सरकार पहिले कि राष्ट्रियसभा ?

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई


चुनाव नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विविधखाले आशङ्का बीच यो वर्ष मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सुखद परिस्थिति निर्माण भएको छ तर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै उब्जिएको राष्ट्रियसभा गठनको विवादले भने स्थिति जटिल बनाएको छ । यस प्रकारको परिस्थिति एवं राजनीतिक खेलले बेला–बेलामा प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमासँगै हिँडेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका केही दल सत्ताकै च्याखे दाउमा विभाजित हुनु र यसअघि चुनावका क्रममा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुलाई आमनागरिकले सजिलै पचाउन सकेका छैनन् ।
आमनिर्वाचनका क्रममा आमसभामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कुनै–कुनै नेताले साम्यवादको लक्ष्यका साथ एकताको पक्षमा काम गर्दै अगाडि बढिरहेको भन्ने गरेको देखियो । कुनैले राजनीतिक स्थायित्वका लागि अहिलेलाई समाजवाद उन्मुख राजनीतिका लागि एकता र तालमेलमा जुटेको भनी मत मागेको पाइयो । यसले मतदाताको मन पनि खिच्न सक्यो र बहुमतको जनादेश पनि यी दुई पार्टीलाई मिल्यो तर यस्ताखाले विवादले मुलुक समाजवाद र आर्थिक समृद्धिको आशा विपरीत पुनः अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने सन्त्रास पैदा हुन थालेको छ ।
विगतमा सत्ता दाउपेचका कारण नै मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना भएको प्रसङ्ग अझै सेलाएको छैन । यसले के देखाउँछ भने नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वनमा बल पु¥याउने गरी तीनै तहका निर्वाचनको सुखद कार्य त पूरा गरियो तर यस प्रकारको तानाबानाले मुलुक अझै अस्थिर बन्ने हो कि भन्ने शङ्काले आममानिसमा डेरा जमाउन थालेकोे छ । अहिले नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठन पहिला कि पार्टी एकीकरण पहिला भन्ने विवाद देखिएको छ । त्यस्तै सरकार गठन पहिला कि राष्ट्रियसभा गठन पहिला भन्ने विवाद छ । यससँगै सरकार गठनपूर्व राष्ट्रियसभा गठनको लागि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विवादले यतिखेर राजनीतिक तरङ्ग नै पैदा गरेको छ, जसका प्रति नेताहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।
कम्युनिस्टले पार्टी एकताबाट बहुमत पु¥याई लामो समयसम्म सत्तामा बसी चलाउने र स्थायी सरकारबाट विकास निर्माणलगायत आर्थिक समृद्धिले ठाउँ लिने भन्ने तर्क गरेको पाइन्छ । २०१५ साल, २०४८ सालमा बहुमतको सरकार बनेकै हो र ती सरकारका पालामा आर्थिक समृद्धिका ढोका खोल्दै महŒवपूर्ण कामकारबाही शुरुवात भए तर जनताले आशा गरे जति काम हुन सकेन तर पनि ती दुवै बेला सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न सकेनन् ।
सरकारको स्थिरताको सन्दर्भमा कुरो गर्नेे हो भने पार्टी एकीकरणसँगै कुनै दलमा बहुमत हुँदैमा सरकार स्थिर बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मुख्य कुरा राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्म एवं त्यसको भावनाप्रतिको राजनीनिक प्रतिबद्धता हो । यो हामीले व्यवहारमै के कति अवलम्बन गर्न सक्छौँ, त्यसैमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार तथा आर्थिक समृद्धिको बाटो तय हुन्छ ।
यसअघि यी निर्वाचनहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, नहुने आशङ्का थिए । सरकारको निर्वाचन गराइछाड्ने प्रतिबद्धताका बाबजुद पछिल्लो समयमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न गुट उपगुटबाट निर्वाचन भाँड्ने गरी निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारमाथि नै बम बिस्फोट गराउनेलगायतका हिंसात्मक गतिविधि भएका थिए तर वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोगबाट त्यस कुरालाई हृदयंगम गरी तदनुरूपको शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी कदम चालिएकाले नै यी निर्वाचन सफलातापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिएका हुन भन्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । यस अर्थमा सरकार तथा निर्वाचन आयोग धन्यवादको पात्रसमेत बनेको छ । निर्वाचनका क्रममा मुलुकका केही ठाउँमा छिटफुट रूपमा निर्वाचन भाँड्ने दुष्प्रभावका घट्ना भए पनि शान्तिपूर्ण रूपमा दुई–दुई चरणका गरी स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ । जुन कुरा आमनागरिक र मुलुकका निम्ति गर्वको विषय हो ।
मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकेलगत्तै केही उत्साह एवं खुसीका साथ केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राज्यका जिम्मेवार दल तथा नेताहरू त्यतातर्फ इमानदारीपूर्वक लागेकोले नै अहिले यतिखेर त्यो अनुभूति गर्न सकेका हौँ । प्रश्न मात्र के थियो भने शान्ति सुरक्षाको स्थिति के कस्तो रहन्छ र छोटो समयमै यी निर्वाचन संवैधानिक प्रावधान र समय सीमाभित्रै गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने थियो तर सरकारमा त्यसखालको आँट, क्षमता, इच्छाशक्ति भएकाले र प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षपाति भएकाले यी निर्वाचन हाम्रो संवैधानिक समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्न सकिएको हो । यसबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि समेत अब भरपूर बल मिलेको छ ।
यसअघि विषम परिस्थिति के थियो भने मुलुकमा जारी नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाध्यात्मक समय सीमाभित्र यी निर्वाचनको कार्य समयमै सम्पन्न गर्नु गराउनु अनिवार्य थियो । यो सबै कार्य विभिन्न आशङ्कका बीच पनि यतिखेर सम्पन्न गरिएको अवस्था छ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले आफू निर्वाचनमा कम प्रतिनिधित्वसहित कमजोर हुन्छौँ भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यो कार्य पूरा गरेको छ ।
लोकतन्त्रप्रतिको इच्छाशक्ति, समाजवाद उन्मुख लक्ष्य, क्षमता र शान्ति सुरक्षामा उठाएको दरो कदमकै कारण अहिले यी सबै तहका निर्वाचनका कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । यस कार्यले राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धिको ढोका मात्र खोलिएको छैन, विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गर्न बल मिलेको छ । किनकि नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो र मुख्य सर्त थियो ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना