राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन माघ २५ मा गर्ने तयारी

Election-Commission-Nepalकाठमाडौँ,  पुस १९ गते । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ २५ गते बिहीबार गर्ने तयारी भएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शअनुसार सरकारले माघ २५ गतेका लागि तय गर्ने जानकारी दिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति आगामी २०७४ माघ २५ गते बिहीबार हुने गरी मिति घोषणा गर्न उपयुक्त हुने परामर्श दिनुभएको थियो । 

भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगको परामर्शअनुसार नै आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७४ माघ २५ गते बिहीबार राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने जानकारी दिनुभएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशसभा प्रमुखको पनि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी आयोगलाई दिनुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी हुने सदस्यहरूको विवरण प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोतर्फ आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
अस्थायी मुकामको ठाउँ प्रस्ताव
राससका अनुसार सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाका तयार पारेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले भौतिक पूर्वाधारका आधारमा ती अस्थायी मुकामको खाका तयार गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश नंं. १ को विराटनगर, प्रदेश नंं. २ को जनकपुर, प्रदेश नंं. ३ को भक्तपुरको ठिमी, प्रदेश नंं. ४ को पोखरा, प्रदेश नंं. ५ को दाङ, प्रदेश नंंं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नंंं. ७ को धनगढी अस्थायी मुकाम तोकिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनपछि ती ठाउँ उपयुक्त हुने भएपछि मुकाम राख्नका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको टोलीले प्रत्येक प्रदेशका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरी ती स्थानमा मुकामको प्रस्ताव गरेको हो । “टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि ती ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर पठाएपछि हामीले खाका तयार पारेका हौँ”, प्रवक्ता पन्थीले भन्नुभयो, “अब आवश्यक अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती प्रस्ताव गरेका मुकामलाई तोक्नेछ ।”
अस्थायी रूपमा तोकिएका ती मुकाम प्रदेश सरकारले पुनः हेरफेर गर्न सक्नेछ । संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्न सक्नेछ । सहसचिव पन्थीले भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीको उपलब्धता, सञ्चार, साधनको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको हिसाबले ती अस्थायी सदरमुकाम तोकिएको बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना