स्थिर सरकारको आर्थिक विकास

विश्वनाथ खरेल


नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीमा सङ्घीयता प्रवेश गरिसकेको छ । यसरी मुलुकमा भएका स्रोत र साधनमा सामान्य नागरिकको पहँुच सुनिश्चित गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्र धेरै समयदेखि नै अस्थिरताका कारणले गर्दा देशमा विकास र समृद्धि हुन सकेको थिएन । अबको स्थिर सरकारले देश विकास तथा समृद्ध हुने आशा तथा भरोसा जनादेशबाट प्राप्त भइसकेको छ । संसारका कतिपय मुलुकमा तथा आफ्नै देशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार अति आवश्यक छ । यसरी बनेको सरकारले पाँच वर्षसम्मको जनादेश प्राप्त गरिसकेको छ । देश विकासको क्रममा आइपर्ने महाशत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा ठूलो हो । त्यस्तैगरी कानुनी शासन, आर्थिक सुधार एवं लगानीकर्ता तथा लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर हाम्रो देशमा व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण बनाउनु अति जरुरी भएको छ । देशमा विद्यमान स्रोत तथा साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी बढीभन्दा बढी सदुपयोगमा ल्याउनु समृद्धिका लागि आवश्यक पाटो हो । देशमा रहेका उद्योग व्यावसायी पनि उद्योगधन्दा खोल्न आतुर तथा उत्सुकता देखिएका छन् । उनीहरू लगानीमैत्री वातावरण नभएका कारणले गर्दा खासै उत्साहित हुनसकेको कटु यथार्थ पनि छ । मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक १५ सयदेखि २ हजारका सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा गएका युवाको सङ्ख्या हालसम्म ४० लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसै क्रममा देशमा रहेका लगानीकर्ताले विभिन्न उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा एकातिर लगानीको मात्रा बढ्दै जान्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै रोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन जान्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा विभिन्न बाध्यताले विदेशिएका नेपालीले आफ्नो ज्ञान, सीप तथा प्रविधिसहित नेपाल फर्कने वातावरण बन्न जान्छ । यसले गर्दा देशमा नयाँ विकासको आयाम थपिने निश्चित छ । त्यसकारण अबको नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास तथा समृद्धिको साझेदार मान्दै दृढ इच्छा तथा आकांक्षाका साथसाथै आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सके छिटै देशको मुहार फेर्न सक्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला ।
मुलुकको अहिले मुख्य चाहना भनेकै आर्थिक विकास तथा समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेसँगै त्यसको ठोस खाका कोर्न सुरु गरेको छ । यसर्थ आउँदो पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, जडीबुटी तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तयार पार्न लागिएको छ । यसरी भावी विकासको खाका कोर्न लाग्नु नयाँ सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । यद्यपि, नियमित रूपमा भइरहेका ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महìवपूर्ण मानिएका आयोजनाका अतिरिक्त वाम गठबन्धनको सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत समावेश गरेका आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । त्यसरी नै चालू आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ६ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यी लक्ष्य प्राप्ति हुने आधारशीला तय गर्न अब बन्ने सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा समेत विशेष ध्यान दिने गरी कार्ययोजना बनाइनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ । यसरी नै विगत २२ वर्षदेखिको बहुचर्चित काठमाडौँवासीको सपनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । विगतका सरकारले पनि सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेर सबै साधन तथा स्रोतसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सो आयोजनाको हाल करिब सात सय मिटर मात्रै सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । केही दिनमै आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने वितरण लाइनको निर्माण पनि क्रमशः सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । अतः वि.सं. २०७५ को सुरुवातमै सो आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा सहज तथा सरल ढङ्गको रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्य पनि नयाँ सरकारकै कार्यकालमा हुने लगभग निश्चित छ ।
अन्त्यमा निर्वाचनको परिणाम पूर्व अनुमानित नै भएकाले चुनावपछिको वाम गठबन्धनको सरकार बन्नु जनमतको सम्मान पनि हो । यसरी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सपना बाँडेर गठन भएको सरकारका लागि ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण एक दलको सरकार बन्न नसक्ने विगतको टिप्पणी विपरीत पार्टी एकीकरणको शर्तमा जनताले बाम गठबन्धनलाई मत दिएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका छन् र नयाँ सरकारको निर्माण चाँडै नै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसरी आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सपना बाँड्न जति सजिलो छ, यसलाई पूरा गर्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको देशको संरचनागत समस्या, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको पर्याय भइसकेको छ । त्यसैगरी हाम्रो देशमा पँुजी परिचालनको अवस्था निकै कमजोर छ, स्वदेशी पँुजीको समुचित उपभोगदेखि बाह्य लगानी भित्राउनेसम्मका काममा हामी निकै पछाडि परेका छौँ । यसमा राजनीतिक कारण मात्र नभई सुशासनको पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसको साथसाथै आर्थिक विकास तथा समृद्धिको आधारशिला रोजगारी वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका साथै निजी लगानीलाई अधिकतम प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व निजी क्षेत्रमैत्री भए पनि प्रशासनिक संयन्त्र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि पुरानै शैलीको बोलवालाले प्रश्रय पाउने गरेको छ । हाम्रो दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको अर्थतन्त्र निकै बलियो छ । त्यसमा हाम्रो सबैभन्दा बढी आयात तथा निर्यात हुने बजारको रूपमा रहेको छ । तिनीहरूसँग घनिष्ठ तथा प्रगाढ कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनु आवश्यक छ । जसले गर्दा यी दुई देशबीच हुने लगानी र वैदेशिक व्यापार दुवैमा प्रभाव पार्ने भएकाले अबको दिनमा कूटनीतिक मामिलालाई सशक्त तथा दरिलो बनाउनुपर्ने स्थिति पनि छ । यी देशमा नै आर्थिक कूटनीतिकतर्फ मात्र केन्द्रित हुने खालको बनाउन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसो हुँदाहुँदै पनि समकालीन अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि स्थिर सरकारले मात्र राजनीतिक दलले चुनावको समयमा जनतालाई दिएको आश्वासनले कुनै पनि हालतमा आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना