वाम गठबन्धन र छिमेक कूटनीति

GOPAL SHOWAKOTIप्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अगाडि स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नारा लिएर नेपालका वामपन्थी ठूला कम्युनिस्ट एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनको लगत्तैपछि पार्टी एकीकरण गर्ने नारा दिएर निर्वाचनमा जाँदा अत्यधिक बहुमतले जनताबाट वाममोर्चा अनुमोदित भएपछि वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको छ । यस अवस्थामा वाम सरकारप्रति छिमेकी र विश्वको सम्बन्ध कस्तो हुने, विश्वप्रति कस्तो कूटनीति हुने हो भनी राजनीति, कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो भैरहेको अवस्थामा छिमेकमा देखिएको चासो तथा अमेरिका लगायतका अन्य देशबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले वाम सरकारको छिमेकप्रतिको कूटनीतिक सम्बन्धको रूपरेखा तयार हुने आधार हुन् ।
वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमतले विजय प्राप्त गरेपछि उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले नेपाली राजनीतिमा चासो र सक्रियता बढाएका छन् भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीले नेपालका तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरी भारत सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरेको छ । वाम गठबन्धनले विजय प्राप्त गरेपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको रोकिएको भ्रमण हुने भएकोले तयारी तीव्र पारिएको छ । सि जीनपिङको नेपाल भ्रमण आगामी मार्चभित्र गर्ने भएकोले नेपालको छिमेकीसँगको कूटनीति उच्च स्तरमा विकसित हुने सम्भावना बढेको छ । वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने गृहकार्य भैरहेको अवस्थामा अमेरिकाले पनि नेपालमा सहकार्य र लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलैना बी.टेप्लिट्जले सुदृढ लोकतन्त्र, शान्ति, मानवअधिकार, शिक्षा र विकासको लागि अमेरिकाले नेपाललाई लगातार सहयोग गर्ने बताएकोले वामगठबन्धन सरकारलाई अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्ने छैन कि भन्ने आशंका टरेको छ । वामगठबन्धनको यो विजयलाई उदारवादीमाथिको धक्काको रूपमा लिएकोले पश्चिमा उदारवादीबाट कस्तो कूटनीति अवलम्बन गर्ने हुन् भन्ने आशंका समेत समाप्त भएको छ ।
निर्वाचनमा वामगठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने बित्तिकै चिनियाँ पक्षले आफ्नो सक्रियता बढाएर नेपालसँगको सम्बन्ध चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको प्रस्ट गरेको छ । नेपालमाथि हुने कुनै किसिमको अवरोधहरूलाई चिनियाँपक्षले नेपालालाई सहयोग दिने समेत प्रस्ट गरेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतवाससमा आयोजना भएको कार्यक्रममा चीनको समाजशास्त्रीय प्रतिष्ठानका सभापति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता वाङ बेगुवाले नेपाल चीनको छिमेकी नीतिमा प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । शक्तिशाली मुलुकले कमजोर मुलुकलाई दबाबमा राखेमा चीन कमजोर राष्ट्रको पक्षमा खडा भई विरोध गर्ने चीनको नीति रहेको भनी नेपालप्रतिको चिनीयाँ कूटनीतिलाई स्पष्ट पारेका थिए । चीन २०५० सम्म विश्वकै शक्तिशाली र समृद्ध राष्ट्र हुने जानकारी गराउँदै वामगठबन्धनको विजयपछि नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारी सुरु गरिएको छ । सीको भ्रमण दुई वर्षअगाडिदेखि नै चर्चामा रहे पनि स्थगित हुँदै आएकोमा अब वामगठबन्धनको सरकारको गठनपछि सीको भ्रमणको तयारीले नेपाल र चीनबीचको उच्चस्तरको कूटनीतिक सम्बन्धको विकास हुने स्थितिमा रहेको छ ।
नेपाल चीन ओबीआरको सदस्य भैसकेको यसैको संरचनामा आबद्ध भैसकेको छ । सार्वभौम र अन्य रणनीतिक कारण देखाउँदै भारत ओबीआरको विपक्षमा उभिएको बेला भारतसँगको ऐतिहासिक सामीप्य र ओबीआरको विरोधमा भारत रहेको हुँदा नेपालमा ओबीआरको कार्यान्वयनमा चुनौती भएकै बेला भारतले पनि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि तत्पर देखिनुले नेपाल दक्षिण एसिया र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ । नेपालले पनि दुवै छिमेकी सम्पन्न मुलुकबाट फाइदा लिएर नेपालको विकास गर्ने कूटनीति अवलम्बन गरिरहेको र दुवै छिमेकीसँग सुन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने कूटनीति लिएको हुुँदा यो अनुकूल रहेको छ ।
चीनले ओबीआरअन्तर्गत नेपालमा रेल मार्ग निर्माण गर्ने र यो रसुवागढीबाट काठमाडौँ र लुम्बीनीसम्मको निर्माण गरी कनेक्टीभिटी बढाएर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । चिनियाँ पक्षले पनि लुम्बीनीमा उद्योग, पर्यटन र कृषिमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ । नेपालले ओबीआर अन्तर्गत चीनले मागेका १० वटा परियोजना सहकार्यको लागि तयार गरेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ भने चीन अवरुद्ध भएको कोदारी राजमार्गको सञ्चालनको लागि छलफलमा जुटेको हुँदा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा अरु गतिशीलता देखिन थालेको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका केपी ओलीले रसुवाको भ्रमण गरी सोही ठाउँबाट नेपालसम्म चिनियाँ रेल आउने सार्वजनिक चर्चा गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई महìव दिएको तथ्यलाई कूटनीतिक क्षेत्रले विशेष महìवका साथ हेरिरहेको छ ।
यसरी नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध विकास भैरहेको अवस्थामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको केही दिनपछि टेलिफोन गरी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षारत रहेको र सरकार बन्ने बित्तिकै भारत भ्रमणमा आउन केपी ओलीलाई दिएको निमन्त्रणाले भारतको नेपालप्रतिको नीति र वामगठबन्धनको नीतिमा परिवर्तन आएको देखिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै टेलिफोन गरी प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा बधाई पनि दिएका थिए । भारतले नेपालमा निर्वाचन सकिएको दश दिनपछि विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको निर्वाचन सफल भएकोमा बधाई दिएको थियो । यसपछि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोमा पछि एकैपटक प्रधानमन्त्री तहबाट टेलिफोन गरेर निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिई नेपालमा संक्रमणकाल अन्त्य भएर स्थिरता हुुने, अब बन्ने सरकारससँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुराले भारतको नेपालप्रतिको नीतिमा परिवर्तन भएको देखिएको छ ।
संविधानको घोषणा भएपछि असन्तुष्ट भई नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत लगाएको तथा ओलीको भारत भ्रमणमा आपसी मतभेदले गर्दा संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी हुन नसकी चिसो रूपमा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धपछि नेपालले चीनसँग बढाएको निकटताले रुष्ट भएको अहिले एकाएक नेपालसँग सहकार्य गर्न आतुर रहेको तथा केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुले भारतको नेपालप्रति लिएको नीतिमा सुधार गर्न लागेको रूपमा हेरिएको छ । भारतमा गुजरात र हिमाञ्चलको लोकसभामा विजय भएपछि अरु शक्तिशाली भएका मोदीले नेपालप्रति व्यक्त दृष्टिकोणहरूले भारतले आफूलाई नेपालप्रतिको नीतिमा परिवर्तन गरेको विश्वास गरिएको छ । भारतका नेपाल विज्ञहरूले भारतले नेपालप्रति लिएको नीतिले गर्दा नै यसको प्रतिक्रिया स्वरूप वामगठबन्धनले अत्यधिक मत ल्याएको काङ्ग्रेस गठबन्धनले हारेको भन्ने पत्रपत्रिका र विज्ञहरूमा चर्चा हुनुका साथै नेपालप्रतिको भारतको नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग भैरहेको थियो । यदि भारतले नेपाललाई अरु दबाब दिने खोज्यो भने नेपाल चीनसँग नजिक हुनसक्छ भन्ने भारतमा अाँकलन गरिएको अवस्थामा नेपालमाथि दबाब र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति सुधारिन लागिएको विश्वास गर्न सकिन्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्रीको फोन बार्तासँगै नेपाल र भारतबीच अविश्वास नरहेको र सम्बन्धमा सुधार भएको कुरा पुष्टि गरेको छ । साथै संविधान संशोधन गरी मधेशका समस्या सम्बोधन गरिएमा मधेश केन्द्रित दल पनि वाम गठबन्धनको सरकारमा सामेल हुन सक्ने संकेत दिएकोले पनि मधेशको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि गर्ने भारतको कारण समेत समाप्त हुने स्थिति अनुभव गरिएको छ । नेपालले पनि राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई केन्द्रविन्दु गरी मुलुकको समृद्धिको लागि छिमेकीहरूको समृद्धिबाट फाइदा लिने कूटनीति लिएकोले नेपालको स्थायित्व र विकासको लागि यो नीति महìवपूर्ण हुनेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना