दलित उत्थानका प्रयास र चुनौती

मेघेन्द्र विश्वकर्मा


नेपालमा वि.सं. २०६२/०६३ मा अभूतपूर्व जनसहभागितामा राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् समावेशी चरित्रको आधुनिक राज्य व्यवस्था निमाणबारे निरन्तर बहस र छलफल भइरहेका छन् । खासगरी २४० वर्षे सामन्ती राजतन्त्रले खडा गरेको राजनीतिक–सामाजिक अव्यवस्था र विभेदको परोक्ष–अपरोक्ष मारमा रहेका कमजोर वर्ग, जाति तथा समुदायले अधिकारको प्राप्ति, समानुपातिक विकास, राज्य संरचनामा समावेशी सहभागिता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति अझै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । अझ हजारौँ वर्षदेखि विकास र पहुँचका हिसाबले समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका र जातीय विभेदबाट आक्रान्त दलित समुदाय लोकतन्त्रको स्थापनासँगै वास्तविक मुक्तिको पर्खाइमा छन् । मुलुकको विकास नहुनुमा राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था र १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहलाई दोष दिएर उम्कँदै आएका शाषकले लोकतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकमा दलित समुदायको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण कति गर्न सके ? हरेक हिसाबले तल रहेका दलितको मुक्ति के यही नीति, गति र कार्यक्रमबाट हुन सक्ला ? अब गहन विश्लेषण र बहस गर्न आवश्यक छ ।
दलित समुदायलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाबाट मुक्त गर्ने र उनीहरूको सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही प्रयास गर्न थालेको देखिन्छ । खासगरी वि.सं. २०५८ मा नेपाली काँग्रेसको सरकारले दलितसम्बद्ध नीति निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय दलित आयोग र उत्थानका लागि विकासमूलक कार्य गर्ने उद्देश्यअनुरूप दलित विकास समिति स्थापना गरेको देखिन्छ । यद्यपि यी निकायले सोचेअनुरूप तल्लो तहका दलितको जीवनमा बदलाव ल्याउने महìवपूर्ण कार्य गर्न कति सके सकेनन् छुट्टै बहसको विषय होला । त्यस्तै लोकतन्त्रको बलमा पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकले काुननतः नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । वास्तवमा उक्त घोषणा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्यका सन्दर्भमा एउटा क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक कदम थियो । 
नेपालको संविधान भाग– ३, धारा–२४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ । भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत नै धारा ४० मा दलितको हक समावेश गरिएको छ, जसको उपधारा (१) मा सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । उपधारा (२) मा उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृत्तिसहित निः शुल्क व्यवस्था गर्ने, उपधारा (३) मा स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, उपधारा (४) मा उनीहरूको परम्परागत पेशा, सीप र ज्ञानलाई उपयोग, संरक्षण र विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउने, उपधारा (५)मा भूमिहीन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको हैसियत प्रदान गरिएको छ । वास्तवमा नेपालको संविधान निर्माणको इतिहासमा दलित समुदायका निम्ति गरिएका यी व्यवस्था महìवपूर्ण छन् ।
त्यसैगरी, जातीय भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा नै सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ (पहिलो संशोधन, २०७४) कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको छ । सरकारले मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, जातीय भेदभावको अन्त्य र सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने सवालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसरी सरकारले संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र तीनका अङ्गमा दलित समुदायको सहभागिता क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । देशमा २० वर्षपछि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दलित आरक्षणको संवैधानिक सुनिश्चितताका कारण ठूलो सङ्ख्यामा दलित प्रतिनिधिको सहभागिता हुन पुगेको छ । यसरी राज्यको मूलप्रवाहमा दलितको प्रवेश, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सरकारी तहबाट अवश्य प्रयास भइरहेका छन्, जसलाई सकरात्मक रूपमा लिइनु पर्छ । 
वास्तवमा तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले नै दलितलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरेको हुँदा पुनःसामाजिक रूपमा सहर्ष स्वीकार गराउने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उनीको मूलप्रवाहीकरण गर्ने कुरा व्यवहारतः चुनौतीपूर्ण छ । खासगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए यता मात्रै कालिकोट, दैलेख र रूपन्देहीमा १÷१ जना र काभ्रेमा २ जना गरी ५ जना दलित छुवाछूत तथा अन्र्तजातीय विवाहका कारण कथित् उपल्लो जातिबाट मारिएका छन् । कानुनतः छुवाछूतमुक्त मुलुक घोषणा गरेपश्चात् घटेका यी शृङ्खलाबद्ध हत्याले मानवधिकारलाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । अहिले पनि दलितलाई आफ्नो जात÷थर नलुकाई सदरमुकाम र राजधानीमा समेत डेरा लिएर बस्न र व्यापार व्यवसाय गर्न सहज छैन । कथम्कदाचित् घरधनीले जातथर थाहा पाइहाले उनीले मानसिक रूपमा अनेकौँ समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १४.०२ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना २०६८) सङ्ख्या रहेको दलितमध्ये २० प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन रहेको अध्ययनले देखाएका छन् । (आईडिएसएन, २००९) । त्यस्तै करिब ६८ प्रतिशत दलितसँग तीन रोपनीभन्दा कम मात्रै जग्गा छ, (आईडिएसएन, २००९) जसबाट हुने उत्पादनले उनीहरूलाई ६ महिना पनि खान नपुग्ने देखिन्छ । अहिले पनि अधिकांश दलित गरिबी, खाद्य असुरक्षा र भोकमरीको जोखिममा छन् । भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र रोजगारीमाथि उनीको पहुँच छैन । उच्च प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि भएसँगै निर्वाहमुखी परम्परागत बालिघरे प्रथा तथा परम्परागत पेशा व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जानु र अर्काको खेतबारीमा गर्ने मजदुरीबाट प्राप्त हुने न्यून आम्दानीले उनीलाई जिविकोपार्जन गर्न अत्यन्त कठिन छ ।
संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गरिए पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकामा कार्यान्वयन प्रक्रिया दलितमैत्री देखिँदैन । अझ न्यायपालिकाको ढोका त दलितका लागि बन्द प्रायः नै देखिन्छ ।
त्यस्तै दलित सशक्तीकरण र जातीय विभेद अन्त्यको हवला दिँदै च्याउझैँ खोलिएका दलित गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले नै ब्रोकरको कार्य गरिरहेको गुनासोसमेत विभिन्न क्षेत्रबाट गरिएको छ । उनीहरूले दलितको उत्थान र मुक्तिका नाममा वैधानिक रूपमै धन्दा चलाइरहेका छन् । तर दलित समुदायका सबभन्दा कमजोर वर्गका मानिसहरू ती गैरसरकारी संस्थाका कार्यप्रति अनभिज्ञ देखिन्छन् । दलितभित्रको उही ब्रोकर समूह समानुपातिक समावेशी सहभागिताका नाममा पटक–पटक सुविधाको भोग गरिरहेको छ । जातीय भेदभावको अन्त्य तथा मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका निम्ति सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा चासो दिएको देखिँदैन । यीमाथि उल्लेखित केही मुख्य समस्या हुन्, जसले दलित मुक्तिको सवालमा अवश्यै चुनौती खडा गरेका छन् ।
शताब्दियौँदेखि नेपाली समाजको संस्कारकै रूपमा निरन्तर विकसित भइरहेको छुवाछूत प्रथालाई आजको भोलि अन्त्य गर्ने कुरा अवश्यै सजिलो छैन । यद्यपि नेपाली समाज क्रमिक रूपले शिक्षित र चेतनशील हुँदै गइरहेकाले छुवाछूत उन्मूलनको कार्य ‘मरुभूमिको यात्रा’ जस्तो कठिन देखिँदैन । तत्कालीन राज्यले नै वैधानिक रूपमै दलितलाई अछूतको विल्ला भिराई समाजबाट बहिष्कार गरेको हुँदा राज्यले नै दलितहरूका लागि आम मानिससरह सामाजिक सम्मान प्रदान गर्ने र समाजको प्रत्येक तप्काले दलितलाई स्वतःस्फूर्त स्वीकार गर्ने अभियानको थालनी गाउँ तहदेखि नै गरिनुपर्छ । त्यस्तै संविधान र ऐन कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने कुरामा राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग तथा निकाय उत्तरदायी हुनुपर्छ । खासगरी नेपालमा उत्कृष्ट संविधान र कानुन निर्माण हुने तर कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले नहुने समस्या विडम्बनाको रूपमा रहेको छ । नेपालका दलितको वास्तविक उत्थानका निम्ति संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितलाई न्यायिक रूपमा भूमि वितरण, सामाजिक सुरक्षामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, गरिबी निवारण र उच्च शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै उनीहरूको निम्ति आवास र रोजगारको व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गरिनु पर्दछ । राज्यका केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तीनवटै निकायले संविधान, ऐन र कानुनमा उल्लेखित दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाएको खण्डमा नेपालका साठी लाखभन्दा बढी उत्पीडित दलितको जीवनमा अवश्यै परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना