नयाँ अमेरिकी नीति र इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद

Ram prashad Acharyaरामप्रसाद आचार्य

 

अमेरिकाले विवादास्पद पूर्वी जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिएको छ । इजरालयको राजधानी तेलअभिभमा रहेको अमेरिकाको दूतावास अब पूर्वी जेरुसेलममा सारिँदै छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने दुई राज्यको अवधारणासम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै पूर्वी जेरुसेलमलाई इजरायको राजधानीको मान्यता दिएपछि नयाँ विवाद शुरु भएको छ । इजरायल सरकारले अमेरिकी कदमको स्वागत गरेको छ भने प्यालेस्टिनी इस्लामिक समूह हमासले कडा विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी कदमको इस्लामिक राष्ट्रहरूको सङ्गठन
(ओआईसी) को टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न आपतकालीन बैठकले विरोध गर्दैै पूर्वी जेरुसेलमलाई प्यालेस्टाइनको राजधानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । बैठकमा ५५ भन्दा बढी देशका नेताले अमेरिकी कदमले मध्यपूर्वमा नयाँ हिंसा भड्काउने भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । टर्कीका राष्ट्रपति रिसिप तैयद इडोर्गानले विश्वका अन्य देशलाई जेरुसेलमको मुद्दामा अमेरिकाले डर र त्रास देखाएको आरोप लगाउनुभयो । प्यालेस्टिनी नेता महम्मुद अब्बासले इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद समाधान गर्न मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न असफल भएको बताउँदै यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने नहुने पक्षमा मतदान गरेको छ । महासभामा १२८ मुलुकले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा उभिए । महासभाको यो निर्णयले अमेरिकी कदमलाई धक्का लागेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रस्तावको विपक्षमा उभिने मुलुकलाई आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।
दुई राज्य अवधारणा नीतिले मध्यपूर्वको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा नीति परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेलगत्तै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुलाई ह्वाइट हाउसमै बोलाएर इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई हेर्ने अमेरिकी नीति परिवर्तन गरेको खुलासा गर्नुभयो ।
ट्रम्पले मध्यपूर्वलाई हेर्ने ओबामा नीति नै परिवर्तन गर्ने क्रममा विवादास्पद जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिनुभएको हो । विश्का अरू कुनै पनि देशले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिएका छैनन् । ट्रम्पको नयाँ नीतिको इजरायले स्वागत गरेको छ भने प्यालेस्टाइनले कडा विरोध गरेको छ । दुई राज्यको अवधारणाअनुसार नै इजरायल र प्यालेस्टाइन विवाद समाधान हुनुपर्ने अडान इजरायली नेतृत्वलाई पनि मन परेको थिएन, जसले गर्दा सो नीतिको पक्षमा रहनुभएका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको आठ वर्षे कार्यकालमा इजरायल र अमेरिकी सम्बन्धमा चिसोपन आयो । प्यालेस्टिनी नेतृत्व भने ओबामाको अडानका कारण उत्साहित थियो तर ट्रम्पले ओबामा नीति परिवर्तन गरेपछि इजरायली संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत प्यालेस्टाइन भूमिमा विवादास्पद इजरायली बस्ती विस्तारलाई निरन्तरता दिने नयाँ कानुन बनायो । यो कदमप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत कडा आपत्ति जनायो तर ट्रम्प प्रशासनले आँखा चिम्लिदियो । यसले नयाँ विवाद र नयाँ आशङ्का बढाइदिएको छ ।
प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नदिने पक्षमा आएको ट्रम्पको नयाँ नीतिले इजरायली नेतृत्व उत्साहित भए पनि समग्रतामा प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र हुने र दुई राष्ट्रको मान्यताका आधारमा मेलमिलाप कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । अमेरिकाको यो अतिवादी सोच आफैँमा समस्या हो भने यस्तै अतिवादी सोच इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै पक्षमा छ यो अर्को समस्या हो । इजरायली नेतृत्व अहिलेसम्म स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको पक्षमा उभिएको छैन भने प्यालेस्टिनीहरूले इजरायललाई यहुदी राज्यका रूपमा स्वीकारेका छैनन् ।
विवाद समाधानका लागि इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सर्त छ, ‘सर्वप्रथम प्यालस्टिनीहरूले इजरायललाई यहुदी राज्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । उनीहरूले इजरायलाई ध्वस्त बनाउने लक्ष्य त्याग्नुपर्छ र आफ्ना मानिसहरूमा त्यस्तो धारणा विकास गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । ’
दुई राज्यको अवधारणालाई इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको दशकौँदेखिको द्वन्द्व समाधान गर्न दुवै देशका नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घोषणा गरेको एउटा महŒवपूर्ण लक्ष्यका रूपमा हेरिँदै आए पनि अहिलेसम्म समस्याको निकास निस्कन सकेको छैन । ट्रम्प यो नीतिले समस्या समाधान नहुने निष्कर्षसहित नयाँ नीति लिनुभएको हो तर उहाँको नीतिले झन् समस्या बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सन् १९६७ को छ दिने युद्धमा इजरायले पूर्वी जेरुसेलम र पुरानो शहर कब्जामा लिएको हो । युद्धबिरामभन्दा अघिको अवस्थाको पश्चिमी किनारा, गाजा क्षेत्र र पूर्वी जेरुसेलमसहितको स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन छिमेकी इजरायलसँग मिलेर बस्ने अवस्थाको अन्तिम समाधान यो अवधारणाले राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अरब लिग, युरोपेली सङ्घ, रुस र अमेरिकाले उक्त अवधारणाको समर्थन गर्दै आएका थिए तर ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अहिले औपचारिक रूपमा अमेरिकाले नीति परिवर्तन ग¥यो । अहिले ट्रम्प सरकार इजरायको पक्षमा खुलेर उभिएपछि दुई राज्यका अवधारणाको औचित्य समाप्त भएको छ ।
अमेरिकी नीति परिवर्तनको विरोधमा प्यालेस्टिनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे सँगसँगै मध्यपूर्वमा फेरि हिंसा शुरु भएको छ । यसअघि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच सन् २०१४ मा रक्तपातपूर्ण युद्ध भयो । करिब डेढ महिनासम्म चलेको यो युद्धमा एक हजार ९६० जना प्यालेस्टिनी र ६७ जना इजरायली मारिए । सो युद्ध यता उल्लेख्य प्रकृतिको सार्थक शान्तिवार्ता हुन सकेको छैन । गत जनावरी २० मा ट्रम्पले शासन सम्हालेपछि इजरायलले पश्चिमी किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा हजारौँ नयाँ घर बनाउन स्वीकृति दिएको छ । सो कदमको सर्वत्र विरोध भएको छ तर विरोधलाई इजरायली नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आफ्नो अभियान जारी राखेको छ ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवाद झन् जटिल मोडमा पुगेको छ । विवाद समाधान गरी स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापनाका साथ सन् २०१२ को अन्त्यसम्ममा दुवै पक्ष एक आपसमा मिलेर बस्ने वातावरण बनाउन गरिएका थुप्रै द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास सफल हुन सकेनन् । विवाद मिलाउन कम्मर कसेर लागेका अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि केही गर्न सकेनन् । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनलाई गैरसदस्यीय पर्यवेक्षक राज्यको मान्यता दिएर प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बार्गेनिङ गर्न केही सहज बनाइदिएजस्तो देखिए पनि तत्काल इजरायलसँगको विवाद समाधान हुने कुनै लक्षण देखिएन ।
सन् २०१२ मा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच आठदिने भीषण युद्ध भयो । इजरायली सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा प्यालेस्टिनी हमासका सैन्य प्रमुख अहमद जावरी मारिएपछि शुरु भएको युद्धमा १६५ जना प्यालेस्टिनीको ज्यान गयो भने एक हजारभन्दा बढी घाइते भए ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्ध र विवाद आजको होइन, यसको लामो इतिहास छ । इजरायल अस्तित्वमा आएसँगै सन् १९४८, १९५६, १९५७, १९७३, १९८३, १९८९ दुवै पक्षबीच युद्ध भयो । इजरायलीहरू शक्तिशाली र प्यालेस्टिनीहरू कमजोर बन्दै गएकाले हरेक युद्धमा प्यालेस्टिनीहरूले ठूलो क्षति भोग्दै आएका छन् । सन् १९९३ मा प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबीच भएको ओस्लो शान्ति सम्झौताले विवाद मिल्ने ठूलो आशा गरिएको थियो तर सो सम्झौताको विरोध गर्दै अतिवादी यहुदीले रविनको हत्या गरेसँगै शान्ति सम्झौता नै असफल भयो र फेरि द्वन्द्व चर्कियो ।
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै मध्यस्थतामा इजरायल अस्तित्वमा आएदेखि राज्य गुमाउँदै शरणार्थी बनेका प्यालेस्टिनीहरूले त्यसयता लगातार स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।
अहिले समस्याको जड भनेकै दुवैतर्फको अतिवादी सोच र अविश्वास नै हो । एकले अर्कालाई विश्वास नगरेसम्म र एकले अर्काको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई हृदयदेखि नै स्वीकार नगर्दासम्म मध्यपूर्वको जटिल यो समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन ।
अतः दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्व र मान्यता स्थापित भइसकेको यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा इजरायललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिई इजरायलविरुद्ध कुनै किसिमको आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता प्यालेस्टिनी पक्षले व्यक्त गर्नुपर्ने छ । इजरायले पनि स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राष्ट्र स्वीकार गरी असल छिमेकी भएर मिलेर बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । युद्ध समास्याको समाधान होइन । अब परिवर्तित अमेरिकी नीति हिंसाको कारक बन्नुहुँदैन ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/१३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना