संवैधानिक र नैतिक मूल्य

शङ्करनाथ काफ्ले


संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने छ भन्नेमा प्रायः सबै ढुक्क थिए, यद्यपि संविधान जारी हुनासाथ नेपाली जनताले अनावश्यक दुःखको सामना गर्नु परेको थियो नाकाबन्दीको नाममा । नाकाबन्दी हट्यो तर सङ्क्रमण समाप्त भएको थिएन । संविधान जारी भए पनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहनुपरेको कारण त्यसबाट निदान पाउनका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने अवस्था देखापरे । नेपाली जनताले संविधानको कार्यान्वयन लागि भन्दै उत्साहजनक ढङ्गबाट स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भए । निर्वाचनलाई नेपाली जनताले महायज्ञको उपमा दिए र ऐतिहासिक रूपमा सफल बनाए । निर्वाचनको परिणाम आउन बाँकी छँदै फेरि राजनीतिक दलले आफ्नो चरित्र देखाउन शुरु गरे । नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको विषयलाई लिएर आज दलहरू संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । सरकारबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष दुई महिनाअघि नै पेश गरेको छ । विगत दुई महिनादेखि राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको भन्दै स्वीकृत गरी नसकेको कारण सत्ताधारी दल असन्तुष्ट बनेका छन् । संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा विशेष अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार आफ्नो संवैधानिक विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा अल्पमतमा परिसकेको सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने उद्देश्यले विभिन्न बखेडा झिकेको तर्क विपक्षीले गर्दै छन् । लोकतन्त्रमा जनादेशको विशेष महŒव रहन्छ । जनादेश नै वर्तमान सरकारको विरुद्धमा गएको आजको अवस्थामा सरकार पक्ष इमानदार हुनु आवश्यक छ । संविधानतः सरकारले जारी गर्ने अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र संसद्मा पेश गर्नुपर्ने र संसद्ले अस्वीकृत गरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकोले आजको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा अब गठन हुने संसद्को बहुमतले निश्चय पनि उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने भएकोले जनताबाट अल्पमतमा पारिसकेको सरकारले जबरजस्ती अध्यादेश लागू गर्न खोज्नु सरकारको जबरजस्ती व्यवहार हो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । विपक्षी सरकारलाई राजनीतिक नैतिकताको मूल्यलाई आत्मासात् गर्दै तदनुरूप व्यवहार गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
हालै सम्पन्न भएका निर्वाचन अपेक्षाकृत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनले भिन्नै प्रकारको जनादेश दिएको अवस्था छ । निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको हो । यसका लागि आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो । तसर्थ, सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश आफू बहुमतमा रहँदैको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको र राष्ट्रपतिबाट नै अध्ययन गर्ने नाममा ढिला गर्नाले निर्वाचनको परिणामपछि मात्र विपक्षीले विरोध गरेको कारण अध्यादेशमाथि राजनीतिक स्वार्थ गासियो भन्ने सत्ता पक्षको धारणा छ । संविधानले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको कारण सरकारले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नु राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो भन्ने भनाइ सान्दर्भिक छ । सरकार पक्ष र विपक्षी दुवैको तर्क आ–आफ्नो ठाउँमा ठीक मानिए पनि एकअर्काको तर्कमा दोस्रो पक्ष सहमत हुन नसकेपछि अब सहमति निर्माणका लागि संवाद अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । दलबीचको दलिलले राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने कार्य कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन । आज हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि स्थापित गर्न खोजेका व्यवहारले नजिरको रूप लिएर भविष्यमा थप राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गराउने कार्य थाल्यौँ भने मुलुक फेरि अस्थिरता र अन्योलतातर्फ धकेलिन पुग्छ । तसर्थ, राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आजको एक मात्र आवश्यकता बनेको छ ।
सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधिसभा आवश्यकता पर्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ । यद्यपि, समानुपातिकतर्फ को–को निर्वाचित भए भन्ने निर्णय नआइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेको मान्न सकिँदैन । निर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक दाउपेचको शूत्र बनाएर मुलुकलाई थप अन्योलतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरियो भने प्राप्त उपलब्धि मात्र गुम्ने होइन, मुलुकमा अस्थिरता चाहनाको स्वार्थसिद्ध हुन्छ । तसर्थ, जिम्मेवार राजनीतिक दल थप जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सधैँ राजनीतिक दलको आश्वासन र नेताको मुडमा बाँच्नुपरेका नेपाली आज पनि चिन्तित हुन थालेका छन् । संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनका क्रममा नेपाली जनताले देखाएको विवेकपूर्ण निर्णयले राजनीतिक दललाई सधैँ साथ दिएको मान्नुपर्छ । नेपाली जनताले यसपालिको निर्वाचनमा शान्ति र समृद्धिको आशासहित वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेका हुन् । वाम गठबन्धनले आफ्नो साझा घोषणापत्र जारी गर्दै अब मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएको र यसमा वाम गठबन्धनले काम गर्ने अवसर पाए भने जनताको भावनाअनुसार कार्य गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको मार्गतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढाउने सङ्कल्प बोकेका छन् । त्यही सङ्कल्पलाई विश्वास गर्दै नेपाली जनताले आफ्नो अभिमतबाट वाम गठबन्धनलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरेका हुन् । अब राजनीतिक दलले पूर्ण इमानदार भएर योजनाबद्ध ढङ्गबाट मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने अभियानमा जुट्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि मुलुकको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध विशेष महŒवपूर्ण हुनुपर्छ ।
नेपालले सदियौँदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुधारसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल स्वतन्त्र र पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, यसलाई हामीले पूर्ण स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाई राख्न सक्नुपर्छ । हामीले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अनावश्यक रस्साकस्सी गरिरह्यौँ भने हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तामाथि नै नसोचेको हस्तक्षेप हुन सक्छ । तसर्थ, जनभावनाको कदर गर्दै सबैले स्वार्थबाट एक कदमपछि हटेर मुलुकका लागि सोचौँ । जनता समृद्धिको पर्खाइमा बसिरहेका छन् ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना