‘विकासमुखी मन्त्रालय बढाउनुपर्ने’

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

 

काठमाडौँ, पुस १६ गते । विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने प्राविधिक कर्मचारीले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा आफ्नो सम्मानजनक सहभागिता हुने गरी सङ्घ र प्रदेशमा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर पुनर्संरचनाका नाउँमा मन्त्रालय, विभाग र डिभिजन कार्यालयको सङ्ख्या घटाउँदै लैजाँदा कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वायन हुन नसक्नेतर्फ सचेत रहन पनि सम्बन्धित विज्ञको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । devlopment ministry
राजनीतिक दलको नेतृत्व रहने संस्था बढाउँदै लैजाने तर कर्मचारीका संरचना साँघुरो पार्दैजाने प्रवृत्तिले आउँदा दिनमा राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा निर्वाचनताका बाँडिएका आश्वासन अनुसार पूर्वाधार विकासका गतिविधि सञ्चालन हुन कठिनाइ हुनेमा प्राविधिक कर्मचारीले आफ्ना धारणा स्पष्ट पारेका छन् । प्राविधिक कर्मचारीको यो मागसँग विज्ञ पनि सहमत देखिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले शनिबार गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, अबको समय आर्थिक विकासको हो । पूर्वाधार विकास नभएसम्म आर्थिक विकास हुन सक्दैन । मन्त्रालय घटाउने नाउँमा विकासे मन्त्रालय घटाउनु भनेको विकास नगराँै भन्नु सरह हो । विकास प्रमुख एजेण्डा बनिरहेका बेला अरु मन्त्रालय मर्ज गरेर विकासे मन्त्रालय झन् बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
समान प्रकारका सेवा दिने मन्त्रालयलाई समेटेर मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा खासै असर नपर्ने र प्रशासनिक खर्च कटौती हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै पूर्व सविच सिटौलाले भन्नुभयो, भारतमा सङ्घमा दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालय छन् । उसले विकासको गति हामीभन्दा धेरै अगाडि बढाइसकेको छ । हामीकहाँ विकास प्रमुख एजेण्डा पनि बन्ने अनि विकासे अड्डा कम बनाउँदै लैजाने भन्ने यो परस्पर बिरोधी कुरा भयो । यसमा पुनर्बिचार गर्नैपर्छध्र
सिटौलासँग सहमत हुँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले भन्नुभयो, जब राजनीतिक नेतृत्वका हरेक अभिव्यक्तिमा विकास विकास भनेर झुण्डिएको छ भने विकासे अड्डा कम बनाएर, प्राविधिकलाई खुम्च्याएर देश विकास गर्न सकिँदैन । आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय, विभाग र तल्ला संरचना बनाउनुपर्छ । 
विकास अड्डा खुम्च्याएर विकास हुन सक्दैन भन्ने अभियानमा मन्त्रालयका सचिव भन्दा पनि सहसचिव र उपसचिव तहका प्राविधिकले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउँदैआएका छन् । हाल मौजुदा सचिवमा दुई दर्जनभन्दा बढी इन्जिनियरिङ सेवाका सचिव रहेका छन् । पुनर्संरचना हुँदा सङ्घमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई समेटेर एउटा मन्त्रालय र ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालयलाई समेटेर एउटा मन्त्रालय गरी दुईवटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव निर्माण गरिएको छ ।
दुई दर्जन सचिवका लागि दुईवटा मन्त्रालय निर्माण हुँदा प्राविधिक सचिवलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती देखा पर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित मन्त्रालयको सङ्ख्या भन्दा सचिवको सङ्ख्या छ गुना बढी भएको बेला सचिवको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त ? सिँचाइ सचिव रमानन्दप्रसाद यादवले भन्नुभयो, खै कसरी व्यवस्थापन हुन्छ होला, सङ्ख्या धेरै छ । छिटै अवकाश हुने सचिवलाई त कतै दुई÷चार महिना थन्क्याउन सकिएला तर पूरै कार्यकाल भएका सचिवको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, यो नै चुनौती हो जस्तो लाग्छ । 
पूर्वाधार विज्ञ सिटौलाले भन्नुभयो, पूर्वाधार विकासले एक निश्चित चरण पार नगरुन्जेल यी निकायलाई छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने र कालान्तरमा मर्ज गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विकासको गति अवरोध हुँदैनध्र
विकासविद् डा. स्वयम्भु तुलाधारले भन्नुभयो, हामीकहाँ त ठीक उल्टो हावा बग्छ । अब राजनीतिक कोर्स पूरा भयो आर्थिक कोर्स सुरु भयो भनिरहेका बेला विकासे मन्त्रालयलाई ओझेलमा पारिनु दुःखदायी कुरो हो । विकासे मन्त्रालय, विभाग र तल्ला तहको अड्डा खुम्च्याएर विकास हुन सक्दैन । यो कुरा त नेतृत्वमा बस्नेले बुझ्नुपर्ने हो । 
अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनर्संरचनाको कार्यलाई समन्वय गर्ने सचिव खगराज बराल सहितलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकिएको सिँचाइ मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव सागरकुमार राईले बताउनुभयो ।
उता नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पनि प्राविधिक काम र जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायको सङ्ख्या नघटाउन माग राख्दैआएको छ । एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री, सबै पार्टीका शीर्षस्थ नेता तथा अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वायन समितिका पदाधिकारीसँग ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना