‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न कानुन बनाऊ’

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौंँ, पुस १६ गते । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने घृणाजन्य अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
कल्पित पराजुलीविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा व्याख्या गर्दै न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले प्रविधिको विकाससँगै भएका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौजुदा कानुन परिमार्जन गर्न आदेश दिएको हो । suprem
पछिल्ला समयमा अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति बढेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अदालतले त्यस्ता विषय सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था यस्ता अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नभएको संयुक्त इजलासको ठहर छ । अदालतले घृणाजन्य अभिव्यक्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा कानुन समेतको अध्ययन गरी विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘सूचना र सञ्चारको विकाससँगै विविध सञ्चार माध्यम, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालहरूमा नागरिकको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति चाँडो फैलने र त्यसको प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुन सक्ने सम्भावनालाई यस इजलासले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको छ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । ’ संयुक्त इजलासले विद्यमान कानुनबाट मात्र घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मौजुदा कानुनले यस्ता अभिव्यक्तिलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरे पनि घृणाजन्य अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न बनेका विशेष कानुन नभएको इजलासको व्याख्या छ । सम्बन्धित कानुनको प्रयासले मात्र यस्ता अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न नसकिने इजलासको निष्कर्ष छ ।
संयुक्त इजलासले कानुन निर्माण गर्दा कस्ता अभिव्यक्ति कानुनद्वारा संरक्षित हुने र कस्ता नहुने स्पस्ट परिभाषित गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अभियव्यक्तिको परिणाम, त्यसको असर तथा कसुरको गम्भीरताका आधारमा उत्तरदायी बनाउने कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा पनि संयुक्त इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संयुक्त इजलासले घृणाजन्य अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको आदेश गरे पनि रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ । निवेदक पराजुलीले सार्वजनिक छवि बनाएका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिलाई शिष्ट र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै यस्ता अभिव्यक्ति नियन्त्रण कानुन बनाउन आदेशको माग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई सापेक्ष अधिकारका रूपमा नागरिकले उपभोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्ण पाठमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक भए पनि उत्तरदायित्वसहितको अधिकार भएकोमा सचेत पनि गराएको छ ।
समाजको चेतनास्तर, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सहिष्णुताको अवस्थालाई विचार गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा तय गर्नुपर्ने इजलासको निष्कर्ष छ । विशेष परिस्थितिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइए पनि लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र रहनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना