राजनीतिक निकासको अपेक्षा (सम्पादकीय)



राजनीति आम नागरिकले सोचेजस्तो सरल र सहज छैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । विभिन्न खेल, जालझेल, मोलतोल र आरोप, प्रत्यारोपबाट गुज्रिरहेको राजनीति आम नागरिकको अपेक्षा, चाहना र कामनाभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ताले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र आम मतदातामा देखिएको उत्साह र अपेक्षा बिस्तारै धुमिल हुँदै जान थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार बन्ने, प्रदेश संरचना बन्ने, केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्छन् र विगतको राजनीतिक अस्थिरताबाट छुटकारा मिल्छ भन्ने जनअपेक्षा पूरा हुने वा नहुने भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । यसले आम नागरिकलाई निराश बनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन साता बितिसकेको छ । पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको परिणाम आएको पनि दुुई साता जति भइसक्यो । यस अवधिमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तर्फको निर्वाचनको पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गर्नसकेको छैन भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई विजयी भएको घोषणा हुनसकेको छैन । मतगणना सकिएको डेढ साता बितिसकेको छ । निर्वाचनको परिणाम आउनथालेदेखि सुुरु भएको राष्ट्रियसभा गठन, केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति जस्ता विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद सिर्जना भएको छ । राष्ट्रियसभा गठन पहिले कि सरकार पहिले भन्ने विवाद चुलिएको छ । यही विवादले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा न राष्ट्रियसभा गठन हुनसक्यो न सरकार नै । प्रमुख दुुई दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को पार्टी एकीकरणमा भएको ढिलाइ र गठबन्धनमाथि देखिएका आशङ्काले राजनीतिलाई झन् तरल बनाएको छ । पार्टी एकीकरण गर्नेगरी बनाइएको यो वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ र एउटाबाहेक छवटा प्रदेशसभामा बहुमत ल्याएको छ । दुुवै पार्टीका अभिव्यक्ति र गठबन्धनको दिगोपनबारे चुहिएका सूचनाले राजनीतिमा अनिश्चितता थपेको छ ।
विभिन्न आशङ्का चिर्दै बुधबार वाम गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दल एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको भेटवार्ता र त्यसपछिका सन्देशले वाम गठबन्धन कायमै रहने सन्देश दिएको छ । वाम गठबन्धनको दिगोपन र सरकार गठनको संशय चिर्दै दुुवै नेताले दुुवै काम एकसाथ अगाडि बढ्ने बताएका छन् । यसबाट वाम गठबन्धनको बहुमतप्राप्त सरकार बन्ने अनुमान गर्न त सकिन्छ तर सरकार गठन सम्बन्धमा सिर्जना भएका विवाद भने जस्ताका तस्तै छन् । यी सबै समस्याको गाँठो नफुुकेसम्म नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना झिनो भएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धमा एकल सङ्क्रमणीय वा बहुमतीय पद्धति भन्ने विवाद, राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश, सरकार गठन, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक दलहरू आपसी छलफलबाट यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुुग्न जरुरी छ । यी समस्याको समाधानका लागि अरु विकल्प नै छैनन् । मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन । विगतमा जसरी राजनीतिक समस्या समाधानमा दलहरूले भूमिका निर्वाह गरेका थिए, त्यसरी नै अहिलेका समस्या पनि राजनीतिक दलकै पहलमा मात्रै समाधान हुनसक्छन् । यसले तत्कालको सरकार गठन र प्रादेशिक संरचना सक्रिय बनाउने कार्यमा मात्रै सहयोग पुु¥याउने नभई मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको माध्यमबाट नयाँ संरचना निर्माण गरेर नयाँ चरणमा प्रवेश गराउँछ । त्यसैले आम नागरिकको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका, राजनीतिक दलका स्वार्थ र नाफाघाटाका जस्ता देखिने विषयमा लामो समय अल्झिरहनु उपयुक्त हुँदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताले आपसी छलफल र समझदारीबाट मुलुकलाई निकास दिनुु आवश्यक छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना