गठबन्धन भत्काउने अक्टोपस प्रयत्न

kp gautamके.पी. गौतम

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको झण्डै एक महिनाभए पनि नयाँ जनादेश अनुरूप बहुमतको सरकार गठन हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले बेग्लै निर्वाचन प्रक्रियाका आधारमा हुने राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रियासम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रिया देखाएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम टुङ्गो लागिसकेर पनि समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । यो प्रक्रियामा राजनीतिक दलबीच मतभेद कायम रहेको अवस्थामा आयोगले परिणाम सार्वजनीकरणमा गरेको विलम्बका कारण उसलाई एकातर्फ ढल्केको आरोप ब्यहोर्नु परिरहेको छ । झन् अब त प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछिमात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक हुने बताएर नयाँ सरकारको प्रतिक्षामा रहेकालाई अझै करिब डेढ महिना अल्मलिनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिनुभएको छ । डेढ महिना आफैँमा लामो अवधि होइन र नयाँ जनादेश मिचेर वहालवाला सरकार नै दीर्घजीवी हुुने पनि होइन । तर यो विलम्बले वाम एकता भाँड्ने ‘अक्टोपस’ हरूको प्रयत्न साकार हुन्छ कि भन्ने चिन्ता वाम एकता पक्षधर र राजनीतिक स्थिरताका पक्षपातीमा बढ्दो छ ।
नयाँ जनादेशबमोजिम बहुमत पाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र देउवा सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको विपक्षमा थिए । पहिले आफैँ बहुमतीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकमा सहमत भएको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको प्रभाव बढेपछि एकल सङ्क्रमणीय प्रणाली समावेश गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । ठूलो बनेको दल एमाले यसप्रति असहमत भयो । जनमत गुमाएको पक्ष र ठूलो जनमत पाएका दलबीचको यस्तो विवादले गर्दा राष्ट्रपतिलाई सो विधेयकमा स्वीकृति दिन अप्ठेरो पर्नु स्वाभाविकै थियो । यस निम्ति नवनिर्वाचित संसद्मा उपस्थित दलका नेतासँग परामर्श गर्न राष्ट्रपतिले समय लिएर निष्कर्षमा पुग्नु आपत्तिको कुरा पनि थिएन । तर नयाँ जनादेशबमोजिम नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुला गरिदिएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रदर्शन गर्नुपर्ने सत्तासिन पक्षले राष्ट्रिसभा गठनको विषयलाई नयाँ सरकार गठनसँग जोडिदियो । यो विवादबीच, नेतासँगको परामर्शपछाडि राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रियसभा गठनमा परेको बाधा फुकेको छ । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्णता पाउने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा लाञ्छना लगाउने प्रयत्न पनि असफल भएको छ ।
नयाँ सरकार गठनमा सतहमा देखा परेको अवरोधको अन्त्य गर्दै नयाँ जनादेशअनुसारको निकास दिन राष्ट्रपतिले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिइसकेको देखिन्छ । जनताले मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधि छानिसकेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि जनादेशप्राप्त सरकार गठन हुन नसक्दा जनतामा घोर वितृष्णा उत्पन्न हुन लागेको छ । निर्वाचन परिणाम पछाडि काम चलाउ सरकारले राजीनामा दिएर अड्कोपड्काका काम मात्र गरिबसेको भए पनि त्यति प्रश्न उठ्ने थिएनन् तर सरकारले आफ्नो शर्त राखेर नयाँ सरकार गठनमा सहजीकरण नगर्दा सत्ताधारी दलकोे लोकतान्त्रिक आचरणमा प्रश्न उठेका छन् । यही अवस्थामा भटाभट अनेक नियुक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ‘सहयोग’ प्रवाह भइरहेको छ । मन लागेको निर्णय गर्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई के भनिन्छ राजनीतिकर्मीले नबुझ्ने कुरै छैन ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसकेर पनि निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न माघ बिताउने योजना बनाउनु अनि यही निहुँमा नयाँ सरकार गठनको समय अझ पर धकेलिँदै जानुका पछाडि वाम गठबन्धनलाई भत्काइदिने प्रपञ्च रहेको आशङ्कालाई बल पुगेको छ । जसैगरी संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा सरकार गठन र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा साँझ मिलिसकेको कुरा रातबिरातमा भत्काइदिएर भोलिपल्ट बिहान नेताका टाउका पूर्व र पश्चिम फर्काइदिने शक्ति थिए र तिनलाई नेताहरूले ‘अक्टोपस’ नामाकरण गरिदिएका थिए, त्यसैगरी यतिखेर पनि नेपालका प्रमुख दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण हुन नदिने शक्ति सक्रिय भएको स्वयं यी दलको नेतृत्वपङ्क्तिबाट सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेकै छ । अनि विपक्षी दलका नेताबाट वाम एकता हुन नसक्ने, वाम गठबन्धन भत्किने भविष्यवाणी नै गरिरहेको देखिन्छ ।
वि.सं. २००६ मा पुष्पलालको अगुवाइमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समयक्रममा दर्जनौँ टुक्रा भयो । पार्टीको नाममा धेरै पुच्छर राखिए । ६८ वर्षपछि अन्ततः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सग्लो रूपमा देखिने प्रवल सम्भावना देखिएको छ । नेकपाका दुई प्रमुख धार–नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अगाडि अकल्पनीय रूपमा पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावी गठबन्धन गरे । र, चुनावमा बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार गठनसँगै पार्टी एकता घोषणाको तयारीमा छन् । वास्तवमा यो घटना कैयौँ स्वदेशी तथा विदेशीका लागि अकल्पनीय नै हो । फुर्को विनाको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ बन्ने भएपछि वाम विरोधीको ओठतालु सुकेको छ । त्यसैले यसलाई भाँड्न अनेक प्रयास भइरहेको छ । र, नेतालाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को, प्रधानमन्त्री को हुने ? तिनको सम्मान कसरी हुने आदि बहसले नेताहरूको महाìवाकांक्षा उचालिदिने प्रयत्न भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् न त भनेर एकता भाँड्न उचालिएको सार्वजनिक नै भयो ।
एउटै पार्टीभित्र समेत अनेक गुट उपगुट रहेको अवस्थामा दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित साझा घोषणापत्र लिई चुनावमा जाने निर्णयमा पुग्नु यी दुई पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको ठूलो आँट हो । यो निर्णय राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरिविजोग अवस्थाबाट चिन्तित आम नेपालीको ‘राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि’ चाहनाको आधार पनि ठानिएको छ । यसैले जनताले यो गठबन्धनको पक्षमा बहुमत दिए । यी पार्टीले जुन परिकल्पना अगाडि सारेर मत मागेका थिए, ती साकार पार्न स्थिर सरकार निर्माण र एकीकृत पार्टी शक्तिको परिचालन गर्नु आवश्यक छ । पार्टी एकीकरण गर्दा कतिपय सम्मानयोग्य, क्रियाशील नेताहरूको हैसियत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएला तर पार्टी एकीकरण नेता विशेषको व्यवस्थापनभन्दा वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा घोषणा गरिएको नेताहरूकै भनाइ छ भने व्यक्ति विशेषको स्थानको के पीर ? अभिभावकीय, सम्मानित हैसियत हासिल गरिरहने भूमिका जुन स्थानमा रहेर पनि नेताले सिर्जना गर्न सक्छन् । जब पार्टी एकताकै निर्णयमा पुग्न सकिन्छ भने नेताविशेषका लागि सम्मानजनक भूमिका निर्धारण गर्न के गाह्रो होला र ? अनि कोही कुनै तहका नेता स्थान नपाएको असन्तुष्टिमा फेरि वैचारिक जलप लगाउँदै मूल धारबाट अलग भए तिनको हैसियत हालको नेकपा माक्र्सवादी वा नेपाली काँग्रेसको ‘बीपीवादी’ समूहजस्तै हुनेछ ।
वाम एकताले साकार रूप लिँदा मुलुकमा दुई मात्र राजनीतिक धार बलियो रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । यसो हुँदा नेपालको राजनीति अस्थिर बनाइराख्ने र आफ्नो स्वार्थबमोजिम खेलाइरहन चाहने वाह्य शक्ति तिर्मिराउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निर्वाचन परिणाम पछाडि वाह्य ‘चर’ यहाँ आएका छन्, अनुचर प्रयोग गरिएका छन् । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम र सरकार गठन प्रक्रिया (फागुन पहिलो सातासम्म) सम्मको बेलासम्म धेरै चलखेल हुनेछ, वाम गठबन्धन भत्काउन । यसैले वाम नेतृत्वले फुकीफुकी पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
एमाले–माओवादी केन्द्रका नेता अब पदीय भागवण्डाको प्रलोभनमा नपरी पार्टी एकीकरणको श्रेय लिएर कार्लमाक्र्स, लेनिन, माओजस्तै अविष्मरणीय नेताका रूपमा नेपाली वामपन्थीका कोठामा सजाउन लागून् भन्ने वाम कार्यकर्ताको शुभेच्छा देखिन्छ । भविष्यको जिम्मा युवा पुस्तालाई दिनु राम्रो हुन्छ, आजसम्म नेतृत्व गरेका व्यक्तित्व पदमा बसेर मात्र सम्मानित होइन्छ भन्ने भ्रममा नपरी अभिभावकीय भूमिकामा बसे हुन्छ । वाम नेतृत्वले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न विजयको दम्भ नराखी व्यावहारिक योजना अगाडि बढाउने र राजनीतिक द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । विकास, समृद्धि, राष्ट्रिय हितका विषयमा सम्भव सबै शक्तिलाई समेट्नु राम्रो हुनेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना