वैदेशिक स्रोत परिचालनमा सन्तुलन (सम्पादकीय)

 

अर्थमन्त्रालयले आइतबार वैदेशिक सहायता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७३÷७४ मा कुल एक खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको हो । कुल सहायतामध्ये ४१.७६ प्रतिशत अनुदान सहायता छ भने ३९.३६ प्रतिशत ऋण र १८.८८ प्रतिशत प्राविधिक सहायता रहेको छ । प्राप्त सहयोगमध्ये सबभन्दा बढी विश्व बैङ्कले करिब ३५ अर्ब दिएको छ भने एसियाली विकास बैङ्कले २५ अर्ब, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएनसिटीले १२ अर्ब रुपियाँ दिएको छ । अमेरिका सबभन्दा धेरै सहयोग गर्ने दातृमुलुकको सूचीमा पहिलो संख्यामा छ । अमेरिकाले १३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ, बेलायतले १३ अर्ब २० करोड छ ।
वैदेशिक सहायतासम्बन्धी यस अध्ययनले केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्षलाई उजागर गरेको छ । नेपालले बजेट कार्यक्रम मार्फत विदेशी सहायता उपलब्ध गराउन दाताहरूसँग आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा बजेट कार्यक्रममा सहायता पाउने क्रम बढ्नु सकारात्मक कुरो हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यक्रम मार्फत प्राप्त विदेशी सहायता ६३ प्रतिशत रहेकामा आ.व. २०७३÷७४ मा ७३ प्रतिशत पुगेको छ । आ.व. २०७३÷७४ मा वैदेशिक सहायतामा प्राप्त कुल रकममध्ये एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ बजेट कार्यक्रममा प्राप्त भएको छ भने बाँकी करिब ३९ अर्ब रुपियाँ दातृ निकायले आफँै परियोजना छनोट गरेर खर्च गरेका छन् तर पनि अझै एकतिहाइ सहायता बजेट कार्यक्रम बाहिर नै हुने गरेको छ । यस अध्ययनले प्रादेशिक रूपमा वैदेशिक सहायताको उपयोगमा असमानता औँल्याएको छ । प्रदेश ३ सबभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रदेश बनेको छ । यस प्रदेशमा ३५ करोड ४८ लाख डलर वैदेशिक प्राप्त भएको छ भने सबभन्दा कम प्रदेश ५ मा पाँच करोड २६ लाख डलर मात्र छ । प्रतिव्यक्ति आयमा पनि प्रदेश ३ नै अगाडि छ, यसमा प्रतिव्यक्ति ६४.१६ अमेरिकी डलर छ । सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय प्रदेश २ को १०.३८ डलर मात्रै छ । प्रदेश ५ मा प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता १०.३८, प्रदेश १ मा १३.६० डलर, प्रदेश ४ मा १४.३८ डलर, प्रदेश ७ मा २३.९४, प्रदेश ६ मा ४८.६९ छ । यसले आगामी दिनमा वैदेशिक स्रोत परिचालनमा सन्तुलन ल्याउन निकै कठिन हुने देखाउँछ ।
मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक स्रोत परिचालन महìवपूर्ण छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका अबका दिनमा यसको आवश्यकता झन् धेरै पर्नसक्ने देखिएको छ । एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुने सङ्क्रमणको अवस्थामा राज्यका विभिन्न तहमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि अझ धेरै स्रोत र साधनको आवश्यकता छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै स्रोत आवश्यक छ । यी सबैका लागि आन्तरिक स्रोत मात्रै पर्याप्त नहुने अवस्था भएकाले वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता झन् बढ्नसक्छ । संविधानले विदेशी सहायता परिचालनको जिम्मेवारी नेपाल सरकार (सङ्घ)लाई दिएको छ । यो अवस्थामा वैदेशिक सहायता वितरणको सन्तुलित ढाँचा आवश्यक हुन्छ । विदेशी सहायता परिचालनको विद्यमान अभ्यासमा धेरै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कसरी विदेशी सहायताको उपयोग गर्ने ? स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । यसका लागि कस्ता परियोजनामा वैदेशिक सहायता आवश्यकता पहिचान, परियोजनाको प्राथमिकता र छनोट, खर्चको पद्धति, कार्यान्वयन सम्झौता, जिम्मेवारी बहन आदि पक्षमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । परिवर्तित सन्दर्भमा दातृ निकाय र मुलुक, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१८

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना