सरकार गठन र पार्टी एकता

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्नसँगै यतिबेला दुईवटा विषय सबैको चासोका रूपमा रहेका छन् – नयाँ सरकार गठन र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता । निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माणका कारण अपेक्षा गरेबमोजिम करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार गठन र पार्टी एकता प्रक्रियाबारे राष्ट्रव्यापी चासो छ । दुई दलबीचको विगत कहिले मित्रवत त कहिले कटुतापूर्ण रहेका कारण पनि सरकार गठन र पार्टी एकता सहजै हुने कुरामा शङ्काको दृष्टिले हेरिएको हो ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धन निर्माण र उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने विषयमा देखिएको अभूतपूर्व सहमति र त्यसै अनुरूपको विजय प्राप्तिले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताका लागि यतिबेला जति सुखानुभूति भइरहेको छ त्यसैगरी सरकार गठन र पार्टी एकता विवादरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने विषय चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
करिब ७० बर्ष लामो कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा राज्य सत्तामा पुग्ने सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । बहुमत स्थानीय तह, सातमध्ये छवटा प्रदेश र करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ केन्द्र सरकार गठन गर्ने स्थितिमा पुग्नु सामान्य कुरा होइन । विगतमा पटकपटक सरकार गठन गर्ने र अन्य दलको नेतृत्वमा सरकारमा बस्ने अवसर पाए पनि आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने धोको दुई दलबीचको गठबन्धन निर्माण गरेर मात्र पूरा भएको छ । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत हासिल नगरेका होइनन् । दुई ठूला दल एमाले र माओवादीको मात्र पनि संविधान सभामा स्पष्ट बहुमत थियो भने अन्य साना दलको समेत जोड्दा साठी प्रतिशतभन्दा माथि संविधानसभाको स्थान कम्युनिष्टले लिएका थिए । ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा रहे पनि त्यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन जसका कारण सरकार गठन र विघटनका शृङ्खला शुरु भए । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुन सकेन तर, २०७४ सम्म आइपुग्दा परिस्थिति फेरिएको छ । संविधान जारी भई कार्यान्वयन भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पाँच दल मात्र राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा पुगेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि त्यो सङ्ख्या चारमा झर्ने छ भने यसबाट त्रिशंकू संसद् हुनसक्ने अवस्था लगभग समाप्त हुनेछ । त्यो अवस्थामा पुग्न पाउँदा नपाउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर संसद्लाई विगतमा जस्तै सरकार गठन र विघटनको गोलचक्करमा फसाउने दुष्प्रयास गरिए पनि स्थायी सरकार बनाउने निर्वाचनको नारा र प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका एमाले–माओवादीबीच मतभेद सिर्जना गर्ने प्रयास सहजै सम्भव देखिँदैन । तर नेताहरू आपसी मतभेद सिर्जना हुनसक्ने ठाउँ नराख्न पार्टी एकीकरणलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन पूरा भएकाले अबको मुख्य काम विकास र समृद्धि भन्ने नाराका साथ निर्वाचनमा होमिएका दललाई उनीहरूको आकार र हैसियत अनुसारकै जनमत प्राप्त भएको छ । निर्वाचन परिणामबाट वाम गठबन्धन निर्माण गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मतदान गर्दा मात्र मुलुकले बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार पाउने विश्वास मतदाता देखिएको छ । वाम गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचनमा अपिल गरे अनुरूप सरकार गठन गरी कम्तीमा एक कार्यकाल स्थायित्वका साथ काम गर्ने अवसर मतदाताले उनीहरूलाई दिएका छन् अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पनि बहुमतको सरकार दिन बनाइएको गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेका छन् । दुई दलको एकता अभियानलाई समर्थन गरेका छन् ।
जनमतबमोजिम अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यतिबेला नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा कतै विमति सुनिदैन । छिमेकीद्वारा अनाहकमा नाकाबन्दी लगाइरहेको बेला सरकार गठन गरेर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सम्बन्धमा लिएको अडान र मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा नवीन सोच प्रस्तुत गरेर लोकप्रियताको शिखरमा पुग्नुभएका ओलीलाई पुनः सरकारको नेतृत्वमा देख्ने जनचाहना हो सम्पन्न निर्वाचन परिणाम । सरकार गठनका सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदको परिणाम घोषणा भइसकेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने भए पनि राष्ट्रियसभाको समेत निर्वाचन गर्र्नुपर्ने विवाद यतिवेला उत्कर्षमा छ । र पनि, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाइसकेपछि जनमतको कदर गर्दै शीघ्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनका बेला ६०÷४० को भागबण्डा गरेका एमाले–माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको भागबण्डा कुन अनुपातमा गर्लान् भन्ने चासो पनि नभएको होइन । निर्वाचन परिणाम ७०÷३० को अनुपातमा आएको र दुई दल एकीकरणको अवस्थामा पुग्नै लाग्दा भागबण्डा कति, किन र कहिलेसम्म भन्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेसमा छत्तीसेको इतिहास छ, चौहत्तरे पनि प्रतिपादन भयो, अहिले पनि अवसर र पद बाँडफाँट गर्दा कुन समूहलाई कति प्रतिशत पुग्यो भनी हेरिने गर्छ । एमालेमा पनि गुटको हैसियतअनुसार अवसर प्राप्त भए नभएको बेलाबेला सुनिने गर्छ । माओवादी केन्द्रमा जनयुद्ध लडेको माओवादी र एकता केन्द्रका नेता कार्यकर्तामा अहिले पनि विभेद सुनिन्छ । यसरी हेर्दा चाहे सरकार गठन गर्दा होस् वा पार्टी एकता गर्दा नै किन नहोस् जिम्मेवारी बाँडफाँट सजिलो छैन, चुनौतीपूर्ण छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन निर्माणका बेलादेखि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्षका रूपमा हेरिए पनि त्यो अपेक्षा र चाहना साकार पार्न सजिलो देखिँदैन ।
निर्वाचनका लागि प्राप्त जनमत सरकार गठनका लागि, प्रधानमन्त्री चयनका लागि हो । यद्यपि त्यसलाई पार्टी एकताको अनुमोदन पनि भनिएको छ । सरकारको नेतृत्वमै आलोपालो गर्ने कुरामा दुई दलबीच सहमति भएको कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खुलासा गरेर धेरैलाई अडकल र अनुमानमा खेल्ने ठाउँ बन्द गरिदिनुभएको छ । दुई दल आ–आफ्ना अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा आलोपालो सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक पनि हो । तर दुई दल एक हुँँदा एउटै दलका नेता कसले कति समय सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय अहिलेदेखि बहसमा ल्याउनुले जनमतको कति कदर होला, जनअपेक्षा कति पूरा गर्न सकिएला ?, समृद्धिको सपना कति पूरा होला ? नेताहरूले सोच्नैपर्छ ।
जहाँसम्म पार्टी एकता र नेतृत्वको विषय छ, एकल नेतृत्वबाट बहुपदीय नेतृत्वमा आइपुगेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा महाधिवेशनपिच्छे पद बढाएर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा परम्परा बन्न थालेको छ । त्यसैले दुई दल एक हुँदा नेताहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि अब एकीकृत पार्टीको पदाधिकारीमा सहअध्यक्षको व्यवस्था जरुरी देखिएको छ । महाधिवेशनसम्मको सङ्क्रमणकालीन अवधिका लागि सामूहिक नेतृत्वका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सह अध्यक्षका रूपमा चयन गरियो भने एमाले अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वमा रहँदा सबैको अपेक्षा र चाहनाबमोजिम प्रचण्डले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
एमालेमा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ भने माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डले करिब पच्चीस वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरी ठूला र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले पार्टी एकता गर्दा नेतृत्वको विषयले महìव पाउनु हुँदैन । पार्टी एकता भावनात्मक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक रूपमा गरिँदै छ, श्रमजीवी जनताको हितका लागि काम गर्ने उद्देश्यका साथ गरिँदैछ भने पदको बाँडफाँटमा अल्झिनु हुँदैन । जहाँसम्म एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने लालसा नेताहरूमा हो, सरकारमा पुग्न मतदाताको मन जित्न सफल भएजस्तै महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको मन जित्न सक्नुपर्छ । २००६ सालमा गठन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी को– अर्डिनेशन केन्द्र, माले, माक्र्सवादी, चौथो महाधिवेशन, एकता केन्द्र, मशाल, माओवादी गरी विभिन्न रूपमा क्रियाशील रहेर पुनः एकीकृत हुँदै गरेको अहिलेको अवस्थामा सबै खालका कार्यकर्ताको विश्वास जितेर नेतृत्वमा पुग्ने र रहने आँट नेताहरूले गर्नुपर्छ भने कार्यकर्ताले पनि हालसम्मका चुनौतीपूर्ण सङ्घर्षमा नेतृत्व गरेका नेतालाई नेतृत्वमा पाउँदा जो सुकै किन नहोस्, स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना