कहिलेसम्म टहराको बास

भरतप्रसाद कोइराला

 

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो, त्यसले विशेषगरी गोरखादेखि दोलखासम्म र यसका आसपासका १४ जिल्ला बढी प्रभावित भए । सो भूकम्प गएको पनि तीन वर्ष हुन लाग्यो, यस बीचमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्प पीडित जनताले तीन वटा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख (सिईओ) पाए, खुला आकाश, त्रिपाल, प्लास्टिक वा टिनका कटेरा÷टहरामुनी तीन वटा वर्षा काटे, अब तीन हिउँद पनि काट्दै छन्, अर्थात् तीन वर्षा, तीन हिउँद, तीन प्रमुख र तीन लाखको गजवबो उदेकलाग्दो तीनको संयोग परेको छ । यसैबीचमा नेपालीले आफैँले चुनेका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधान, नेपालको संविधान, २०७२ पाए । सो संविधानबमोजिम जनताले आफ्ना स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका प्रतिनिधि पनि चुनिसकेका छन् ।
जनताले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि
(विशेषगरी स्थानीय) मार्फत विगत लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्या वा आवश्यकता छिट्टै पूरा हुने आशा राखेका थिए । लामो समयदेखि स्थानीय प्रतिनिधि नभएको कारण थाँती रहेका समस्या रातारात समाधान हुन सक्दैन भन्नेमा त शङ्का थिएन नै । बिस्तारै–बिस्तारै आफ्ना समस्या समाधानमा आफ्ना प्रतिनिधिले केही गर्लान् भन्ने आशामा थिए जनता । करिब छ महिना भयो स्थानीय सरकार बनेको पनि, स्थानीय सरकार बनेपछि सबै स्थानीय समस्या प्राथमिकताका आधारमा समाधान हुँदै जानेछ भन्ने जनताको भरोसामा पनि तुसारापात भयो, जनताका समस्याको समाधानमा जनप्रतिनिधिले गरेको कहिल्यै देखिएन तर भनिन्छ नि रात रहे अग्राख पनि पलाउँछ तर कहिल्यै पलायन त्यो अग्राख, न त कतै त्यसको सङ्केत नै देखाप¥यो ।
मानिसको स्वभाव नै हो ऊ सधैँ आफूसँग भएको भन्दा बढी सुख सुविधा र स्वतन्त्रताको अपेक्षा, चाहना र खोजी गर्छ । यहाँ पैरवी गर्न खोजिएको जनताले खोजेको त्यस्तो सुख, सुविधा वा संविधानबमोजिम पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा पनि होइन, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका भूकम्पीडित जनताले न्यूनतम आवश्यकता संविधानमा गरिएको स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको हक अनि बालबालिको हक पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाको हो । ती भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका वृद्धवृद्धा र बालबालिका अहिले नै चिसोका कारण बिरामी पर्न थालिसके, अझ दुई महिनासम्म के–के हुने हो ? सरकारमा अलिकति पनि मानवीय समवेदना देखिएन, चुनावको समयमा चुनाव र त्यसपछि सत्ताको खिचातानी मात्र, जनताको समस्यामा ध्यान दिएको पुगेको देखिँदैन । त्यसैले अझै कहिलेसम्म ती भूकम्प, वर्षा र चिसोले आक्रान्त जनताले टहरा वा कटेरोमै बिताउनुपर्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । विकास निर्माण र मुलुकको समग्र उन्नयनका लागि तीन वर्षको समय अत्यन्त छोटो समय हो तर पुनःनिर्माणका लागि भने तीन वर्षको समय छोटो मान्न सकिँदैन । यति लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि पुनःनिर्माणले सही दिशा र गति लिन सकेको छैन । हुँदा खाने जनतासँग सरकारले दिने राहत (तीन लाख) कुर्नुको विकल्प
छैन ? भूकम्पका कारण आफन्त गुमाएको पीडाका बाबजुद तीन तीन वर्षसम्म पनि हिउँद र वर्षाको ताण्डव सहन विवश छन्, ती निरीह जनता । जनताले सहज रूपमा यी तीन वर्षमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे पाएको एक मात्र कुरा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख (सिईओ) मात्र हो तर पीडा, समस्या वा घाउमा मलम लगाउन पाएका छैनन् । प्रत्येक सरकारले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका पीडित जनताको घाउमा मलमपट्टी लगाउनेभन्दा आफ्ना मान्छेलाई सिईओ बनाउनुलाई उपलब्धि ठान्यो, यसो भएपछि कसरी छिटो समाधान होला जनताका यी समस्या ।
अन्यथा हिमाली जिल्ला भनेर जाडोमा चुनाव गराउन नसकिने निक्र्यौल गर्ने सरकार र जाडोकै कारणले मत कम खस्यो भनिएका भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा विगत तीन वर्षदेखि हुँदा खाने निरीह, निमुखा जनता सरकारले केही गरिदिइहाल्छ कि भनी प्रत्येक वर्षा र कठ्याङ्ग्रिने हिउँद त्रिपाल, टेन्ट र प्लास्टिकमुनी बसेर काटेका छन्, खोइ त मानवीयता, सरकारी
संवेदनशिलता ? सरकारका यी कार्यले साँच्चिकै सरकार, राजनीनिक दल र राजनीतिज्ञलाई चुनाव, भोट र सत्ताको मात्र चिन्ता हुन्छ न कि जनताको भन्ने भनाइलाई प्रमाणित मात्र गरेको छ ।
कस्तो विडम्बना चुनावमा सक्रियतापूर्वक अत्यन्त उत्साहका साथ भाग लिएर आफ्ना प्रतिनिधि चुनेपछि केही होला कि भन्यो, जित्ने जितेर गए तिनलाई जिताउने जनताको हालत भने सधैँ उस्ताको उस्तै । अहिले फेरि सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको राहत रकम वितरणमा अनेका बखेडा झिकेर उनीले पाउने पैसा पनि सहजै उपलब्ध गराइएको छैन । केही समय अघि त बैङ्क कमिसन कुराले समेत त्यो सहयोग वितरण प्रभावित बनेको अत्यन्त गैरजिम्मेवार तर्क सुन्नमा आएको थियो ।
हुन त शुरु–शुरुमा त राहतमै पनि घोटाला भएको, राहत वितरण कार्य पारदर्शी नभएकोे भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट छरपस्ट भएकै थियो । यी सबैका बाबजुद पनि जनता अत्यन्त धैर्यताका साथ पर्खिरहेका छन् । भूकम्प पीडितका लागि आएका राहत सडेर गएको मात्र होइन र सहयोगसमेत खर्च नभई फिर्ता गए भन्नेसम्मका कुराले भूकम्प पीडित जनतालाई आहतमाथि आहत थपेको छ । अझै पनि सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील भएको वा देखिएको छैन । यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु अत्यन्त छ । यो हिउँद मात्र होइन, अर्को वर्षा नजिकै आउँदैछ, त्यसैले त्योभन्दा पहिले नै जनतालाई सुरक्षित गराउनु वा गराउनेतर्फ शीघ्र कार्य गर्नु अहिले देखिएको टड्कारो आवश्यकता हो ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना