विकास सरोकार सुशासन र सञ्चार

ramesh bhattaraiरमेश भट्टराई ‘सहृदयी’


नेपालजस्तो मुलुकले विकासको यात्रालाई एकीकृत पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न सक्छ । जलाशयका सम्भावनासँग मितेरी गाँसेर विकास महायज्ञको श्रीगणेश गर्नु अबको बाटो हुन सक्ला । साथमा पर्यटन, कृषि र सिँचाइका पाटालाई जोड्दै लैजान सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासमा लम्केका अबका युवालाई स्वरोजगार प्रदान गर्ने मार्गसँग मुलुकको समृद्धि युग अघि बढ्न सक्छ । आधुनिक कृषिमार्पmत समृद्धिलाई सञ्चालन गर्दा विदेशबाट आयातीत सामग्रीको उत्पादनलाई रोक्ने कार्य प्राथमिकतामा परोस् । सरकारी, पर्ति, ऐलेनी वा निजी स्तरका बाँझा जग्गामा समेत कृषिजन्य व्यवसाय, पशुपालन वा अन्य लघु ग्रामीण उद्योगको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले हात बढाओस् । उत्पादित सामग्रीको खपत स्थानीय तहबाट गर्दै, जिल्ला र प्रदेशमा जाने नीतिमा पनि सचेतनासँग जनताले कर प्रणालीको अनावश्यक र असह्य पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति अवश्य नबनोस् ।
स्थानीय जल सम्पदाको विकाससँगै खोल्सा खोल्सीको सानोभन्दा सानो पानीको मुहानलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सहकार्य बढे सम्भावनाका ढोका खुल्ने रहेछन् । अबको सरकारले पहिलो कुरा युवाशक्तिलाई विकासमुखी मार्गमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा प्राविधिक, अत्याधुनिकतालाई विकाससँगै जोडेर लैजानुमा बुद्धिमता हुन्छ । किनकि युवा थोरै समयमा बौद्धिक र अत्याधुनिक प्रविधिबाट विकास चाहन्छन् । अवसरका लागि वर्षौंदेखि प्रतिक्षामा रहँदा युवाले निरासा शिवाय केही पाएनन् । विकल्पमा विदेशलाई रोजे, जवानीलाई विदेशको सानो दाममा बेचे, कति त ठूलो बाकसमा आफैँ भरिएर फर्काइए । युवाशक्तिलाई विकासको महायज्ञमा होम्ने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो । यसमा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो, भ्रष्टाचारीलाई जेल चलानको सजाय । हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुन नभएको तथा मानव अधिकारको रक्षा पनि हुने गरी चाहे ५०० रुपियाँ मात्रै किन नहोस् भ्रष्टाचारीलाई कुनै सम्झौता नगरी कानुनको कठघरामा उभ्याइने हो भने न्याय र सुशासन बलियो बन्ने देखिन्छ ।
दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पारदर्शी विकास सबै पक्षले ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय हुन् । अबको नेतृत्वले देशव्यापी विकासलाई सोच्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटोलाई केलाएर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले यसका लागि भारत र चीनलाई समदूरीको भाव राख्न जान्नैपर्छ । सरकारले बोकेको एजेन्डासँग जनमत तयार पार्ने हो भने योजनाबद्ध कार्यनीति, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका आधारबाट दण्ड र पुरस्कारको रणनीतिलाई अँगाल्नैपर्छ । स्वतन्त्रताका नाउँमा कसैमाथि अन्याय गरिनु र मानवीय रुचि, चाहना र हकमाथि ताल्चा लगाइनुलाई घातक कर्म मान्न सक्नु पनि आवश्यक छ । सबैलाई सुखी र खुसी राख्ने रणनीतिमा अबको नेतृत्व जाग्नैपर्छ । हुनलाई, यी विचार सबै सैद्धान्तिक वृत्तमा रहेको छन्, तथापि व्यावहारिकतामा यी असम्भव होइनन् । गाउँका सम्भावना सर्वे गरेर, माटो परीक्षण, विकासका सम्भावना सङ्कलन, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, विकासे साङ्लो अर्थात् एकले अर्कोको विकास हुने दोहोरो फाइदा निक्र्यौल गरी सम्भाव्यतालाई समेत केलाएर सहमतिको लहर पैmलिए असम्भव रहने देखिन्न । यसका लागि विनियोजित बजेटलाई पारदर्शी रूपमा लगानी, उपलब्धि र खर्चको विवरण पेस गर्ने नीतिबाट गाउँपालिकादेखि केन्द्रीय स्तर खुलस्त बन्न सक्ने नीति तथा रणनीति हुनैपर्छ ।
आजको युगलाई कायापलट गराउन सक्ने सक्षमता सञ्चार क्षेत्रसँग छ । कैयौँ महान् परिवर्तनमा चेतनाको दियो बालेर समाज र मुलुकलाई सकारात्मक विकासको महायज्ञमा होम्न सञ्चारको भूमिका अतुलनीय छ । योद्धाका लागि ढाल र तरबार बन्न सक्ने सबलता सञ्चार माध्यम बनिदिन्छ । यसर्थ अबको समृद्ध नेपाल निर्माणको सुकर्ममा सञ्चार नै मूल कारक बन्न सक्छ । सञ्चार माध्यमले अब केवल विकास निर्माणका विषयलाई ग्राह्यता दिएर पहिलो पेजमा स्थान दिनुपर्छ । सकारात्मक समाचारले अग्रस्थान पाउनुपर्छ । बेमेल गराउने, फुटका विचारलाई बेवास्ता गरी सुशासनको विषय र सोही भाषालाई चयन गर्न जान्नुपर्छ । सञ्चारले व्यक्ति, समाज र राज्यलाई भत्काउन र जोड्न सक्छ ।
अब मुलुकले जलविद्युत्, जमिन, जङ्ल, जडीबुटी, जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यी विषय उस्तो फलामका चिउरा होइनन् । केवल नीति र कार्यान्वयनका बाटा कमजोर भएका हुन् । प्रविधिको विकासबाट मात्रै गरिबीको पीडा घट्छ । विकासका हरेक योजनामा भएका अवरोध हटाउनलाई स्थायी सरकारको आवश्यकता छ । मूलतः बन्द, हड्ताल हटाउने कार्यदेखि श्रमिक तथा लगानी कर्ता तथा विदेशी लगानीको नीति तथा कार्यान्वन सम्झौता, सीमा सुरक्षा र सम्झौताका विषय सँगसँगै जोडिन्छन् । आत्मनिर्भरताको बाटोमा हरतरहले लाग्ने हो भने प्रविधिसँग खानी उत्खनन् र प्रशोधनको सोचले बाटो पाउनैपर्छ । विद्युत्सँगै आधारभूत आवश्यकतामा अत्याधुनिक शिक्षा विकासका पक्ष गाँसिन्छन् । हरेक घरमा मजदुर, श्रमजीवीको बहस होस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा असुल गरिने चर्को मूल्यको प्रताडनाका लागि हरेक जनशक्तिलाई राज्यले अवसर देओस्, मूल्याङ्कन गरोस् । औषधि जाँच, निरीक्षण, कर्मको लगावलाई सम्मान र सजायविना भेदभाव हुनुपर्छ । मुलुक बदल्न सबै खाले सीप भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक उद्योग र विकासका लागि हरेक युवाका चाहनालाई सम्बोधन र जिम्मेवारी सुम्पदै भ्रष्टाचारका लागि लगाम भने लगाउनैपर्छ । विज्ञ र प्राज्ञिक वर्गको उच्च सम्मान नहुने मुलुक अँध्यारो र अशान्त हुन्छ । विकाससँग शान्ति र समृद्धिको विषय अपरिहार्य बन्छ । मानिसमा नैतिकता, मानवता, संवेदनशीलता मरेमा विकास नै विनाशको कारक बन्दै गएका विश्व इतिहास स्मरणीय छन् । वातावरणीय संरक्षणका पक्षलाई अबका हरेक विकास निर्माणले ध्यानमा राख्नु अत्यावश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यका जटिल समस्याका विषय आज विशाल चुनौती बन्दै गएका दुःखद समाचारसँग सचेतता अत्यावश्यक छ । जुन माटोमा उत्पादनशक्तिको प्रचुर सम्भावना हुन्छ, बस्ती सार्नेसम्मका नीति तथा योजनाको आवश्यकता नेपालमा छ । शहरीकरण, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्खनन्जस्ता पाटामा सङ्घीय सुशासनको दह्रो बाटो आवश्यक हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना