अभिभावक र विद्यालयको जीवन्त सम्बन्ध

Ramesh p gautamरमेशप्रसाद गौतम


नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरू शिक्षाको आरम्भदेखि नै समुदायकै सक्रियतामा सञ्चालन हँुदै आएका थिए । गुरुकूल शिक्षा पद्धतिमा पनि तत्कालीन गुरुहरूको निःशुल्क शिक्षा दान गरेर ठूलो योगदान पु¥याएका थिए । त्यस बेलाको शिक्षा व्यवस्था सेवा सर्त र त्यागमा आधारित थियो । गुरुको ठूलो सम्मान हुन्थ्यो । ठूलो मिहिनेत र कठोर परिश्रमले शिक्षा आर्जन गरिन्थ्यो । त्यहाँ राज्यको कुनै नियन्त्रण थिएन । गुरुले चेलालाई पुत्र, पुत्रीभन्दा पनि स्नेह गरेर पढाउँथे । पछि आधुनिक शिक्षाको आरम्भकाल पछि पनि अभिभावकको भूमिका नै सक्रिय थियो । २००७ सालको प्रजातन्त्रपश्चात् पनि विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय विद्यालय सञ्चालक समितिको थियो । शिक्षक नियुक्ति गर्ने पाठ्यक्रम स्वीकार्ने, चन्दा उठाउने जस्ता महŒवपूर्ण कार्य गर्ने सबै अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै थियो । त्यस बेला अभिभावक र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो थियो ।
अभिभावक र विद्यालयको जीवन्त सम्बन्धलाई भत्काउने काम २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको पद्धतिले ग¥यो । २०२८ को शिक्षा ऐनले विद्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने काम जिल्ला शिक्षा समितिमा आयो । यस पूर्व व्यवस्थापनसम्बन्धी सञ्चालक समितिमा निहित सबै अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिमा स¥यो । जति विद्यालयबाट जिल्ला शिक्षा समिति टाढा छ, त्यत्ति नै विद्यालय टाढा रहने निर्णय हुन थाले । स्थानीय समुदायले आफ्ना केटाकेटीका बारेमा कुनै निर्णय गर्न पाउने भएनन् । तल्लो तहदेखि नै शिक्षामा कर्मचारीतन्त्रको बाहुल्यता रहँदै आयो । शिक्षामा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग राज्यले जुटाउन पथ्र्यो तर यसरी शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्न खोज्नु अव्यावहारिक थियो । हाम्रो शिक्षा व्यवस्थापनमा जति राजनीतिक परिवर्तन भए पनि विद्यालयको दायित्वबाट अभिभावकलाई विमुख गराउने कार्य मात्र हँुदै आएको छ ।
हाम्रो देशमा अहिलेसम्म पनि अभिभावक विद्यालयप्रति रुचि राख्दै आएको नै पाइन्छ तर कतिपय विकसित देशमा विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिताप्रति त्यत्ति चासो नै नराख्ने गरेको पाइन्छ । शिक्षकहरू पनि आफ्नो व्यावसायिकतामा हस्तक्षेप हुने डरमा हुन्छन् । अभिभावकको खुला विद्यालयमा प्रवेश हुन थाले शिक्षकको स्वतन्त्रतमा असर पुग्ने आशङ्का गर्छन् । यो किसिमको मानसिकताले विद्यालय र अभिभावकबीचको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुन्छ । विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकास अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको त्रिकोणात्मक सम्बन्धविना सम्भव हँुदैन । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा त झनै स्थानीय समुदायको सहभागिता जरुरी छ तर व्यवहारमा यो हुन सकेको छैन । हाम्रा शिक्षक अभिभावकको सक्रिय सहभागितालाई रुचाउँदैनन्, पढेलेखेका शिक्षकका अगाडि अपठीत अभिभावकको जरुरी छैन भन्ने मान्यताले नराम्रोसँग जरो गाड्दै आएको छ । अभिभावकको संलग्नताले शिक्षकको स्वायत्तता गुम्ने होइन, उल्टो विद्यालयको र शिक्षकको सुरक्षा कवचको काम गर्नेछ ।
सबै क्षेत्रमा आआफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई निर्वाह गर्ने अवसर सबैले समान रूपमा पाउनुपर्छ । कसैले आफ्नो स्वायत्तताको नाममा अर्को पक्षको उपस्थिति नै चाहिँदैन भन्नुहँुदैन । सबैको सहभागिता र सहयोगले नै समग्र राष्ट्र बन्ने हो । शिक्षामा पनि स्थानीय सहभागिता अपरिहार्य छ । स्थानीय समुदायलाई विद्यालयबाट अलग्याउँदा नै सामुदायिक विद्यालयहरूको आज बेहाल हँुदै अएको छ ।
हाम्रो देशमा ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । त्यसमा शिक्षक र विद्यार्थीको अग्रणी भूमिका रह्रयो । यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले प्रभाव पार्दै आएका छन् । यी शिक्षक सङ्गठन शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र पेसागत हकहितका नाममा आफ्नो भातृ संस्थालाई सघाउने र राजनीतिक दलका फेर समातेर अघि बढ्ने प्रवृत्तिले शिक्षकको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । आन्दोलनका समयमा शिक्षक पनि आन्दोलनमा होमिएका थिए, त्यो तत्कालको अवस्थामा जरुरी पनि थियो । अतः यही लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक कार्य गर्दा खेरी नै सम्भव छ । अबका दिनमा शिक्षक, कर्मचारीलगायत सबैले अधिकारको मात्र कुरा गर्ने र आफ्नो कर्तव्यको र राष्ट्र सेवकको नाताले गर्नुपर्ने सेवालाई मतलब नराख्ने हुनुहुँदैन ।
राज्य पुनःसंरचना अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रान्त र सङ्घको समेत निर्वाचन भइसकेको छ । अबको अवस्थामा स्थानीय शासन सञ्चालन विधिले विद्यालय स्वीकृत गर्ने देखि स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमसमेत निर्माण गर्न सक्ने जिम्मेवारी आएको छ । स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई शिक्षक सरुवा गर्ने, विद्यालय स्वीकृत दिने, आवश्यकतानुसार एउटा विद्यालय अर्कोमा गाभ्ने सञ्चालन हुन नसक्ने विद्यालय देखिन आएमा बन्दसम्म गराउने अधिकार छ । विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक व्यवस्था र विद्यार्थी शिक्षक अनुपात मिलाउने कार्य पनि स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्ने छ ।
त्यसो त शिक्षा ऐनलाई हेर्दा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट किटानी गरिएको देखिँदैन । यसो हेर्दा शिक्षक अहिले पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुने देखिन्छ । व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धबारेमा पनि उचित सम्बोधन भएको देखिँदैन । यसले गर्दा स्थानीय सरकार र शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा अझै अन्योल नै छ । शिक्षक र अभिभावकको सुमधुर सम्बन्धलाई स्थानीय सरकार गठनपश्चात् पनि कुनै सकारात्मक सन्देश आउन सकेको छैन ।
एउटा सामुदायिक विद्यालय राम्रो बन्न त्यहाँका शिक्षक, अभिभावक र सरकारी संयन्त्रको उचित समन्वयविना सम्भव छैन । यस्ता कुरालाई अझै हामीले उचित ढङ्गले नीति निर्माण गर्न सकेका छैनौँ र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनको बाटो पनि अवलम्बन गर्न नसक्दा नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदा नगरपालिका वा गाउँपालिका मुक दर्शक भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा शिक्षाको स्तर माथि उठ्ने र विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार आउने कुरा कम आशावादी बन्ने अवस्था छ ।
विद्यमान शिक्षा व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनबारे मौन देखिन्छ । केन्द्रले शिक्षक नियुक्ति, तलब पठाइदिन्छ । निकासा दिने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ । शिक्षाको नवौँ संशोधनले स्थानीय सरकारको भूमिका बारे खासै सम्बोधन देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयको स्तर नउकासी हुँदैन, यसका लागि शिक्षामा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बढी जिम्मेवारी तुल्याउने नीति नियम आउनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।
संविधानले माध्यामिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर शिक्षाको नवौँ संशोधनले यसैमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने कसरी सामुदायिक विद्यालयप्रतिको स्थानीय सरकारको दायित्व निर्वाह हुने ? गुणस्तरीय शिक्षाविना मुलुकको विकास सम्भव छैन । यसका लागि स्थानीय अभिभावक जागरुक हुनुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना