वाम गठबन्धनका कार्यभार

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती

 

नेपालमा ऐतिहासिक आमनिर्वाचन लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । यो चुनावले वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुइतिहाई बहुमत प्राप्त हुने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । त्यसमा अझ इतिहासमै पहिलोपटक वामपन्थी दलहरू एउटै मोर्चा बनाएर चुनावमा सहभागी भए, अनि इतिहासमै पहिलोपटक भारी बहुमत पनि प्राप्त भएको छ । यसकारण पनि यो वास्तवमै ऐतिहासिक निर्वाचन हो । अर्को आश्चर्य नभएमा यही निर्वाचनको परिणाम स्वरूप वाम सरकार गठन हुनेछ र यो यसको केही ऐतिहासिक कार्यभार हुनेछन् निम्नानुसार रहेको छ ।
राजनीतिक कार्यभार ः गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली नेपालको मूल राजकीय राजनीतिक प्रस्थापना हुन् । यही प्रस्थापनाद्वारा निर्देशित प्रणाली नै नेपाली राजनीतिको मूलभूत चरित्र हो । यसभित्र सबै नागरिकको समग्र भाग्य र भविष्य अन्तरनिहीत रहेको छ । यस्तै जनअधिकारको संश्लेषित लिखित दस्तावेज नै संविधान हो । यसमा जनताका सबैखाले हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय अन्तरविरोध र विभेदको समूल अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु वाम सरकारको पहिलो कार्यभार हो । संविधानमा व्यवस्था भएका सबै अग्रगामी प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु पहिलो सर्त हुन गएको छ । यसो भए श्रमजीवि जनताले विगतमा जस्तो आफूलाई कमजोर महसुस गर्नुपर्दैन ।
त्यसैले संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिक अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नु वाम सरकारको पहिलो कार्यभार हो । तत्काल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुताको समान र न्यायिक अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा बिस्तारै राज्यको दायित्व बढाउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नु प्राथमिक दायित्व रहेको छ । अब जारी गरिने ऐन कानुन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच व्यावहारिक, सिर्जनशील र समन्वयकारी हुनु जरुरी देखिन्छ । यस्ता कानुन बनाउँदा बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सिमान्तीकृतलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । सिमान्तीकरण र विभेदीकरणमा परेका समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने तात्कालीक माध्यम समावेशी र समानुपातिक प्रणाली नै हो ।
कुनै पनि जनसमुदायले आफूलाई हेपिएको, ठगिएको, शोषित भएको, अन्यायमा परेको र अपमानित भएको अलिकती पनि महसुस नहुने राजकीय नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । अब बन्ने कानुनले यो मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सबैखाले शोषण र विभेदविहीन राज्यरूप नै कम्युनिस्टको रणनीतिक अभीष्ट हो । सचेत, विवेकशील र सम्मानित मान्छे भएर बाँच्न पाउने थिति बसाल्नुपर्छ । समानता, न्याय, सम्मान, समृद्धि र सुखी जनताका नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । भावी वामपन्थी सरकारले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
आर्थिक कार्यभार ः आर्थिक विकास र समृद्धि यो सरकारको महŒवपूर्ण कार्यभार हो । वास्तवमा राजनीति र अर्थतन्त्र अन्तरसम्बन्धित मुद्दा हुन् । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक वर्ग विशेषताले नै अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्छ । आजको विश्व अर्थतन्त्रको चरित्र दलाल पुँजीवादी रहेको छ । त्यो पनि औद्योगिक नभएर वित्तीय पुँजीमा आधारित छ । यस्तो अर्थतन्त्रले समाजवादी आधार तयार गर्दैन । मूलतः वामपन्थीहरूको रणनीतिक मिसन भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म हो । यसका लागि आधारभूत रूपमा प्रगतिशील औद्योगिक अर्थतन्त्र अनिवार्य हुन्छ । यसले राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।
गोलमटोल विकास र समृद्धिको कुरा त सबै दलले गर्न बाध्य छन् तर वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि समाजवाद उन्मुख वा परिलक्षित हुनुपर्छ । विकासलाई ऐतिहासिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । विकास र निर्माणको अल्पकालीक, मध्यकालीक र दीर्घकालीक कार्यक्रमिक योजन तय गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय उद्योग, कलकारखाना स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पुँजीपतिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी निर्माणमा बाधा नपुग्ने गरी मात्र अनुमति दिनुपर्छ । सुदृढ राष्ट्रियताको भावभूमिमा गरिएको आर्थिक विकासले मात्र समाजवादको सेवा गर्छ । कृषि आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणमार्फत कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ । जल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्छ । टुक्रे, अवैज्ञानिक र परम्परागत खेती प्रणालीलाई चाक्लाबन्दी र वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ ।
जलस्रोत, पर्यटन र यातयातलगायतका पूर्वाधार विकासमा समग्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विशेषतः जलविद्युत् उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आम विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ । यसबाट व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै आर्थिक कायाकल्प हुनपुग्छ । यस्ता तमाम आशा अपेक्षालाई लक्ष्य किटान गरी योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्नु यो सरकारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कार्यभार रहेको छ ।
सामाजिक कार्यभार ः वैज्ञानिक समाजवादका लागि सम्पूर्ण सामाजिक सत्ता वा एकाइ समान, सम्मानपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । एउटा समुदायले अर्को समुदाय, एउटा वर्गले अर्को वर्ग, एउटा जातिले अर्को जाति, एउटा लिङ्गले अर्को लिङ्ग र एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई विभेद र उत्पीडन गर्नु गैरन्यायिक मात्र नभएर अमानवीय हुन्छ, अर्थात् समान अधिकार, सम्मान र मित्रता बीचको सामाजिक सद्भाव र एकरूपता मात्रै सार्थक हुन्छ । अन्यथा अमुक सामाजिक
सद्भावको नारा उत्पीडन र विभेद लुकाउने बाहना मात्र बन्छ । छुवाछूत, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, बलत्कार, अपमान, गालीगलौज र हेला होचोजस्ता सामाजिक कुरीतिलाई कडाइँपूर्वक निष्तेज गर्नुपर्छ । यस्ता कलङ्क भावी समृद्ध नेपालमा सोच्न पनि सकिँदैन ।
यता अति विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तीकृत, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र सुस्त मनस्थितिजस्ता विशिष्टता भएका नागरिकलाई राजकीय सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आगामी सरकारले सामाजिक विभेद र विकृतिको ठाउँमा समान, सम्मान, सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण सामाजिक समाज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
कूटनीतिक कार्यभार ः कुनै पनि स्वाधीन, सबल र समृद्ध मुलुकका लागि सन्तुलित र समान कूटनीतिक सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ तर यसका लागि आन्तरिक राष्ट्रियता वा जनवाद सुदृढ हुनुपर्छ । सुदृढ आन्तरिक राष्ट्रियताले नै मुलुकलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउँछ । तब मात्र त्यो मुलुकले सन्तुलित, सम्मान र पारस्पारिक हितमा वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ । वैदेशिक कूटनीति सिङ्गो मुलुक र जनताका हितमा आधारित हुनुपर्छ । यो कुनै दल, समूह र समुदाय विशेष स्वार्थ र हितमा केन्द्रित हुनुहुँदैन । दुई विशाल मुलुकका बीचमा अवस्थित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा पर्ने भूराजनीतिक प्रभाव निकै जटिल रहेको छ । नेपाल र नेपालीको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै चीन र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पारस्परिक हित स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ । अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि आपसी हित र स्वार्थमा नै तय गर्नुपर्छ । सानातिना दलगत स्वार्थ र हितमा सिङ्गो राष्ट्रिय हितलाई शौदाबाजी गर्नुहुँदैन । तसर्थ, ठूलो राजनीतिक क्रान्तिपछि आमजनतामा उच्च राजनीतिक चेतना विकास भएको छ । अग्रगामी संविधान निर्माण भएको छ । यस्तो राजनीतिक क्रान्तिपछि विकास भएको आम मनोवैज्ञानिक चेत र बुझाईले विकास र समृद्धिलाई अनिवार्य र साझा मुद्दा बनाएको छ । किनकि सार्वभौमतः राजनीतिक क्रान्तिपछि मात्रै योजनाबद्ध आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन्छ । ऐतिहासिक राजनीतिक क्रान्ति वा सङ्घर्षले आमनागरिकको सोच्ने तरिका, मनोविज्ञान, बुझाई, विश्लेषण र व्याख्या गराईमा व्यापक फेरबदल ल्याएका छ । यसले जनताका आशा, अपेक्षा र चाहनालाई ह्वात्तै बढाएको छ । उनीहरूको मुख्य चाहना भनेको विकास, समृद्धि, सुख र शान्ति नै हो । अर्थात् सबैको पँहुच भएको न्यायपूर्ण आर्थिक क्रान्तिको हो ।
त्यसैले अब बन्ने सरकाले समग्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र कूटनीतिकिलगायतका महŒवपूर्ण कार्यभार असाध्यै गम्भीर भएर पूरा गर्नैपर्छ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकास, समृद्धि र सुख यो सरकारको मूलभूत कार्यभार हो । अर्थात् यो समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियाको अभिन्न पक्ष बन्नैपर्छ । यो सवालमा वाम सरकार सचेत र गम्भीर मात्र होइन, इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने साहस गर्नैपर्छ । यो सरकार असफल भए अर्को चुनावमा जनताले निर्मम फैसला गर्नेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना