चाँडै समाधान होस् राजधानी–विवाद (सम्पादकीय)

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको घोषणा हुने अन्तिम तयारीमा निर्वाचन आयोग छ । यसले आगामी केही दिनभित्रै प्रदेशसभा पूर्ण हुने छ भने निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ तर प्रदेशसभा अधिवेशन र सरकार गठनका लागि सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने दुईवटा महìवपूर्ण काम प्रदेशको कार्यसञ्चालन केन्द्र र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति अहिलेसम्म हुनसकेका छैनन् । राष्ट्रियसभा अध्यादेशसम्बन्धी राजनीतिक दलबीचको विवादले मुलुकको राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा भइरहेको ढिलाइले समस्या झन् थपिन लागेको आभास हुन थालेको छ । अहिले प्रदेश राजधानीका आकाङ्क्षी बढेका छन् । विभिन्न समूह गठन र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । अहिले दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन, ज्ञापनपत्र बुझाउने, अन्तक्र्रिया, लबिङ र धर्ना दिने काम हुन थालेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा यसरी निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संविधानबमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यालयको अतिरिक्त प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभाको सचिवालय र अन्य करिब सात मन्त्रालय हुनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि सभाहल आवश्यक छ । यसकै आधारमा तत्कालका लागि सरकारले क्षेत्रीय कार्यालयका पूर्वाधारलाई उपयोग गर्नेगरी अध्ययन गरेको छ । प्रदेश १ को राजधानीका लागि धनकुटा, धरान, इटहरी, विराटनगर सुरुदेखिका प्रतिस्पर्धी हुन् । यिनै ठाउँमा सरकारले अध्ययनसमेत गरेको छ । अहिले इनरुवासमेत थपिएको छ । प्रदेश २ मा जनकपुर र वीरगञ्ज सरकारको पहिलो नजरमा परे पनि अहिले केन्द्र भागमा पर्ने कुनै अर्काे शहरको कुरा पनि उठ्न थालको छ । प्रदेश ३ भक्तपुर, ललितपुर, बनेपा, धुलिखेल, हेटौँडा, भरतपुरको दाबी छ भने पछिल्लोपटक नुवाकोटवासीले पनि माग गर्न थालेका छन् । प्रदेश ४ मा पोखरामा ठूलो विवाद देखिएको छैन । प्रदेश ५ को राजधानी दाङ बनाउन दाङवासी प्रदर्शनमा उत्रिसकेका छन् भने बुटवल, भैरहवाको दावी पनि छ । प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतमा अध्ययन भएको छ भने जुम्लाले शीतकालीन राजधानीको माग उठाइरहेको छ । प्रदेश ७ को धनगढी, अत्तरिया, डडेलधुरा र डोटीको दिपायलमा राजधानीका माग गर्दै दबाब सिर्जना गर्नेतर्फ लागेका छन् ।
अब बन्ने प्रादेशिक राजधानी प्रदेशको प्रशासन र राजनीतिको केन्द्र हुने भएकाले आर्थिक गतिविधिको पनि केन्द्र बन्नेछ । प्रादेशिक संरचना निर्माणकै लागि हुने खर्चले त्यस शहरको मुहार फेरिन सक्छ । त्यसैले सबैले आफ्नो शहरलाई राजधानी बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । राजधानी शहर छनोटमा मुख्य गरी प्रशासनिक र पूर्वाधार उपलब्धता र क्षमता, राजधानी शहरसँग अन्य क्षेत्रको पहुँच सुविधा, केन्द्रीयता, प्राकृतिक स्रोतको आधार, स्थानीयवासीको स्वीकार्यता, आर्थिक सम्भाव्यता, विकेन्द्रीकरण, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य सुरक्षा चुनौती समाधान गर्नसक्ने सम्भाव्यतालाई मापदण्ड बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुँदै आएको छ तर हामीकहाँ दीर्घकालीन सम्भाव्यता नहेरी तत्कालको आवश्यकता हेरेर पूर्वाधार उपलब्ध भएका ठाउँलाई राजधानी बनाउने प्रयासमा सबै जुटेको देखिन्छ । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी परिवर्तन गर्नसक्ने भए पनि यो प्रक्रिया लामो, विवादित हुनसक्ने भएकाले अहिले नै राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा आफ्नो शहरलाई राजधानी बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । जे भए पनि राजधानी तोक्ने काममा ढिलाइले विवाद र असमझदारी बढाइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनसक्छ र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमै लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना