स्थानीय तहको मिश्रित ‘मोडेल’

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

नेपालको संविधानअनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहले केही हदसम्म आफ्नो कार्य सञ्चालन पनि गरिसकेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारको निर्माणपश्चात् स्थानीय तह सञ्चालनमा वर्तमान राजनीतिको के कस्तो प्रभाव पर्ला, यो आम चासोको विषय पनि हुनसक्छ । पछिल्ला दिनमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा आर्थिक र प्रशासनिकलगायतका विभिन्न अप्ठ्यारा अनुभव गरिएका छन् । त्यस्ता अप्ठ्याराको निकास संविधानअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालनपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेशको अल्झोबाट स्थानीय तह प्रभावित हुने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली... ... ... सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ । ”
संविधानको प्रस्तावनामा यी शब्द मात्र शब्द होइनन्, वास्तवमा भावना हुन्, जसको उद्देश्य नेपालमा स्थानीय स्तरबाट स्थानीय जनताकै माध्यमबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनताका अधिकार बहालीका माध्यमबाट देशको समुन्नत विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारको परिल्पना गरी त्यसको सफल सञ्चालनको अभिप्राय संविधानले गरेको छ । यसका लागि संविधानमा राज्यको पुनर्संचनाको स्पष्ट खाका कोरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग–५, धारा ५६ बमोजिम राज्यको संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।
लोेकतन्त्रमा स्थानीय सरकारको निकै ठूलो महìव छ । कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र कति सबल, सफल र संस्थागत छ भन्ने कुराको मापन त्यहाँ स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी भएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । खास गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्था भएका देशमा लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरसम्म सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गरिन्छ । सङ्घीय लोकतन्त्रमा जनताको नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारको संरचना रहने गर्दछ । नाम वा स्वरूप जेसुकै रहे पनि सङ्घीय वा एकात्मक दुवै स्वरूपका शासकीय प्रणालीमा स्थानीय सरकार अनिवार्य मानिन्छ तर सङ्घीय शासन व्यवस्थामा त स्थानीय सरकार नहुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । वास्तवमा स्थानीय स्तरमा जनताका लागि सबै खाले अधिकार निक्षेपण गर्ने र विकास कार्य सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै स्थानीय सरकारको हो ।
यस अर्थमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्दा, सङ्घीयतामा दुई मोडेलका स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका हुन्छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रको मोडेल (संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी स्वशासन, स्वायत्तताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारले काम गर्ने) । यस्तो मोडेल भारत र दक्षिण अफ्रिकामा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि करिब करिब यही मोडेल अङ्गिकार गर्न खोजिएको छ । दोस्रो, प्रान्तीय अधिकार क्षेत्रको मोडेल (संविधानमा प्रदेशले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रान्तीय संसद्ले कानुन बनाइदिएका अधिकार क्षेत्र बमोजिम स्थानीय सरकारले काम गर्ने) । यो मोडेल अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायतका देशमा प्रचलित छ तर नेपालको संविधानमा उल्लिखित अनुसूचीको मिहिनपूर्वक अध्ययन् गरिएका खण्डमा यहाँको स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केही अंश यस मोडेलको पनि देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा प्रदेशको भूमिकाले यही कुराको संकेत गर्दछ । यस आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा माथि उल्लेखित दुवै मोडेलको अवधारणा स्वीकार गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ अर्थात् यहाँको स्थानीय सरकारको मोडेललाई मिश्रित मोडेल मान्न सकिन्छ । भावी दिनमा नेपालका सामु उपस्थित हुने सर्वाधिक ठूलो चुनौती स्थानीय तह सञ्चालनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय हो । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले धैर्य र बुद्धिमत्ता प्रदर्शित गर्नु अपेक्षित छ ।
यस सन्दर्भमा निम्न दृष्टान्तलाई यहाँ स्मृतिमा राखेर यस चर्चालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । माथि उल्लेखित पहिलो मोडेल भएका संविधानद्वारा संरक्षित र व्यवस्थित स्थानीय सरकार भएका देशको सूचीमा भारत र दक्षिण अफ्रिकासँगै स्पेन, स्वीटजरल्याण्ड र नाइजेरियालाई पनि जोड्न सकिन्छ । यसै गरी ब्राजिलले सन् १९८८ मा संविधानमार्फत स्थानीय स्वायत्तताको प्रत्याभूति दिएको छ भने जर्मनीको संविधानमा नै स्थानीय सरकारले स्वायत्त रूपमा खर्च गर्न सक्ने अधिकारमा प्रान्तले कुनै किसिमको हस्तक्षेप वा बन्देज लगाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा पहिलो मोडेललाई स्वीकार गरिएको र यसमा दोस्रो मोडेलका पनि केही चरित्र समावेश गरिएको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा नेपालको स्थानीय तहका सन्दर्भमा संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
नेपालको संविधानमा, राज्यशक्तिको बाँडफाँडबमोजिम सङ्घको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लिखित छ । यस्तै प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित छ । सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची–७ मा उल्लिखित छ भने स्थानीय तहको अधिकारबारे अनुसूची–८ मा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारबारे अनुसूची–९ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट उल्लेख छ । यतिमात्र होइन संविधानमा अवशिष्ट अधिकारको पनि परिकल्पना गरिएको छ । यसअनुसार यस संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुनेछ । यी व्यवस्थाले माथि उल्लेख गरिएका मोडेलको चरित्रबारे स्पष्ट संकेत मिल्ने मान्न सकिन्छ । जेसुकै होस, यस अवस्थामा मोडेलमै केही समस्या रहेको मान्न सकिन्छ । यो स्पष्ट छ, स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ र केही सीमित अधिकारबाहेक जनताका लागि आवश्यक सबै अधिकारको प्रत्याभूति स्थानीय सरकारमार्फत नै हुनुपर्छ ।
नेपाल १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषी भएको मुलुक हो । यी सबै समुदायको सङ्घ र प्रदेशमा मात्रै प्रतिनिधित्व र सहभागिता सम्भव हुन सक्दैन । स्थानीय समुदायको प्रतिनिधिमार्फत सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ताको सफल प्रयोगका लागि व्यावहारिक रूपमा नै सहभागिता जनाई स्थानीय तहबाटै असल शासन सञ्चालन हुन सक्ने परिकल्पना राज्य पुनर्संरचनामार्फत गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेशले सबै स्थानीय समस्या बुझ्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । समस्या थाहा नपाई समाधान गर्न सहज नहुने स्थितिमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको आवश्यकता अनुभूत गरिएको हो । यो अनुभूति पछिल्लो दिनमा विश्वव्यापी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि नवीन रूपमा स्थानीय सरकारको अवधारणा अवलम्बनको प्रयास गरिएको हो । स–साना समस्या समाधान गर्न पनि केन्द्र र प्रदेश धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि स्थानीय सरकारको सफल सञ्चालन आवश्यक छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालको सन्दर्भमा कतिपय सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र केन्द्र सरकारले तथा कतिपय सन्दर्भमा प्रादेशिकसभा र सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नेपालको संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । निश्चय पनि नेपालमा प्रदेश र कतिपय दृष्टिले स्थानीय तहको सञ्चालनको अभ्यास हामी पहिलोपटक गरिरहेका छौँ । यस अवस्थामा संविधानअनुसार गठन हुने पहिलो केन्द्र र प्रदेश सरकारको भूमिका स्थानीय तहको सफल सञ्चालनका दृष्टिले अत्यन्त महìव पूर्ण हुने निश्चित छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना