विकास निर्माणमा प्रयोग भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । पुँजीगत खर्चमा यस्तो विषय उल्लेख नभए पनि विकासका लागि खर्च नै नभएको अवस्था भने होइन । यद्यपि बजेट घोषणा अनुसार पुँजीगत खर्चमा हुनुपर्ने वृद्धि नभएको उहाँको भनाइ छ । रानीजमरा, भेरी बबई सिँचाइ आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको सकारात्मक स्थितिले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व लक्ष्यको ९५ प्रतिशत मात्रै
लक्ष्यभन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर सङ्कलनमा अन्तर हुँदा समग्र राजस्व सङ्कलनकै लक्ष्य प्रभावित भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म लक्ष्यको ९५.५६ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले मङ्सिरसम्मका लागि राखेको दुई खर्ब ५१ अर्ब १२ करोड रुपियाँको लक्ष्यमध्ये समीक्षा अवधिसम्म दुई खर्ब ३९ अर्ब ९६ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसमध्ये मूअकर लक्ष्यको ८९.९४ र आयकर लक्ष्यको ८८.८६ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सारतर्फ लक्ष्यको ९७.९१ प्रतिशत र अन्तः शुल्कबापत १०३.७४ प्रतिशत कर सङ्कलन भएको छ । गैरकर लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् १०७.४५ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि सङ्कलित राजस्व गत आवको तुलनामा १४.९७ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना