निर्वाचनपछिको राजनीति

shiva p bhattraiशिवप्रसाद भट्टराई

 

यतिखेर मुलुकमा राष्ट्रियसभाबाहेक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनसमेत शान्तिपूर्ण किसिमले सुसम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । यसकिसिमका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको निर्वाचन निर्वाध रूपमा सुसम्पन्न हुन सक्नु निश्चय पनि सुखद विषय हो । विगतमा जे–जस्तो भए पनि अब लामो समयदेखि रहँदै आएको राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट मुक्त भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको दिशातर्फ अग्रसर हुन सकोस् भन्ने चाहना नेपाली जनताले यी निर्वाचनका माध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा अझै केही समस्या र विवाद देखापरे पनि यो छिट्टै समाधान हुनुपर्नेतर्फ सबैको प्रयास भइरहेकाले छिट्टै नै यो समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा अबको एक महिनाभित्र मुलुकले नयाँ सरकार पाउने र यो सरकारले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धिको दिशामा के, कसरी र कुन रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने विषय नै अहिले सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बन्न पु्गिरहेको छ । नेपालको नयाँ संविधानले आत्मसात् गरेको भावनाअनुरूप लोकतन्त्र सही दिशातर्फ अग्रसर हुन थालेको अनुभव र अनुभूति नयाँ सरकारको क्रियाकलापबाट नै परिभाषित हुन सक्ने वा गर्न सकिने विषय भएकाले पनि यो अहिले सबैका लागि तीव्र प्रतीक्षाकै विषय बन्न पुगिरहेको देखिन्छ ।
सम्पन्न सबै तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्राप्त जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग विवेकसम्मत रूपमा गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दललाई यो निर्वाचनका माध्यमबाट पनि स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेका छैनन् । यसले सहमति र सहकार्यलाई नै विशेष जोड दिएको छ । यो यथार्थ–सत्यलाई कसैले पनि बिर्सनुहुँदैन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नामका दुई वाम राजनीतिक दलको मत सङ्ख्या, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको मत सङ्ख्या वा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी एवम् अन्य दलहरूको मत सङ्ख्याले मात्र बहुमतीय सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ । निर्वाचनअघि भनिएजस्तै मूल रूपमा वाम गठबन्धनको चर्चा पाएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सरकार बन्नुअघि नै निर्वाध रूपमा (पार्टी एकीकरण) सु–सम्पन्न हुन सक्यो भने र यसले ठोस र विश्वसनीय आधारभूमि निर्माण गर्न सक्यो भनेमात्र मुलुकमा बहुमत प्राप्त पहिलो एकल कम्युनिस्ट सरकार गठन हुन सक्छ ।
यस यथार्थलाई मनन गर्दा जनताले राजनीतिक दलहरूलाई अनेकौँ विकल्प रोज्न र स्थिर सरकार गठन गर्न जनादेश दिएका छन् । यस अवस्थामा मूल रूपमा पदको प्रतिशत भागबण्डा र यसकै लागि एकले–अर्कालाई दबाब दिइरहेको स्थितिले कतै दुई वाम पार्टीबीचको एकीकरण प्रयास नराम्ररी बिथोलिन पुग्ने त होइन भन्ने चर्चा–परिचर्चा पनि आजको राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको यहाँ संस्मरणीय हुन पुग्छ । यदि यसो हुन पुग्यो भने झण्डै दुईतिहाइको नजिक–नजिक पुग्न लागेको वाम गठबन्धनमा आधारित वामशक्तिको सरकार पनि पूर्ण अवधिसम्म टिक्न नसक्ने यथार्थ यहाँ बिर्सन सकिँदैन । निर्वाचन सुसम्पन्न भएलगत्तै देखिएका आन्तरिक र बाह्य परिवेशहरूले पनि बढी मात्रामा यस तथ्यप्रति सङ्केत गरेको हाम्रो यथार्थ पनि छ । निर्वाचन हुनुअघि जनतासमक्ष गरिएको वाचाविपरीत पार्टी एकीकरणभन्दा पहिले सरकार गठन नै वाम गठबन्धनको पहिलो उद्देश्य बन्दै गइरहेको देखिनुले पनि यस सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका सन्देह उत्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
जनताले निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार विवेकसम्मत रूपले प्रयोग गरेका छन् र यसका माध्यमबाट उनीहरूले विभिन्न विकल्पसहित आफ्नो विश्वासमात्र नसुम्पिई आफ्ना आशा र अपेक्षाहरूलाई पनि अभिव्यक्त गरेका छन् । लोकतन्त्रको बिहानीले सही अर्थमा आफ्नो घर–आँगनमा स्पर्श गर्न सकोस्, राजनीतिक दलहरूले यस दिशामा उत्पन्न कुनै पनि समस्या सौहार्दपूर्ण किसिमले मिलेर समाधान गर्न सकून् भन्ने मनशाय उनीहरूका मतमा प्रतिविम्बित छ । निश्चय पनि आफ्नो मुलुकमा उत्पन्न समस्या मुलुकका सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय आवश्यकताका कसीमा मिलेर समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यसभन्दा विपरीत दिशामा प्रवाहित हुने र पद र सत्ताप्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने वा गराउने सोचले मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्वतर्फ अग्रसर गराउन सक्तैन । दुःखसाथ भन्नुपर्छ– अहिले पनि जनताका अपेक्षाअनुरूप राजनीतिक दलका क्रियाकलाप लोकतन्त्रको मूूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शअनुरूप रूपान्तरण हुन सकेको भने देखिन सकेको छैन । लोकतन्त्र र जनताप्रतिको संवेदनशीलता अलिकति पनि देखिएको छैन । उही पुरानो फुटाउने र जुटाउने किसिमका अङ्कगणितीय खेलमा नै निर्वाचनपछिको राजनीति पनि सक्रिय भइसकेको छ ।
एकथरीले निर्वाचन आयोगलाई मतपरिणाम अविलम्ब सार्वजनिक गर भन्नु, अर्कोथरीले कुनै हालतमा पनि नगर, ग¥यौ भने हामी अदालत जान्छौँ भनेर धम्की दिनु, राष्ट्रियसभाको सन्दर्भमा संविधानको प्रावधानभन्दा आ–आफ्ना स्वार्थकेन्द्रित दलीय व्याख्यामा रम्नु रमाउनु, सरकारले तर्जुमा गरी पठाएको अध्यादेशको दुई महिनासम्ममा पनि टुङ्गो नलाग्नु आदि अनेकौँ विषय यसका साक्ष उदाहरण बनेका छन् । यसकिसिमका क्रियाकलापले देशमा पूर्ण शान्तिमय वातावरण निर्माण गरी अग्रगमनतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा मात्र पारिभाषित हुन पुगिरहेको छ । दुई–दुई महिनासम्म अध्यादेशको टुङ्गो लाग्न नसक्नु, बहुदलीय पद्धति र कानुनी शासनको पनि आफूखुसी व्याख्या–विश्लेषण हुन थाल्नु, राष्ट्रियसभामा सबै क्षेत्रबाट ख्यातिप्राप्त वर्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रबुद्धवर्गलाई पठाउनुभन्दा आफ्नै आदेश पालना गर्ने कार्यकर्तालाई नै पठाउने परिपाटी बसाल्न खोज्नुले लोकतन्त्र जसको शक्ति उसकै भक्ति गर्ने एवम् यसलाई आदेश र आज्ञाकारी राजनीतिका रूपमा संस्थागत गर्ने दिशामा मुखरित हुन पुगिरहेको छ । यसले लोकतन्त्रको अस्मितामाथि नै नराम्रो खेलवाड गरिरहेको छ । क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि धैर्य र संयम गुमाएर जे पनि गर्ने र जे पनि बोल्ने संस्कारले लोकतन्त्रप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई कहिल्यै पनि आत्मसात् गर्न सक्तैन । यदि लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने हो भने र जनताका आशा र अपेक्षा क्रमिक रूपमा पूरा गर्दै जाने हो भने राजनीतिक दलहरूले एक–आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी प्राप्त जनादेश र विधिअनुरूप लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, यसको स्थानान्तरण एवम् सांस्कृतिक हस्तान्तरण गर्दै अघि बढ्ने दिशामा ऐक्यबद्ध रूपमा अग्रसर हुन सक्नु अहिलेको सर्वोपरि आवश्यकताको विषय बनेको छ ।
निश्चय पनि आहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) पहिलो राजनीतिक शक्ति, नेपाली काँग्रेस दोस्रो राजनीतिक शक्ति र नेकपा माओवादी तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यसको पूर्ण रूपमा औपचारिक पुष्टि हुन अझ बाँकी नै छ । संसद्मा कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभए पनि वाम गठबन्धनको बहुमत छ । यदि यी दुवै दल (नेकपा–एमाले, नेकपा–माओवादी) चुनावअधि जनतासमक्ष वाचा गरेअनुरूप सरकार बन्नु बनाउनुअघि नै अधिकारिक रूपमा एकाकार हुन सके भने त्यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा यसले पूर्ण अवधिसम्म सरकारलाई स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्न सक्ने आशा सँगाल्न सकिन्छ ।
यी सन्दर्भमा सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली काँग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभिई आफ्नो तर्फबाट लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल बनाउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जनादेश प्रदान गरेको यहाँ संस्मरणीय हुन पुग्छ । मूल रूपमा बहुदलीय पद्धति, कानुनी शासन र यसका माध्यमबाट शोषणरहित न्यायपूर्ण र समतामूलक आदर्श समाज निर्माणको क्रममा प्रतिपक्षमा रही नेपाली काँग्रेसले सशक्त रूपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जनताले दिएको जनादेशको पूर्ण सम्मान गर्दै यस दिशातर्फ आफूलाई क्रियाशील तुल्याउनु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । यदि सरकार बन्नुअघि नै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी–एकता नभएको अवस्थामा पनि कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न लोभ देखाउने वा अरू दलको साथ पाए आफू प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा नेपाली काँग्रेस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि अझै क्रियाशील हुन पुग्यो भने आउँदा दिनहरूमा यसकिसिमका क्रियाकलाप उसका लागि अझ प्रत्युत्पादक बन्न पुग्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । धैर्य र प्रतीक्षा नै अहिले नेपाली काँग्रेसको अभीष्ट बन्नुपर्छ ।
संसद् वा अन्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहबाट सकारात्मक कामको समर्थन, नकारात्मक कामको विरोध गर्दै आफ्नो पार्टीको सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणको दिशामा नेपाली काँग्रेस र यसमा आबद्ध सबै काँग्रेसजन ऐक्यबद्ध रूपमा क्रियाशील हुनुले नै आउँदा दिनहरूमा उसले गुमेको शाख जोगाउन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । सबैले प्राप्त जनादेशको पूर्ण सम्मानका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सृदृढीकरण गर्दै अघि बढ्ने दिशामा रचनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सके भने लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै देशको राजनीतिले स्थायित्व र स्थिरताको मार्ग अवलम्बन गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना