नागरिक सर्वोच्चताको महत्त्व

प्रकाश रायमाझी

 

वि.सं.२०७४ मङ्सिरमा नेपालमा सम्पन्न प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको नजिकमा भिन्न विचार भएका एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर निर्वाचनमा होमिएको वामगठबन्धनलाई जनताले बहुमतमा निर्वाचित गराइदिए । भोलिका दिनमा यी दुई पार्टीको कहिलेसम्म मेलमिलाप रहिरहन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिँदैन । यद्यपि एमाले र माओवादीमा भागबण्डाको कारणले फुट आएमा पनि एमाले हतासिनुपर्ने अवस्थामा देखिँदैन । एमालेका अध्यक्ष खड्ग ओलीको राष्ट्रवादीधाराको कारणले जनताको अभिमत प्राप्त गर्न सकेको हो । यस हिसाबले सरकार गठन गर्नमा एमाले आफैँ सक्षम देखिन्छ । एमालेका अध्यक्ष खड्ग ओलीको राष्ट्रवादी अढान देखेर राजावादी, राष्ट्रवादीलगायत काँग्रेसभित्रका कतिपय राष्ट्रवादीले पनि एमालेलाई नै भोट हालेको बुझिन्छ । अर्कोतर्फ २००७ सालको क्रान्तिदेखि प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सङ्घर्षरत नेपाली काँग्रेसको यो निर्वाचनमा लज्जास्पद हार भएको छ । यसको मूलकारण हो काँगे्रसले आफ्नो पार्टीले अपनाइ आएको मूल्य र मान्यतालाई २०६३ सालपछि बिर्सनु र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वका अदूर्शसिताका कारण नै हुन् ।
यसको जलन्त उदाहरण तीस वर्षे पञ्चायतकालमा हालीमुहाली चलाएको पार्टी राप्रपामा मिल्नु र कारण विना फेरि फुटेकाले र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राज्यको मूल मान्यतालाई यसपटकको निर्वाचनमा सौदावाजी गर्न खोजेकाले राप्रपाको औसरवादी तथा प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई यो निर्वाचनमा नेपाली जनताले विश्वास गरेनन् । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले आफ्नो सिद्धान्तलाई जनतामा विश्वास लिएकाले अध्यक्षप्रति विश्वस्त नहुँदाहुँदै पनि राष्ट्रवादी धार बोकेकाले छ लाखभन्दा जनताको मत दिएका थिए । तर सत्ताको लोभमा परेर कमल थापाले आफ्नो पार्टीको नीति छोडेकाले बेइज्जतका साथ यो निर्वाचनमा हार भयो । यसरी नागरिकको चासो कति गम्भीर हुन्छ भन्ने यस तथ्यले उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा नागरिक स्वतन्त्रताको कति महìव रहन्छ भन्ने तथ्य सबै पार्टीहरू तथा सत्तासीनले बुझेको हुनुपर्छ ।
तर २०६३ सालपछि जुन पार्टी सत्तामा आए पनि नेपाली जनताले सत्ताबाट नागरिक सर्वोच्चता भन्ने कुराको महसुस गर्न पाएनन् । अहिले यो निर्वाचनमा नेपाली जनता सचेत भएको देखिन्छ । नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता नीहित रहने छ भनेर २०४७ सालको संविधानमा उल्लेख भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूबाहेक नेपाली जनता कहिले सार्वभौम भएको अनुुभूति गर्न सकेनन् । दलका नेता भ्रष्टमाफिया र विदेशीको इशारामा चलेकाले देशको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भयो । जनता परिवर्तनको खोजीमा थिए । इतिहासको हरेक घटनाक्रमलाई हेर्दा भ्रष्टाचार, अनाचार, विदेशी हस्तक्षेप र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुँदै गएकाले २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले राष्ट्रवादी नेतृत्वको खोजी गर्न लागे ।
इतिहासको सन्दर्भ बेग्लै छ । सन् १६४९ मा बेलायतमा ठूलो रक्तपात भयो । बेलायतको राजा चाल्स प्रथमलाई अपदस्त पारेर बेलायतको जनतामा ठूलो परिवर्तनको विगुल फुकियो । ओलिभर क्रम्वेल क्रान्ति नायक बनेर बेलायतमा रातोरात ठूलो गणतन्त्रवादी नेता बनेका थिए । सत्ताको वागडोर हातमा पारेपछि जनताको दिनच¥या एउटा तानाशाही शासकको दासत्वमा परिणत भयो । क्रमवेलले जनतामाथि क्रुरताको सिंखला नै सुरु गरे । बेलायतमा संसद्को गठन भयो । संसद्को २६० जना क्रम्वेलले मनोनीत गरे । संसद्को अधिवेशन चल्थ्यो । विरोध र समर्थनको त्यहाँ कुनै महìव हुन्नथ्यो । ओलिचरको पार्टीलाई समर्थन गर्नेको मात्र सुनवाई हुन्थ्यो । असहमति जनाउनेको सम्पत्ति जायजेथा राष्ट्रियकरण गरिन्थे । शासकको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेलाई जेल सजाय दिइन्थ्यो ।
संसद् चलिरहेको अवस्थामा दुई सय वटा कानुन बने, छयत्तर वटा क्रम्वेलले आफ्नो इच्छाअनुसारका अध्यादेश जारी गरी जनतालाई जवरजस्ती कर तिर्न बाध्य तुल्याए । असुरक्षाको कारणले बेलायतमा भएका उद्योग, कलकारखाना एकाएक बन्द हुँदै गए । उद्योग व्यापारी आफ्नो जीउ धनको सुरक्षा नभएपछि देश छाडेर विदेश पलायन हुन थाले । अत्याचारले चरम सीमा नाघ्यो । तर पनि क्रम्वेल आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी नेता हँु भन्दै नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाउँथे । जनतामा शासकप्रति यति वितृष्णा फैलियो कि क्रम्वेललाई दण्ड दिन जनता आतुर बने । सन् १६६८ मा ब्रसेल्सबाट राजा चालर््स द्वितीयको एउटा सम्बोधनले क्रम्वेलको शासन च्यूत भयो र आक्रोशित बेलायती जनताले क्रम्वेल र उसका समर्थक लखेटिए । क्रम्वेलको नामनिशाना मेटाए । राजसंस्थालाई पूनसर््थापित गर,े चालर््स द्वितीयलाई राज्यरोहण गराएपछि मात्र बेलायती जनताले शान्तिको शास फेरे ।
यसरी जनताको अभिमत लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्नेले राज्यसत्ताको ब्रम्हलुट मच्चाउने बानी परेपछि जनताका नाममा अनेकौँ यस्ता आदोलन हुने गर्छन् । यो तथ्यलाई जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेपालको परिवेश, पहिचान र राष्ट्रियता बुझ्न अत्यावश्यक छ । नेपालका सत्ताको फेरबदलमा मात्र केन्द्रीत भएर उही पुरानो भागबण्डाको राजनीतिमा लाग्न अब कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतालाई अधिकार छैन । दिल्लीमा गएर नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनतालाई त्रसित बनाउने, ४० लाख विदेशीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अथवा चीनको समर्थनमा सरकार चलाउन गुहार माग्ने व्यक्ति राष्ट्रवादी र देशभक्त मानिदैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अठोट हुनुपर्छ कि नेपाल कहिले पनि पराधीनताको भएन र जन्मजात स्वतन्त्र र स्वाभिमानी यो भूमिमा विदेशीको क्रिडास्थल बनाइनु हुन्न । २०६३ को आन्दोलनपछिका दिनलाई सिंहावलोकन गर्दा देशलाई सुदृढ, समद्ध नेपाल बनाउने क्षमता राजनीतिक नेतामा देखिएन ।
जर्मनमा हिटलर र यहुदीबीचमा जुन रक्तपात सिर्जना भयो त्यो यहुदीको राष्ट्रघाती चरित्रको पराकाष्ठा नै थियो । यहुदी जर्मन नागरिक थिए तर भित्रभित्रै जर्मनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता ध्वस्त बनाउन चाहन्थे, सारा कुरा विदेशमा पु¥याउथे । मुखले जर्मनको कुरा गर्ने व्यवहारले जर्मनलाई सिध्याउने योजनामा कार्यरत भएपछि हिटलरले यहुदीलाई जति नै माया गर्न खोजे पनि असह्य भएपछि यहुदीमाथि कठोर बने । यसको परिणाम जर्मनमा राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको बीचको युद्धको कारण यहुदी मारिए । स्मरण रहोस्, विशाल नेपाल बन्नुभन्दा अगाडि र पछाडि नेपालमा नेवारी राज्य, गुरुङ राज्य, तामाङ राज्य, मदेसी राज्य, लिम्बू, राई, थारू, किरात राज्य थिएनन् । सेनवंशी राज्य, काठमाडौँ, ललिततपुर, भक्तपुर, तनहुँ लम्जुङ, पर्वत, कुमाउँ बाइसी चौबिसी आदि राज्य थिए । जातीय राज्य थिएन । सबै राज्यमा सबै जाति, धर्म र भाषाको सगोल थियो । जर्मनमा यहुदी जस्तै खोक्रो राष्ट्रवादको नाममा देशलाई विखण्डित गर्न जो जसले जातीय राज्यको माग गरेको छ त्यो सिँधै विदेशीले उक्साएको रणनीति हो ।
अनेकतामा एकता भन्ने मूलनीतिको विरुद्ध देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने षडयन्त्रमा हामी देशभक्त मौन बस्ने अवस्था अब छैन । प्रजातन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता हुन्छ । २०६३ सालपछि के के कुरामा नेपालका सत्तासीन पार्टी चुके । त्यसको पुनविचार गर्नेबेला पनि यही हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र पहिचानलाई स्थिरता दिलाउने शक्ति तथा राज्यका हरेक अङ्गलाई मजबुत बनाउँदै संवैधानिक निकाय, प्रशासकीय व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेससमेतलाई आ–आफ्नो निकायलाई काम गर्ने अवसर अब बन्ने सरकारले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । बहुमत प्राप्त निर्वाचित पार्टीले सरकार गठन गर्न गराउन कहीँ कतैबाट पनि अवरोध गरिनु राम्रो मानिँदैन । निर्वाचनमा जित्ने र हार्नेको बीचमा आपसमा सौहार्दता कायम रहन सकेमा नेपालमा प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यता सुदृढ रहिरहनेछ । यस्तो जोखिमपूर्ण घडीमा अब सबै राजनीतिक दलभित्र र बाहिरका देशभक्तले विदेशी हस्तक्षेपको विरूद्ध एकजुट भएर नेपालको समृद्ध र सुशासनका लागि मुलुकभित्रैबाट समस्याको समाधान खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बेला यही हो ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/१८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना