चार्टर्ड सर्भेयर्सको सङ्ख्या घट्दो

38ab7dbc6e5da82224c448cf6ad4bec5--survey-tools-stuff-stuff

गोरखापत्र समाचारदाता-
काठमाडौंँ, पुस ९ गते । नेपालमा चार्टर्ड सर्भेयर्सको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल जियो इन्फरमेटिक्सको नेपाल शाखा नेपाल इन्स्टिच्युुसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सका अनुसार नेपालमा चार्टर्ड सर्भेयर्स करिब तीन सयको सङ्ख्यामा चाहिन्छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने जग्गा नाप जाँच गर्ने अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) वितरणमा ढिलाइ भएकाले उक्त सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा पुगेको हो ।
करिब आठ वर्षदेखि नापी विभागद्वारा माग गरिएको आवेदनमा हालसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढेको छैन । यसका कारणले पनि २६ जनाबाट चार्टर्ड सर्भेयर्स विशेषज्ञ २४ जनामा सीमित भएका छन् ।
नाप नक्सा गर्ने अनुमति पत्रसम्बन्धी तीन तहगत लाइसेन्सको व्यवस्था सहितको नियमावली नापी विभागबाट वि.सं. २०७२ सालमा तयार गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रस्तुत भए पनि अहिलेसम्म पारित नहुँदा समस्या देखिएको बताइएको छ ।
कम जनशक्ति उत्पादन भएकाले नापी गर्न नजान्ने सिभिल इन्जिनियरलाई काम दिनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको नेपाल इन्स्टिच्युुसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सका अध्यक्ष  पुण्यप्रसाद ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
सिभिल इन्जिनियर्सको काम भवनको विषयमा मूल्याङ्कन गर्ने हो, सर्भेयर्सले जग्गाको नाप जाँच र मूल्याङ्कन र अनुमोदन गर्ने हो, त्यस्तो कार्य नेपालमा भइरहेको छैन ।
सहरीकरण बढिरहेको अवस्थामा जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको अवस्थामा वास्तविक नाप जाँच चार्टर्ड सर्भेयर्सले मात्र गर्न सक्ने उक्त संस्थाका महासचिव शम्भु ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
नेपालमा रहेका नाप नक्सा २७ वर्ष पुरानो भएकाले कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न अप्ठ्यारो हुने ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ‘कुनै रेलवे बनाउने सरकारको योजना भए, नाप नक्सा नभएकै कारणले नाप नक्सा अद्यावधिक गर्न दुई वर्ष लाग्छ, यसरी नाप नक्साकै लागि नेपालको विकास पनि दुई वर्ष पछाडि पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
एनालग प्रविधिमा रहेका नापी नक्सालाई डिजिटल प्रविधिमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेकाले नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका प्रविधिको सुदृढीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सर्भे र म्यापिङको पाठ्य सामग्रीसहित पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गरी लागु गर्नुपर्छ ।
भारत, पाकिस्तान, बङगलादेश लगायत १२४ वटा राष्ट्र फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल जियो इन्फरमेटिक्समा समावेश छन् ।
अध्यक्ष ओलीले  नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने हुँदा नापी नक्सालाई स्तरीयता कायम गर्न नसके जटिल हुनसक्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षले समयमै सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले मुलुक सङ्घीयतामा गएकाले सबै पक्षलाई समेटेर जानुपर्ने आवश्यकताले गर्दा लाइसेन्स दिने काम ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नापी विज्ञदेखि लिएर प्राविधिक तहसम्म तीन तहको लाइसेन्स दिँदा करिब चार हजार जनशक्तिले नापी जाँचका लागि लाइसेन्स पाउने भएकाले वि.सं. २०६७÷६८ सालदेखि मन्त्रालयमा विचाराधीन विनियावली संशोधन गर्न सम्बद्ध पक्ष सकारात्मक रहेको महानिर्देशक भट्टले बताउनुभयो ।
अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १० वर्षको अनुभवपछि लाइसेन्स दिने मापदण्ड रहे पनि व्यवहारमा भने फिल्डमा काम गर्ने सहायकस्तरका धेरै कर्मचारी छुट्ने भएकाले १० वर्षदेखि लाइसेन्स दिने काम स्थगित भएको हो । –उपेश महर्जन


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना