हिंसाविरोधी अभियानको सार्थकता

Pabitaपविता मुडभरी पुडासैनी

 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सबै जुटौँ कोही नछुटौँ भन्ने मूल नाराका साथ महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइँदैछ । हिंसा विरोधी अभियान कसरी सार्थक पार्ने भनेर वर्षेनी फरक ढंगले कार्यक्रम तय भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिला विरुद्ध धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक परम्परा प्रथा र प्रचलन तथा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । महिला विरुद्ध हुने भेदभावमूलक सामाजिक प्रचलन र प्रथाको अन्त्य नगरी हिंसाबाट महिलाले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । सञ्चार तथा शिक्षा क्षेत्रले समेत महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । शिक्षाले हिंसा हुनै नदिन वा हिंसा पीडितलाई हिंसा विरुद्ध उत्रन सहजीकरण गर्छ भने सञ्चार जगतले हिंसालाई सार्वजनिक गर्न सघाउँछ ।
महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहँदा महिलाबाटै महिला हिंसामा परेका घटना बाहिर आउने गर्छन् । महिला हिंसा भन्ने बित्तिकै पुरुषबाट महिलामाथि हुने हिंसा भन्ने आम बुझाइका बिच पनि महिलाबाटै महिला हिंसा पीडित भएका घटना यत्रतत्र दखिन्छ । घरदेखि कार्यालय, कार्यक्षेत्र तथा सार्वजनिक स्थलसम्म महिला भएकै कारण महिलाबाटै हेप्ने, होच्याउने र हपार्ने मात्र होइन क्रूर हिंसा हुने गरेका छन् । घरेलु हिंसामध्ये सबभन्दा बढी हिंसा आफ्नै पतिका कारण भएको तथ्यांकले देखाएको छ भने न्यायका लागि तिनलाई कठघरामा उभ्याउँदा महिलाले आफूले टेकेको थलोसमेत गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । विश्वमा प्रचलित कतिपय संस्कार महिलामाथि लादिएको उपनिवेशका रूपमा स्थापित छन् जसको जरो नउखेलेसम्म वास्तविक महिलाहिंसा अन्त्य हुँदैन । शिखर चुम्ने र सागर खोतल्ने तहमा महिला हिंसाका विविध रूपले विश्व अक्रान्त छ । महिलामाथि हुने हिंसा र दमनलाई पुरुषको विशेषाधिकार ठान्ने प्रवृत्ति घरघरमै देखिन्छ । राजनीतिक आडमा हुने दण्डहीनता महिला हिंसा अन्त्यका लागि बाधक बनेको छ । नारी पुज्ने संस्कार बोकेको नेपाली समाजमा हिंसाविरुद्ध वकालत गर्दा महिलाका आवाज दबाउन परिवार र समाजबाट हुन सक्ने क्रूर हिंसाले भयग्रस्त छन् महिला ।
गर्भदेखि चितासम्म महिलामाथि हुने चरम विभेद र हिंसात्मक हर्कतको मौन साक्षी बन्दै आएको छ हाम्रो समाज । महिला स्वयं नै छोरी भ्रूणको हत्या गर्छन् वा छोरी चाहँदैनन् भने हामी महिला कस्तो संस्कारले दीक्षित समाजमा हुर्किरहेका छौँ ? लैङ्गिक विभेदजन्य संस्कार र परम्पराले महिलालाई कतिसम्म थिचेको छ भन्ने प्रमाण हो यो । राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका कारण विश्वका कैयौँ महिला सैन्य उन्मादको सिकार भएका छन् । मदिरा सेवनका कारण नेपाललगायत विश्वकै कैयौँ महिला जघन्य हिंसा भोग्न बाध्य छन् । मदिरा र सैन्यवादको हिंसा यति क्रूर हुन्छ कि निर्दोष महिलाले कुटपिट, दुव्र्यवहार र बलात्कारको दर्दनाक नियति भोग्नुपर्छ । जताततै खुल्ला रूपमा मदिरा उत्पादन तथा बेचबिखन हुने र मदिरा सेवन गरेपछि भएका जे जस्तासुकै गल्ती कमजोरी पनि सजिलै छुट पाइने मनोविज्ञान समाजमा छ । मदिरा सेवनपछि पत्नीमाथि रिस पोख्ने कुटपिट गर्ने अङ्गभङ्ग पार्ने तथा हत्यासम्मका घटना बारम्बार भइरहेका छन् । महिलाले समेत मदिरा पिएर परिवार समाज र कार्यक्षेत्रमै हिंसात्मक कार्य गरेका घटना यदाकदा सुनिने गरेको छ ।
महिला बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारका कारण पनि महिला उत्तिकै हिंसा पीडित छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका कैयाँै महिला कुटपिट, दुव्र्यवहार, अङगभङ्ग र बलात्कारका सिकार भएका छन् । नेपालमा नेतृहरू, महिला अधिकारकर्मी र महिला हिंसाविरोधी अभियन्ता के कस्ता सामाजिक परिवेशबाट उठेका छन् र उनीहरूको महिला हिंसासम्बन्धी प्रत्यक्ष ज्ञान र चेतनाको स्तर कुन हदको रहेछ भन्ने कुराको ज्वतन्त नमुना हो यो । वर्षेनि सञ्चालन हुने महिला हिंसा विरोधी अभियानले सार्थकता नपाउनुमा रकम र जनशक्तिको लगानी यथेष्ट हुँदाहुँदै महिलामाथि कुन स्तरसम्मको हिंसा भइरहेको छ के कारणले कसरी हिंसामा जकडिएका छन् र हिंसा हुन नदिने प्रक्रिया समाजमा कसरी लागू गर्ने भन्ने सही ज्ञानको कमी हुनु पनि हो । महिलाहरू लैङ्गिक मात्र नभई जातीय र वर्गीय रूपमा समेत हिंसाका चपेटामा छन् । दलित र विपन्न महिला अझ बढी लैङ्गिक हिंसाको मारमा छन् । छाउपडी, देउकी, झुमा, कमलरी, बादीलगायतका अनेक प्रथाका नाउँमा महिला प्रतडित छन् त्यस्तै विधवा, बोक्सी, दाइजो प्रथा पनि महिलालाई हिंसा थोपर्ने कारक बनिरहेका छन् ।
अब स्थानीय सरकार आइसकेको छ । धर्म संस्कारका नाउँमा हुने हिंसा अन्त्यका लागि यस्ता प्रथा र परम्परा हटाउन स्थानीय सरकार सक्रिय हुन सक्छ । अब महिलामाथिका हिंसा र उत्पीडनका चित्कार स्थानीय सरकारको नजरबाट उम्कन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रथा र परम्परा मात्र होइन आवश्यक परे सामाजिक परम्परामै परिवर्तन ल्याउन स्थानीय सरकार अघि बढन सक्छ । छोरीलाई अर्काको घर जाने जात भनेर बुबा आमाले विभेदमूलक व्यवहार गर्ने र पति तथा उसका परिवारले पनि दानका रूपमा पाएको वस्तुका रूपमा अपमानजनक व्यवहार र तिरस्कार गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध पाइला चाल्न ढिलो भइसकेको छ ।
हिंसा विरोधी योजना र परियोजना सञ्चालित छन् । महिला हकहित प्रति दोस्रो जनआन्दोलन २०६२ । ०६३ पछि बनेका सरकारहरू केही संवेदनशील बनेको देखिएको छ । हिंसापीडित महिलाको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना तथा महिला हिंसालाई दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था लागू भएका छन् । विशेषत २०६२ । ०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् महिला हिंसालाई महिलाको मानवधिकार उल्लङ्घनका रूपमा लिई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वमै बढी देखिने घरेलु हिंसाका विरुद्ध ८० भन्दा बढी मुलुकमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुनी प्रावधान छन् ।
हिंसा विरोधी अभियान र न्याय प्राप्तिका प्रक्रिया अलग विषय भए पनि हाम्रो समाजमा यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने र सँगसँगै लैजाने गरिएको छ । हिंसा विरोधी अभियान समाज, संस्कार, परिवार तथा राजनीतिक सार्वजनिक जुनसुकै क्षेत्रसँग जोडिन पुग्छ भने न्याय प्राप्तिको अभियान संसद्, सरकार र सडक हुँदै न्यायालय घच्घच्याउन पुग्दछ । दुई वर्ष अगाडि हिंसापीडित महिलाहरूबाट भद्रकालीमा रिले अनसन तथा प्रधानमन्त्री निवास नजिक बालुवाटारमा अकुपाइ बालुवाटार नामका आन्दोलन भए । यस्ता आन्दोलनले सरकारी संयन्त्रलाई घच्घच्याउने र महिलाका पक्षमा काम गर्न दबाब दिन्छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सामाजिक रूपमा सशक्त, राजनीतिक रूपमा सक्रिय र पारिवारिक रूपमा सम्मानित गराए मात्र महिला हिंसामा न्यूनीकरण सहज हुन्छ । अब सबै प्रान्तमा महिला कार्यालयको स्थापना गरी महिलालाई न्यायमा पहँुच पु¥याउनुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/११

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना