दलित जनप्रतिनिधिका कार्यभार

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


सङ्घीयस्वरूपको नेपालमा दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार वडादेखि सङ्घीय संसद्मा दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुने भएबाट नेपाली दलित आन्दोलनले विशिष्ट उचाइ प्राप्त गरेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन (२०४८) मा नेपाली काँगे्रसका उम्मेदवार कृष्णसिंह परियार एक जना मात्र दलित सांसदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा केही दलित व्यक्ति मनोनित हुनुभयो । नेकपा माओवादी मूलप्रवाहको राजनीतिमा आएपछि बनेको (मनोनित) व्यवस्थापिका–संसद्मा १८ जना व्यक्ति दलित समुदायबाट सांसद बन्नुभयो । पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा दलित समुदायका ४९ जना सदस्यको उपस्थिति थियो भने दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा ४० जना दलित सांसद बन्नुभयो ।
यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनले दलित समुदायको राजनीतिक सहभागितालाई वडा र महिलासम्म पु¥यायो । यसरी सामवेशीकरणको राम्रो अभ्यास गर्दै नेपालले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमै उतार्दैछ । नेपालको संविधान समावेशी सिद्धान्तका दृष्टिले विश्वमा नै नमुना बन्न सक्छ तर त्यस्तो समावेशीकरणलाई अझ बढी समुदायस्तरमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छँदैछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दलहरूका तर्फबाट समानुपातिमा प्रणालीमार्फत चयन हुने र प्रदेश तथा र राष्ट्रियसभामा सहभागी हुने दलित समुदायका सदस्य सङ्ख्याको तुलनात्मक विवरण प्राप्त हुन केही समय लाग्ने भए पनि ती अङ्गमा दलित समुदायको सहभागिता शून्य हुने अवस्था भने छैन । यसरी सहभागिताको सुनिश्चितता बढ्दै जाँदा त्यस्तो सहभागितालाई अर्थपूर्ण, लैङ्गिकमैत्री र सबै जातीयको सहभागिताका लागि चक्रयी प्रणाली अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
खासगरी केही अनुहार र केही जातिका दलितले मात्र राष्ट्रिय अवसरमा पहुँच पाएका छन् तर अन्य जातिका दलितले यस्तो अवसर पाएका छैनन् भन्ने आरोप दलित आन्दोलनमा सुनिने गर्छ । त्यसैले दलितको सहभागितालाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यस सन्दर्भमा हालसम्म दलित समुदायभित्रका कुन–कुन जातिले राष्ट्रिय राजनीति अर्थात् विद्यायकी निकायमा संलग्न हुन पाएका छैनन् भनेर अध्ययन गरी ती जातिका प्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिएको हो । नेपाली काँगे्रसका नेता मानबहादुर नेपालीले आफू एकपटक दलित आरक्षणको कोटाबाट कुनै पदमा पुगेपछि पुनः त्यही पदमा त्यस्तो आरक्षणबाट लाभ नलिने प्रतिबद्धता नेपाली काँग्रेसको १३ औँ महाविधेशनका बेला व्यक्त गर्नुभएको थियो । यो त एक व्यक्तिले गरेको प्रतिबद्धतामात्र हो । कुनै व्यक्ति वा समुदायले सधैँ दलितका नाममा प्राप्त अवसर र सुविधा उपयोग गर्ने तर अर्को व्यक्ति वा समुदायले यस्तो अवसर नपाउने भयो भने सामावेशीकरणको सिद्धान्तलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन नसकिने भएकाले यस बारेमा सम्बन्धित समुदायको नेतृत्व पङ्क्तिले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अहिले प्रजातन्त्रका नाममा चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । सामाजिक प्रजातन्त्रको अवधारणा आएको छ । त्यो भनेको साझेदारीपूर्ण शासन व्यवस्था । शासन सत्तामा सबै समुदायको साझेदारी रहनुलाई यस्तो दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । राज्यबाट प्राप्त अवसर तथा सुविधा विपन्न दलित समुदायमा पुग्न सकेन भने दलित समुदायबाट दुई÷चार व्यक्ति सांसद वा मन्त्री हुँदैमा आम दलित समुदायको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले यस्तो पक्षमा उदारमनले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यसैगरी, अबको दलित नेतृत्व अर्थपूर्ण र निर्णयमा हस्तक्षेपकारी भएन भने त्यस्तो देखावटी सहभागिताले मात्र दलित आन्दोलनमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । अबको दलित नेतृत्वलाई प्रखर, जुझारु बौद्धिक हस्तक्षेकारी बनाउने जिम्मा दलित आन्दोलनले लिनुपर्छ । नेपालको दलित आन्दोलन गुणात्मक रूपमा अगाडि बढेको त छ तर यसलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने काम अझै बाँकी छ । अबका दलित जनप्रतिनिधिले मूलतः दलित समुदायको भौतिक विकास तथा ज्ञानको व्यवस्थापन र आधुनिकीकरण गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा ठुलो कुरा दलित समुदायकोे साझा सवालमा दलित जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । पार्टी पद्धतीय राजनीतिमा कुनै पनि व्यक्ति पार्टीको निर्णयविरुद्ध जान सक्ने अवस्था रहँदैन र जाऊ भनेर उक्साउनु पनि हुँदैन । संसदीय व्यवस्था, पार्टी पद्धति र ह्वीप उल्लङ्घन गरेर कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो समुदायका लागि पार्टी नीति र निर्णयविरुद्ध जान सक्दैन तर नेताहरू र पार्टीलाई दलितका मुद्दामा सकारात्मक र सहमत गराउन सक्छन् ।
दलित आन्दोलन भनेको छुवाछूतको समस्या मात्र होइन, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मान्यतामा परिवर्तन गरेर दलित आन्दोलनलाई राष्ट्रिय सामाजिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न सङ्घीय तथा प्रदेशका दलित समासदले निर्णयक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । खासगरी अब बन्ने शैक्षिक सामग्रीमा दलितमैत्री पाठ्यसामग्री समावेश गराउनेदेखि दलित सामाजिक अभियन्ताको योगदानको खोजी तथा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । अहिले केही दलित समुदायका व्यक्ति मन्त्री, सांसद र धेरै व्यक्ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएका भए पनि जातीय विभेद र अपमानका घटना भइरहेका छन् । त्यसैले को व्यक्ति सांसद हुने वा नहुने भन्नुभन्दा पनि समग्र दलित समुदायलाई प्रतिष्ठा प्राप्त हुने अभियानलाई अबको दलित आन्दोलनको कार्यभार बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक मूल्य र धार्मिक मतको पुनः व्याख्या तथा नयाँ बहसका साथ दलित आन्दोलन र दतिल प्रतिनिधि अगाडि बढ्नुपर्छ । सीमित व्यक्तिको सहभागिताले मात्र नेपालको दलित आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिँदैन । अहिले पनि दलित आन्दोलनले गर्व गर्न लायक उपलब्धि प्राप्त गरेको छ तर अबका दिनमा दलित आन्दोलनको दृष्टिकोण र विषय भिन्न रूपले सार्वजनिक हुनुपर्छ । अब सबैले सम्मान र अवसर पाउनुपर्छ । एकतिर सांसद हुने तर त्यही सांसदलाई घरभाडा पाउन समस्या भयो भने दलित आन्दोलनको उपलब्धि नै खोटो हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनका लागि दलित आन्दोलनले नयाँ बाटो पहिल्याएर हिँड्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि दलित जनप्रतिनिधिबीच एक प्रकारको नरम र अनौपचारिक सङ्गठन सम्पर्क हुनु आवश्यक छ । कुनै स्थानमा दलित समुदायको व्यक्ति पीडित भए भने त्यसलाई देशव्यापी बनाउने र राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्ने काममा दलित प्रतिनिधिको पहल केन्द्रित हुन आवश्यक देखिएको छ ।
दलित आन्दोलनलाई रचनात्मक तर हस्तक्षेपकारी बनाउँदै लैजान सकिएन भने यो आन्दोलन केवल केही परम्परागत विषय र मुद्दामा अल्झन सक्छ । त्यसैले विकासका नयाँ–नयाँ मान्यता र सूचकाङ्कमा दलित कहाँ छन् भन्नेदेखि लिएर उहाँको प्रतिनिधित्व क्षमतालाई कसरी सशक्त बनाउने र प्रतिष्ठाको अभियानलाई कसरी सँगै अगाडि बढाउने भन्नेजस्ता विषयमा अबको दलित आन्दोलन र नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना