अर्थतन्त्रका सम्वेदनशील आयाम

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

- विप्रेषण एक दशमलव चार प्रतिशतले न्यून
- आयात तीन खर्ब ३४ अर्ब, निर्यात २६ अर्ब ३५ करोड
- व्यापार घाटा चार महिनामा तीन खर्ब सात अर्ब
- चालु खाता २५ अर्ब ८१ करोडले घाटा
- राजस्वको वृद्धि १६.६ प्रतिशतमात्र
मुलुकको मौजुदा अर्थतन्त्रका केही परिसूचक हुन् यी । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रका मूलभूत विशेषताहरूलाई बारम्बार अभिलेखीकरण गरी बाहिर ल्याउँछ । व्यापक तथ्याङ्क सङ्कलन र अध्ययन अनुसन्धनका आधारमा आउने यस्ता तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रका आयामहरू स्पष्ट गरिरहेको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाभित्र परेका यी परिसूचकले अहिलेका अर्थतन्त्रका केही महŒवपूर्ण पक्षलाई उजागार गरिरहेको छ । त्यसको केही विश्लेषणले अर्थतन्त्रको तस्बिर बुझ्न सहयोग पु¥याउनेछ ।
पहिलो हो, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्म विदेश गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण दुई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा एक दशमलव चार प्रतिशतले घटेको छ । बर्सेनि नेपालले प्राप्त गर्ने विप्रेषण बढ्नेक्रममा थियो । हरेक वर्ष प्रतिशत बढनेक्रममै थियो तर यो पटक घट्यो । विप्रेषणले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २९ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान पनि ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ । जीडीपीमा झण्डै कृषि क्षेत्रबराबर पुगिसकेको विप्रेषण घट्दोक्रममा जानु तत्कालका लागि ठूलै झड्का हुन सक्छ ।
किन ठूलै झड्का हुन सक्छ भन्ने कुरा दोस्रो बुँदाले दिएको छ । पहिलो चार महिनामा नेपालले देशबाहिरबाट तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँका मालवस्तु खरिद गरेको छ । देशभित्र ती मालवस्तु उपभोगमा छन् । यही अवधिमा देशमा उत्पादन भई बाहिर पठाएको मालवस्तु अर्थात् निर्यात २६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आयात–निर्यात अनुपात सात दशमलव रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुमात आठ दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो । यो अवधिमा आयात १०.८ प्रतिशतले बढेको छ भने व्यापार घाटा ११.१ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।
हामीले विदेशीलाई २६ अर्ब रुपियाँका बेच्दा किन्ने कुरा भने तीन खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ । घाटामात्र तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँ छ । बाहिरबाट आएका मालवस्तु हामीले देशभित्र बजारमा आएपछि नेपाली मुद्रामा किनबेच गरे पनि देशबाहिरबाट नेपाली मुद्रामा सामान ल्याउन सम्भव छैन । आयात गर्नेहरूसँग नेपाली मुद्रा हुन्छ । विदेशी मुद्रा हने कुरा भएन । उनीहरूले केन्द्रीय बैङ्कमार्फत विदेशी मुद्रा (विशेषगरी डलर) तिरेर देशबाहिरबाट मालवस्तु ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कले त्यस्तो डलर आफैँ प्राप्त गर्न सक्ने कुुरा भएन । विप्रेषण देशबाहिरबाट आउने विदेशी मुद्राको मूल स्रोत हो । देशबाहिर काम गर्न गएका झण्डै ५० लाख नेपालीले पठाउने रकम विदेशी मुद्रामै आउँछ । त्यो पैसा केन्द्रीय बैङ्कमा जम्मा भएर यहाँ उनका आफन्तीले नेपाली मुद्रा प्राप्त गर्ने हो । यताको दशकमा निर्यात निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । निर्यात व्यापारमार्फत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सुक्दै गएको छ तर त्यसलाई विप्रेषणले भरथेग गर्दै आएको थियो ।
विप्रेषण पनि घट्दै गएको छ । व्यापार घाटा त उच्च बनाउँदै लगेकै छ, साथै चालु खाता पनि यो वर्षदेखि घाटामा गएको छ । यो चार महिनामा २५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँले चालु खाता घाटामा छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत भनेको निर्यात व्यापार, पर्यटन आय, विप्रेषण र वैदेशिक लगानी आदि हुन् । अरू कुनै पक्ष पनि त्यति उत्साहित छैन । पर्यटन उद्योग राम्ररी पस्टाउन सकेको छैन । निर्यात त नाजुक नै भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी सञ्जीवनी हुन सक्ने हो । नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशीले विदेशी मुद्रा नै लिएर आउँछ । त्यस्तो पैसा केन्द्रीय बैङ्कमा जम्मा गर्छ र त्यहाँबाट नेपाली मुद्रा लिएर लगानी गर्छ तर वैदेशिक लगानी उत्साहप्रद छैन । त्यतिमात्र होइन, भर्खरैमात्र एनसेलको विवादमा न्यायालयले गरेको फैसलाले अर्को ठूलो झड्का लाग्ने देखिएको छ । कर विवाद यथावत् हुँदा नै एनसेलले लाभांश लैजान पाउने भएको छ । उसले नेपालमा नेपाली मुद्रामा लाभ कर पनि नेपाली रुपियाँ लैजाने होइन । सोहीबराबरको रकम केन्द्रीय बैङ्कमा राखेर विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) लैजाने हो । विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर भइरहेका बेला एनसेल सङ्कटले समस्या थप्न सक्ने भएको छ ।
एकातिर अर्थतन्त्रका यो चरित्र छ भने अर्कातिर मुलुकमा भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेपाली सङ्घीय युगमा प्रवेश गरेको छ । देशभरि सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरू स्वायत्त सरकारका रूपमा उदाएका छन् । पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको आधा वर्ष हाराहारी हुँदा पूर्वाधारको अवस्था कहाँबाट आरम्भ गर्ने भन्ने अस्पष्ट नै छ । विशेषगरी गाउँपालिकाका नयाँ केन्द्रहरूमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाअनुरूपको पूर्वाधारको पूर्ण अभाव छ । प्रदेशको त अहिले राजधानी पनि तय हुन बाँकी छ । अस्थायी राजधानी तोक्ने कुराले ठाउँ पाइरहेको छ ।
यसमा अलिकति विगत हेरौँ । २०१८ सालमा देशलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । त्यसको झण्डै आधा दशकमा पनि जिल्लाजिल्लामा कुनै पूर्वाधार बन्न सकेन । भाडाका घरहरू कमजोर संरचना थियो र अद्यपि छँदै छ । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्थानीय तहलाई घटीमा जिल्ला संरचनाजस्तो बनाउनु वाञ्छनीय छ । महानगर, उपमहानगर र नगरको त मौजुदा जिल्ला संरचनाभन्दा पनि उम्दो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको संरचना त अझै अर्को छ । सिंहदरबारलाई गाउँमा पु¥याउने कुरा हो भने प्रदेश त झनै उम्दो हुनैप¥यो ।
सङ्घीय मामलाका जानकारका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्षमा लगभग १५ खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउनुपर्नेछ । बर्सेनि नौ खर्ब रुपियाँका दरले केही वर्षसम्म लगानी गरियो भने पूर्वाधार चार÷पाँच वर्षमा बन्न सक्ने छ तर त्यही बेला मुलुकको आयस्रोतले भने निराश बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पहिलो चार महिनामा राजस्वको वृद्धि सन्तोषजनक छैन । यो अवधिमा १६.३ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि छ । राजस्व वृद्धि २०÷२२ प्रतिशतसम्म अपेक्षित हो र त्यही राजस्वले पनि मुलुकको साधारण खर्च बल्लतल्ल धान्ने हो । पुँजीगत खर्च धान्नका लागि त आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहयोग वा ऋण नै खोज्नुपर्ने बाध्यता हुँदै हो । हिजो एउटा सिंहदरबार चलाउन पनि बाहिरकै सहयोग लिनुपरेको थियो । अब अनेक सिंहदरबार चलाउन पनि बाहिरकै सहयोगमात्र कसरी सम्भव होला ?
त्यसैले अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । हिजोदेखिकै हाम्रा नीति र योजनाहरू सही दिशातिर जान सकेनन् । बर्सेनि बाहिरबाट आएको सात÷आठ खर्ब रुपियाँको विप्रेषण पनि उपभोगमै ठूलो हिस्सा खर्च भयो । लगानी हुने सकेन । कृषिप्रधान देश आयाततिर निर्भर हुँदै गयो । महँगा गाडी, विलासिताका वस्तु उपयोगमा कुनै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सकिएन । राष्ट्रिय उत्पादन र लगानी स्वाहा पार्नेगरी काम गरियो । राजनीतिले अर्थतन्त्र खायो, खाँदै छ । नेता उद्यमै नगरी धनी भए । जमिनलाई उत्पादनमूलक होइन, दलालीमा लगाएर धनी बन्ने होड, अनि त्यसैको सेरोफेरोमा मौलाएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । पँुजी बजारमा नेप्सेमा आँखा लगाउने तर अर्थतन्त्रका आधारभूत चरित्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अझ केही नयाँ झड्का लाग्न सक्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बैङ्कबाट ऋण लिएर हकप्रद सेयरमा लगानी गरी पुँजी पु¥याए । संस्थाहरूको एकीकरण र विलय उद्देश्य एकछेउ पनि पूरा भएन । अब त्यसैले नेप्से एक हजारमा केही महिनाभित्र आयो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । अब नीति, योजना र कार्यक्रममा नयाँ दृष्टिकोण र चिन्तनका साथ अगाडि बढ्न सकिएन भने अर्थतन्त्र सही दिशामा जान सक्ने छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयन झनै दुरुह हुनेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१७

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना