सङ्घीय संरचनाअनुसार गृह प्रशासनको तयारी

देवबहादुर कुँवर

काठमाडौँ, पुस १७ गते । गृह मन्त्रालयले मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेश गृह प्रशासनको स्थापना, कामकारबाही, क्षेत्राधिकार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माणको तयारी गरेको छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा मुख्य र सात प्रदेशमा सातवटा गृह मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सातवटै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय स्थापनाका लागि छलफल भइरहेको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार गठनसँगै शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय स्थापना आवश्यक भएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको तर कामकारबाही, क्षेत्राधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा यस्तै प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको उहाँले बताउनुभयो । grihamantralaya
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राज्यका महŒवपूर्ण सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत पर्ने भएकाले सङ्घीय तथा प्रदेशमा गृह प्रशासन निर्माणको विषयलाई निकै महŒवका साथ हेरिएको छ ।
“गृह मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयभन्दा फरक र शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले बढी संवेदनशील भएकाले पनि प्रदेशमा यसको स्थापना अलि छिटोछरितो गर्नुपर्ने देखिन्छ”, प्रवक्ता दुवाडीले थप्नुभयो, “सबै कुरा छलफलमा गइसकेकाले अब धेरै समय नलाग्ला । ” उहाँका अनुसार नयाँ संरचनामा सङ्घीय गृह मन्त्रालयको अधिकार कटौती नभई अधिकार स्थान्तरण हुनेछ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल प्रहरीले अस्थायी रूपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि डीआईजीको नेतृत्वमा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो । प्रवक्ता दुवाडीका अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालनका सम्बन्धमा विवाद नै छैन । जनशक्ति समायोजनमा समय लाग्न सक्छ ।
प्रदेश गृह मन्त्रालयलाई नागरिकता वितरणका साथै शान्तिसुरक्षाका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन प्रमुखको खटनपटन, प्रहरीलगायत राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय, निर्देशन र परिचालनसम्बन्धी अधिकार हुनेछ ।
३० वर्षे तत्काल नहट्ने
त्यस्तै सङ्घीय प्रहरी ऐन नआएसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे नहट्ने जनाइएको छ । आगामी फागुन मसान्तसम्म अवकाशको तयारीमा रहेका केही उच्च प्रहरी अधिकारी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन
लागिपरेका छन् । “अहिले ३० वर्षे हट्दैन”, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, “सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्दैछ, ऐन बनेपछि सेवा अवधि परिवर्तन हुनसक्छ । २०४८ सालदेखि प्रहरी सङ्गठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू हँुदै आएको छ । ”
प्रहरी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सङ्घीय प्रहरी ऐन निर्माणका क्रममा सो ऐन, यसअघि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बनाएको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना