प्रधानमन्त्री नियुक्ति र राष्ट्रियसभा

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

शेरबहादुर देउवा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो उहाँको जीवनको महìवपूर्ण कार्य हो । यो छविले उहाँका विगतलाई पखाली दिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका कारण भावी पुस्ताका लागि गिरिजाप्रसाद राम्रा नेतामा अंकित हुनुभयो । उहाँको सिङ्गो जीवनका अन्य कमी कमजोरी छोपिए । तसर्थ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अहिले निर्वाचनको परिणाम आएपछि विभिन्न खोँचे थाप्ने र संविधानको अपव्याख्या गर्ने कार्य वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नु कुनै पनि कोणबाट हेर्दा राम्रो देखिँदैन न त केपी ओलीले पछिल्लो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा गरेको कामले नै राम्रो गरेको थियो ।
नेपालको संविधान र ऐन नियम बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । यसको परिणाम पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । अब यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर विभिन्न राजनीतिक व्यवधान सिर्जना गर्नु नैतिकता, संवैधानिकता वा कानुनी दृष्टिकोणबाट समेत वाञ्छनीय होइन । संविधानले कार्यपालिकाको गठन गर्ने परिच्छेद व्यवस्था गरेको छ जसमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत ल्याउने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा एउटै मात्र दलले बहुमत ल्याएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर एउटा दलको संसदीय नेतालाई प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यले सर्मथन गर्ने अवस्था देखाएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन् । यसै क्रमममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रि«यसभाको बैठक नबसी वा सङ्घीय संसद्को बैठक नबसी प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्दैन भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । यो
(कु) तर्क व्यवधान सिर्जना गर्ने तर्क हो । प्रधानमन्त्री चयन कार्यपालिकाको कुरा हो । यो काम राष्ट्रपतिसँग र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । संविधानको भाग ७ कार्यपालिका सम्बन्धी कुरा हो । यो कार्य राष्ट्रपति र चुनावको नतिजा जो निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
चुनावमा कुन दलले प्रतिनिधिसभामा कति सदस्य निर्वाचित भए भन्ने कुरा आयोगले संवैधानिक तवरले निर्धारण गर्ने विषय भयो । कुन कुन दल मिलेर संसदीय नेतालाई प्रधान मन्त्री बनाउने भए त भन्ने कुरा दलहरूले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाले चुनाव गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने होइन । यति सामान्य कुरालाई लिएर व्यवधान सिर्जना गराउनु उपयुक्त कुरा मान्न सकिँदैन । यसरी नियुिक्त भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको मितिबाट ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन, दुवै निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भए पछी ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति भैसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा पनि माथि उल्लेख गरेको प्रधानमन्त्री तुरुन्त नियुक्ति हुने प्रावधान छ । यसको सार भनेको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि चुनावको परिणाम र राष्ट्रपतिको काम मात्र हो । यस अर्थमा संसद्को बैठक, अधिवेशन, राष्ट्रियसभाको चुनाव आवश्यक छैन तर संविधानको भाग ८ मा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कुरा गरेको छ जसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन अनिवार्य छ । यसको मतलव राष्ट्रि«यसभाको चुनाव पनि चाँडै यही मितिभन्दा अगावै गर्नुपर्नेछ, यो चुनाव पछि गरौँला भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री त जति सक्दो चाँडो नियुक्ति गर्नुपर्ने हो । जुन कुरा २०४७ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले पनि प्रयोग गर्दै आएका अभ्यास हुन् तर अन्तरिम संविधानमा अलि फरक व्यवस्था गरेका थियाँैै । वर्तमान संविधानमा त्यो फरक व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति भैसकेपछि संविधानले गर्नुपर्ने सबै काम सरल ढङ्गबाट जान्छ । जस्तै प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने सम्बन्धमा अस्थायी राजधानी तोक्ने । राष्ट्रि«यसभाका लागि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्ने, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको प्रमुख नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने आदि काम सम्पन्न हुनेछ । यो काम निर्वाचन गराउने सरकारले निर्वाचन परिणाम आउनु अगावै गर्नुपर्ने थियो नगर पछि निर्वाचन परिणाम पछि यो काम नव नियुक्त प्रधान मन्त्रीको मन्त्री परिषद्ले गर्ने हो । लोकतन्त्रका हिमायतीले जनमतको सम्मान गर्ने कुरा हो । दलीय सहमतिमा यी काम गर्न पनि सकिन्छ संवैधानिक बाधा भने छैन ।
अर्को प्रसंग राष्ट्रियसभाको चुनाव । यो चुनाव गर्न सर्वप्रथम कानुन चाहिन्छ । पदावधि समाप्त भएको संसद् अधिवेशनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको माओवादी सम्मिलित मन्त्री परिषद्ले विधेयक पेश गरेको थियो । सो विधेयकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने भनेर पेश भएको थियो । यसलाई संसद््मा छलफल पनि भयो । समितिमा पनि व्यापक छलफल भएको हो । यो विधेयक स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै ल्याउनको निम्ति सांसद् अग्नि खरेल, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारीले आ–आफ्ना दलका नेता र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बारम्बार अनुरोध गरेको पनि हो । संसद्को पूर्ण बैठकमा पनि यो कुरा उठाइयो तर यसको सुनुवाइ दलका नेता र सम्बन्धितले खास ध्यान नदिएकोले अन्तिम क्षणमा स्थानीय तहको चुनावको नतिजा पछि यो विधेयक निर्वाचन प्रणालि र मत भार सम्बन्धमा विवादमा प¥यो, पारित हुन सकेन । यस्तै अप्ठयारा खालका अन्य विधेयकको लागि पनि अनुरोध गरेका थियौँ तर वास्ता गरिएन अब त्यसबाट सिर्जित अप्ठ्याराहरू दिन क्रमशः आउनेछन् ।
वर्तमान चुनावी सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउँदा अन्य दलसँग परामर्श गरेन यो पनि भुल नै भयो । यसरी स्थानीय तहको चुनाव अगाडि विधेयक नल्याउनु र विवादित अध्यादेश सहमति बेगर मन्त्री परिषदमा पेश हुनु नै अहिलेको विवाद चुलिनु हो । जेहोस् विवाद समाधान गर्न संविधानतः बहुमतीय निर्वाचन नै उपयुक्त हो किनकि काङ्ग्रेसले सदनमा पेश गरेको विधेयक पनि बहुमतीय थियो । तसर्थ अध्यादेश फिर्ता गरी सहमतिमा अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानले पनि एकल संक्रमणीय निर्वाचन गर्ने भनेर भनेको छैन । मतभार कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ ऐनमा लेख्न अनिवार्य गरिएको छ तर निर्वाचन प्रणाली तोकिएको छैन । प्रतिनिधिसभामा मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकिएको छ । बहुमतीय प्रणाली तोकिएको छ । राष्ट्रि«यसभामा समानुपाति निर्वाचन प्रणाली तोकिएको छैन । आरक्षित स्थान तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुनेछ तैपनि यसमा दलीय सहमति अनुसार गर्न संवैधानिक बाधा भने छैन । तर संविधानले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली किटान गरेको छैन । २०४७ सालको संविधानले भने किटान गरेको थियो । यसको मतलव हो कि संक्रमणीय निर्वाचन नगर्ने भनेको हो । मतभार प्रदेशसभा र स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखको फरक पार्ने भन्नेसम्म तोकिएको छ । तसर्थ अब ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको चुनाव सम्पन्न गरी अधिवेशन बोलाउन भने अनिवार्य छ । यसबाट देशले लोकतन्त्रको पालना र देश समृद्धिको बाटो खुल्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/९

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना