सङ्घीय सरकारको सञ्चालन

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ धारा ५६ देखि ६० सम्म राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे व्यवस्था गरेको छ । धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना (१) सङ्घ (२) प्रदेश र (३) स्थानीय तह निर्धारण गरिएका छन् । यसै धाराको उपधारा (६) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गिण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषद्को २२ फागुन २०७३ मा बसेको बैठकले विगतका १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, २१७ नगरपालिका, ३१५७ गाउँ विकास समिति र ९२७ इलाका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा रूपान्तरित गर्ने निर्णय ग¥यो । यस निर्णय अनुसार विगतको संरचनामा परिमार्जन गरी स्थानीय तहमा छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४९० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तह निर्माण गरिए । यस निर्णयको लगत्तै पछि ३१ वैशाख, १४ आषाढ र २ असोज २०७४ मा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । १९ वर्ष पछि सम्पन्न यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम मतदाताले उत्साह र उमङ्गका साथ सहभागिता जनाए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सिलसिलामा संविधानको धारा १२७ मा व्यवस्था गरिए अनुरूप विद्यमान पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालत नामाकरण गरियो । यस सन्दर्भमा सञ्चालनमा रहेका १६ पुनरावेदन अदालतमा दुई थप गरी १८ उच्च अदालत कायम गरिए । सरकारले यसबारे निर्णय लिई २ असोज २०७३ देखि कार्य प्रारम्भ गर्न अख्तियारी प्रदान ग¥यो । यस निर्णयले नेपालको शासन व्यवस्थालाई सङ्घीयतामा प्रवेश गरायो ।
संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत मङ्सिर १० र २१, २०७४ मा सम्पन्न गरिसकेको छ । यस दुवै मितिका निर्वाचन शान्त र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र समस्त नेपाली जनतालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, कार्टर सेण्टरका एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाल आएका प्रतिनिधिले लोकतन्त्र र स्थायित्वको लागि देखाएको सद्भाव प्रति बधाई दिएका छन् । यस निर्वाचनको परिणाम समेत सार्वजनिक भैसकेकोले निकट भविष्यमा केन्द्रमा सङ्घीय र प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन गरिने छन् ।
सङ्घीय सरकार
परिवर्तित सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय सरकारका कार्यहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यको सूची संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा पहिचान गरिएका छन् । यस अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् सम्बन्धित निकायले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेकाले केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन र प्रदेशमा नयाँ सरकारको गठनबारे निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा केन्द्रीय स्तरमा ३१ मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् । वि.सं. २०७० मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले केन्द्रीय स्तरमा बढिमा १८ वटा मन्त्रालय कायम राख्न सुझाए पनि संक्रमण कालको नाममा सत्तामा आउने सरकारहरूले मन्त्रालय टुक्य्राउँदै तिनको संख्या बढाउँदै लगे । पछिल्लो समयमा आएर प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन २०७३ ले सङ्घीय संरचनामा रहने मन्त्रालयहरूको संख्या १२ सुझाएको छ । ती मन्त्रालयहरू यस प्रकार छन् ः
(१) मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (२) रक्षा मन्त्रालय (३) अर्थ मन्त्रालय (४) कानुन तथा न्याय मन्त्रालय (५) परराष्ट्र मन्त्रालय (५) सङ्घीय मामिला मन्त्रालय (७) गृह मन्त्रालय (८) मानव संशाधन विकास मन्त्रालय (९) पर्यटन, उद्योग तथा वणिज्य मन्त्रालय (१०) जलस्रोत तथा कृषि मन्त्रालय (११) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र (१२) राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ३१ वटा मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कार्य १२ मन्त्रालयमा सीमित गर्न थप गृहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले केन्द्रमा विभागहरू समेत नराख्न सुझाएकाले त्यसको विकल्पमा महाशाखा निर्माण गर्ने आदि बारे पनि निर्णय लिनु पर्नेछ । विद्यमान अवस्थामा केन्द्रले सम्पादन गर्दै आएको अत्यधिक कार्य प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएकाले केन्द्रमा बोझिलो सरकारको आवश्यकता नदेखिएको हो । सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गर्नुका साथै राष्ट्रिय स्तरका बृहत् योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले उसको कार्यक्षेत्र साँघुरो पार्दै उसलाई (क) आर्थिक क्षेत्र (ख) सामाजिक क्षेत्र (ग) पूर्वाधार क्षेत्र र (घ) शासकीय क्षेत्रको बृहत जिम्मेवारी सुम्पिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
संविधानको धारा ७६(९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढिमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले पनि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालयको उपस्थिति आवश्यक देखिन्न । एउटा मन्त्रालयले बहु मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा आइपर्ने कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार महाशाखा, शाखाको निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्ता युनिटको जिम्मेवारी उच्चस्तरीय पदाधिकारीलाई दिइनु पर्दछ ।
प्रदेश सरकार
संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप नेपालमा सात प्रदेश रहने छन् । यसै अनुरूप प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन समेत सम्पन्न भैसकेको छ तर प्रदेश नम्बर ४ र ६ बाहेक अन्य प्रदेशको मुकाम कहाँ रहने, प्रदेश प्रमुखको चयन आदि र प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने भवन, सवारी साधन र अन्य प्रशासकीय कर्मचारीको व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ । सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्दा भोलिका दिनमा सो नाम परिवर्तन गर्न नपरोस् भनी निर्णय लिनु पर्दछ । यसबारे सम्बन्धित प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग परामर्श लिँदा राम्रो हुनेछ ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढि नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने छ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले सुझाए अनुसार प्रदेशमा देहायका १० मन्त्रालय गठन गर्न सुझाइएको छ ः (१) मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, (२) अर्थ मन्त्रालय (३) गृह मन्त्रालय (४) कानून मन्त्रालय (५) शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय (६) कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय (७) भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय (८) पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (९) वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय र (१०) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।
प्रत्येक प्रदेशका लागि उपरोक्त अनुसार दश मन्त्रालय सिफारिस गरिए पनि सरकारले प्रारम्भिक चरणमा सात मन्त्रालय मात्र गठन गर्ने निर्णय लिइएको छ । यसका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका सम्बन्धमा पनि निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार
स्थानीय तहका सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत बृहत् छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने कार्यका लागि क्रमशः (क) जिल्ला समन्वय समिति (ख) गाउँ÷नगर कार्यपालिका (ग) गाउँ÷नगर भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय (घ) पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (ङ) सामाजिक सेवा व्यवस्थापन कार्यालय (च) स्थानीय शिक्षा प्रशासन कार्यालय र (छ) स्थानीय अदालतका कार्यालय सञ्चालन गर्न सुझाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले हालै गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार सङ्घीय संरचना सञ्चालनमा आउँदा तीन वर्षका लागि करिब रु. ८ खर्ब २० अर्ब आवश्यक पर्ने जनाएको छ । यो कार्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । अतः भौतिक पूर्वाधारका कार्य चरणबद्ध सम्पन्न गर्दै मितव्ययिताका साथ सङ्घीय संरचनाको सञ्चालन प्रारम्भ गरिनुको विकल्प देखिन्न ।
सङ्घीयताको कार्यलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियमको निर्माण समेत प्राथमिकतामा सम्पन्न गरिनु पर्दछ । नयाँ ऐन निर्माण र पुराना ऐनको संशोधन नगरी यो कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्न । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन सँगै आम नागरिकले सिंहदरबारको उपस्थिति आफ्नो घर आँगनमा हुने र देशमा समग्र विकास, सुशासन र समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा राखेकाले सङ्घदेखि स्थानीय तहका सरकारले विनयशील भई राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना