किन प्राथमिकतामा पर्दैन वैकल्पिक ऊर्जा ?

radha chaliseराधा चालिसे


यतिबेला देशका ३१ जिल्लामा भूकम्पका कारण भत्किएका सात लाख ६७हजारभन्दा बढी घर निर्माणको गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार छ लाख ५३ हजारभन्दा बढी लाभग्राहीले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बुझेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग रहेको छ । सरकारको नीतिअनुसार भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपियाँ अनुदान किस्ता गरेर उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ । पहिलो किस्ता घरको जग हाल्नका लागि ५० हजार रुपियाँ दिइनेछ । उक्त चरण पूरा गरेपछि गारो लगाउनका लागि डेढ लाख रुपियाँ र अन्तिम किस्तामा बाँकी एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । 
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दोस्रो किस्ता बुझ्नेको सङ्ख्या पनि एक लाख तीन हजारभन्दा बढी पुगिसकेका छन् भने तेस्रो किस्ता २१ हजारभन्दा बढीले बुझेका र करिब त्यति नै सङ्ख्याका लागि आवेदन दिएका छन् । यसरी हेर्दा वर्षात् अघि ६० प्रतिशत भूकम्पपीडित नयाँ घरमा सर्न सक्ने प्राधिकरणको कुरालाई केही हदसम्म सत्य मान्न सकिन्छ ।
यदि प्राधिकरणले बनाएको नीति र कार्यविधिअनुसार सबै निजी आवास बन्ने हो भने त्यो मुलुकका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ किनकि भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट अति जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको क्षेत्रमा बन्ने यी सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछन् । त्यसबाहेक भौगोलिक कारणले जोखिमयुक्त क्षेत्र भनिएका स्थानमा बसोबास गर्दै आएका जनमुदायलाई त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना पनि सरकारको छ । साथै भूकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यतिबेला धेरै थोर भौतिक पूर्वाधारका विकास भएको छ । यी सबै पक्षसँग जोडिएर केही रोजगारी सिर्जना पनि भइरहेको छ ।
कहाँ चुक्दै छ प्राधिकरण?
मुलुकले पुनर्निर्माणका लागि अर्बाैं रुपियाँ खर्चिरहँदा त्यसले व्यक्तिको जीवन शैलीमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ, जीवनस्तर उकास्न सक्नुपर्छ, घरभित्र बाहिरको वातावरण स्वच्छ बनाउन सक्नुपर्छ, घरमा बस्नेको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन विद्युत् तथा खाना पकाउनका लागि वैकल्पिक स्रोतको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । यी विषयमा प्राधिकरण गठन हुँदाको बखतमा निकै चर्चा परिचर्चा भएका पनि थियो । यदि परिकल्पना गरिएको उपलब्धि हासिल भएमा मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नका लागि थुप्रै सूचाङ्क उकालो लाग्ने निश्चित नै छ ।
एसडीजीका विभिन्न सूचाङ्कमध्ये निकै प्राथमिकतामा राखिएको सूचाङ्क भनेको हरेक नागरिकका लागि दीर्घकालीन, भरपर्दो र सबैले प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक ऊर्जाको विषयलाई समावेश गरिएको छ । त्यसै नविकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । अन्य लक्ष्यसहित यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि यदि नयाँ बन्ने साढे सात लाखभन्दा बढी घरमा विद्युत् र खाना पकाउनका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्न र अनिवार्य गर्न सकेको खण्डमा मुलुकको एसडीजीको सूचाङ्कमा निकै सुधारात्मक हुने निश्चित छ ।
तर प्राधिकरणले यतिबेला भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाबाहेक अन्य विषय वस्तुलाई त्यतिधेरै वास्ता गरेको छैन । यद्यपि नयाँ बन्ने घरमा तेस्रो किस्ता दिँदा सौर्य बत्ती वा शौचालय बनाउनु पर्ने शर्त राखिदिएको छ, जसमध्ये अधिकांशले शौचालयलाई प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणको तथ्याँकले देखाउँछ । यस्तै काठमाडौँको पूर्वी उत्तरमा पर्ने शङ्करापुर नगरपालिकाको वडा नं. ९ सानागाउँमा भूकम्पका कारण भत्किएका करिब ६० घर एकै किसिमले निर्माण भइरहेका छन् । परम्परागत शैलीको घरलाई आधुनिक ढलान गरेका घरले विस्थापित गरेका छन् । घरको मौलिक स्वरूप मात्र होइन घरमा बस्नेको जीवनशैली पनि परिवर्तन हुँदैछ । विगतमा आफ्नै खेतवारीका रुखका हाँगाविँगा र काठ दाउरालाई खाना पकाउने ऊर्जाको प्रयोग गर्दै आएका सानागाउँबासी नयाँ घरमा भने आयातित ग्यास जोड्ने सुरमा छन् । यदि ६० घर परिवारले मासिक एक सिलिण्डरमात्र ग्यास खरिद गर्दा पनि उक्त सानो समुदायबाट वार्षिक १० लाखभन्दा बढी रुपियाँ ग्यासको लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । ऊर्जाको स्थानीय र वैकल्पिक स्रोतलाई छोडेर आयातित ऊर्जातर्फ नै निरन्तर उन्मुख भइरहने हो भने मुलुकको व्यापार घाटा कति गुणाले बढ्दै जाला अर्को सोचनीय विषय बन्न सक्छ । तर प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्दा गर्दै घरभित्र खाना पकाउने स्थान वातावरण मैत्री हुनुपर्छ जसले महिला र बालबालिकाको स्वस्थ अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको भए, खाना पकाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिने ग्यासबाहेका विकल्पका बारेमा पनि सुझाव दिँदै त्यससँग सम्बन्धित निकायलाई साथ लिएर एकीकृत योजना अगाडि बढाएको भए उपयुक्त हुनेथियो ।
दीर्घकालीन विकासका २३० सूचाङ्कमध्ये निकै प्राथमिकता साथ सातौ लक्ष्यको रूपमा सबैका लागि भरपर्दो र सबैले प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक ऊर्जाको विषयलाई समावेश गरिएको छ । त्यसै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ ।
मुलुकमा खाना पकाउने इन्धनका लागि एलपीजी ग्यासको प्रयोग हुन थालेको करिब ४८ वर्ष भएको छ । विशेषगरी भारतबाट आयात गरिने यो इन्धनको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्क नेपाल आयाल निगमको छ । डिजेल र पेट्रोलजस्ता इन्धनमा आयाल निगमले केही नाफा आर्जन गरे पनि एलपीजी ग्यासमा भने प्रति सिलिण्डर दुई सय रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्दै आएको छ । मुलुकको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्नुमा प्रमुख कारकका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आयात बढ्दै जानु नै प्रमुख रूपमा रहेको छ । 
खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपीजी ग्यासलाई विस्थापन गरेर सुधारिएको चुल्होको प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्न सकिएमा अमूल्य वैदेशिक मुद्राको वचतका साथै बन विनाश नियन्त्रणमा पनि सहयोगी हुनसक्थ्यो । यसबाहेक घरको भान्छाको वातावरणमा सुधार भएर महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन पनि उत्तिकै सहयोगी साबित हुनसक्थ्यो ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/१६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना