अबको निकास (सम्पादकीय)


लामो विवादपछि शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी भएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले गत कात्तिक ६ गते पेश गरेको अध्यादेश निर्वाचन प्रणालीका विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद थियो । एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै सरकारले यसअघि संसद्मा पेश गरेको बहुमतीय प्रणाली हटाएर एकल सङ्क्रमणीय प्रणाली सिफारिस गरेको थियो । यही विवादले गर्दा विधेयक संसद्मा बहस हुन पाएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भने बहुमतीय प्रणालीकै अडानमा थियो । यही विवादका कारणले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुअघि राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो तर राजनीतिक सहमति नजुट्ने अवस्था आएपछि सरकारले सिफारिस गरेकै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ । यसले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी भएसँगै मुख्य राजनीतिक विवाद अन्त्य भएको छ । यसले अब राजनीतिक निकासको बाटो खोलेको छ । 

प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामावली बुझाउने काम राजनीतिक दलले शुक्रबार नै गरिसकेका छन् । पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० जना निर्वाचित भएको घोषणा भइसकेको छ भने समानुपातिक तर्फका २२० जनाको नाम घोषणा हुन अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन । यसले प्रदेशसभालाई पूर्णता दिनेछ । अध्यादेश जारी हुनु एक दिनअघि नै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ । निर्वाचनका लागि सरकार र आयोगबीच परामर्श सुरु भइसकेको छ । अब ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचक मण्डलबाट आठ÷आठ जना निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहन्छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जनामध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट रहनेछन् । एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भने पनि दलित र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने एक–एकजना उम्मेदवारको निर्वाचन व्यवहारमा बहुमतीय प्रणालीबाटै हुने देखिन्छ । निर्वाचक मण्डलमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ । तीन जना सदस्य भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनयन हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी भएर राष्ट्रियसभा गठनको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि नयाँ सरकारको गाँठो अझै खोलिएको छैन । राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र सरकार बन्नसक्ने भन्ने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा गठन जरुरी नभएको भन्ने दुई धारबीच विवाद कायमै छ । निर्वाचन आयोग राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्न नसकिने भन्ने अडानमा छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउन राष्ट्रियसभा पहिले पूर्ण हुनुपर्ने अनि मात्र प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुने तर्क गरिँदै आएको छ । यही विवादमा नेपाली काँग्रेस पहिले राष्ट्रियसभा गठनको पक्षमा उभिएको छ भने वाम गठबन्धन भने राष्ट्रियसभा गठन नभए पनि प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण बनाएर सरकार गठन गर्न सकिने पक्षमा छ । राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने अवस्था आए सरकार गठनको प्रक्रिया केही समय लम्बिन सक्छ । प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण नगरी मतदान गर्न नसक्ने भएकाले पहिले शपथ ग्रहणको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै डेढ÷दुई महिना लाग्नसक्छ । त्यसैले अबका दिनमा स्पष्ट मार्गचित्रसहित बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनावश्यक राजनीतिक विवाद लम्ब्याएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नु मुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुँदैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१६

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना