अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

Arjun khadkaअर्जुनकुमार खड्का

 

नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट १४ पौष २०७४ का दिन जारी भएको छ । यस अध्यादेश जारी गर्नु पूर्व राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता, संवैधानिक तथा कानुन विज्ञसँग छलफल तथा परामर्श लिएको पाइन्छ । जुन कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित भएको थियो ।
नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि अर्थात् वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालमा जारी भएको यो दोस्रो अध्यादेश हो यसभन्दा पहिले २४ कात्तिक २०७४ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ जारी भएको थियो । यसैले वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालमा हालसम्म यी दुई अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेश जारी भएको छैन । यस अध्यादेश जारी हुनुपर्छ वा जारी हुनु पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा लामो छलफल, वहस, तर्क, विचार विर्मश एवं टिका टिप्पणी भयो । वास्तवमा अध्यादेश ऐनसरह नै लागू हुने कानुन हो । जसरी ऐनको निर्माण गर्दा देशको संविधानको मूल भावनालाई आत्मसाथ गरी निर्माण गरिन्छ । तत् अनुरूप अध्यादेशको जारी वा निर्माण गर्दा पनि सोही मर्म र भावनालाई आत्मासाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मुख्य कारण यो हो कि, संविधान देशको सर्वाेच्च अर्थात् मूल कानुन हो । संविधानसँग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १ ले गरेको छ । नेपालको संवैधानिक कानुनको इतिहासमा सातौँ संविधानको रूपमा आएको यस संविधानका अतिरिक्त यस अघिका संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको संविधान, २०१९ लगायत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा १ को उपधारा (१) ले पनि नेपालको संविधानलाई सर्वाेच्च कानुनको स्थानमा राखेको थियो तर नेपालको पहिलो तथा दोस्रो संविधान क्रमशः नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ तथा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले भनी आफूलाई सर्वाेच्च कानुन घोषणा गरेको थिएन । यद्यपि यी दुवै संविधानमा संविधानमा हुनुपर्ने सामान्य लक्षण तथा गुण चाहिँ विद्यमान थिए ।
यसैले कुनै पनि देशमा संविधानभन्दा उच्च स्तरको वा समान स्तरको कानुन बनाइएको हुँदैन । संविधानसँग बाँझिने गरी कानुन बनाइँदैन र यदि बनाइएमा बाँझिएको हद जतिको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । जति पनि कानुन बनाइन्छन् संविधानअन्तर्गत बनाइनुपर्छ । संविधानलाई मूल कानुनको स्थान दिइएको मतलव संविधानको सर्वाेच्चता स्वीकार गरिएको हो । यसर्थ, संविधान देशको सर्वाेच्च कानुन हो भन्ने विषयलाई लिखित संविधान भएका अन्य देशको संविधानले आत्मासाथ गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि सन् १७८७ मा जारी भएको अमेरिकाको संविधानको धारा ६, सन् १९५० मा जारी भएको भारतको संविधानको धारा १३, सन् १८६७ मा जारी भएको क्यानाडाको संविधानको धारा ५२ लगायत अन्य मुलुकको संविधानमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ । जसले गर्दा संविधानसँग बाँझिने गरी कुनै कानुन बनाउन नसक्ने कुरा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ ।
संविधानबमोजिम प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये कार्यपालिका एक महìवपूर्ण अङ्ग हो । सैद्धान्तिक रूपमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने भए पनि व्यवहारमा संसदीय व्यवस्था अपनाउने र खास गरी वेस्टमिनिष्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्था भएका देशमा राज्यका तीन अङ्गमध्ये कार्यपालिकाले नै सबैभन्दा सक्रिय भूमिका खेलेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाले पनि कानुनको निर्माण गर्न सक्ने विशेषाधिकार अर्थात् पेरोगेटिभ अधिकारलाई संविधानत स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यद्यपि कानुनको निर्माण गर्ने थलो व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् नै हो तर राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा देशमा आई पर्ने कुनै पनि व्यवस्थापिकीय कार्यमा अवरोध नहोस् भन्ने अभिप्रायले संविधानले कार्यपालिकालाई अस्थायी प्रकृतिको कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको पाइन्छ । यसैले अध्यादेशलाई अस्थायी प्रकृतिको कानुनको रूपमा लिइन्छ, किन कि अध्यादेश संसदबाट पारित भई ऐन बन्नुपर्छ, जारी गर्ने निकायले कुनै पनि समय खारेज गर्न सक्छ । साथै, न्यायपालिकाले अध्यादेशलाई संविधान विपरीतको कानुन भनी “न्यायिक रिभ्यू” मार्फत अवैध घोषणा गर्न सक्ने अधिकार पनि राख्छ । यस्तो प्रचलन नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन अन्य प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने देशमा पनि रहेको पाइन्छ । यसको अलावा सिद्धान्ततः अध्यादेशको गुण वा दोषको अपजस सबै सिफारिस गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद्लाई जान्छ नकी जारी गर्ने संस्थालाई, यसैले बेलायतमा भनिन्छ, राजाले गल्ती गर्दैन किनकि जे जस्तो गरी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्छ सोही रूपमा राजाले स्वीकृति, समर्थन वा प्रमाणीकरण गर्ने गर्छन् । यसैले राजाले गल्ती नै गर्दैन ।
अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था सन् १६४१ मा बेलायत अधिराज्य तथा वेलस डोमायन्सको सेफट्ी तथा डिफेन्ससम्बन्धी सैनिक अध्यादेशमार्फत बेलायतबाट शुरुवात भएकोे इतिहास छ । साथै, अमेरिकामा पनि सैनिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नै सन् १७८७ बाटै अध्यादेशको शुरुवात भएको देखिन्छ । प्रारम्भमा बेलायतमा यो अधिकार राजालाई मात्र दिएको थियो जुन यद्यपि रहेको छ । विद्यमान अवस्थामा प्रायःजसो सबै देशका संविधानमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नै अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा दुवै सदन अर्थात् लोक सभा तथा राज्य सभाको बैठक नबसेको अवस्थामा संविधानको धारा १२३ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यसरी जारी भएको अध्यादेशलाई अस्थायी कानुनको रूपमा लिइन्छ र अध्यादेश जारी भए पछि सरकारले कानुनसरह त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ । साथै, संसद्को अधिवेशन शुरुवात भएपछि त्यस्तो अध्यादेशलाई सदनमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्य देशमा पनि छ जस्तै क्यानाडा, अष्टे«लिया आदि ।
संविधानअन्तर्गत रही कानुनको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । हुन त संसदीय प्रजातान्त्रिक मुुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप नै कानुन निर्माण गर्ने मुख्य कार्य व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । यसै हुनाले व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकार पाएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको हुनाले कानुन निर्माण गर्ने सवालमा सङ्घीय संसद्लाई संविधानको धारा १११ ले अधिकार प्रदान गरेको छ तर सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई सोही संविधानको धारा ११३ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन अर्थात् कानुन बन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको विधेयकउपर प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था सोही संविधानको धार ११३ को उपधारा (३) ले गरेको छ । साथै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपति समक्ष पेश भएमा पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
नेपालमा कानुन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा उपर्युक्त व्यवस्थाको अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) बमोजिम ऐनसरह मान्य हुने गरी सोही धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जुन सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक अर्थात् निर्माण गरेको ऐनसरहको कानुन हो । तर यसलाई अस्थायी प्रकृतिको ऐनसरह लागू हुने कानुनको रूपमा नेपालको संविधानले स्वीकार गर्छ जस्तो कि जारी भएको त्यस्तो अध्यादेशलाई सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यसैले यसलाई अस्थायी प्रकृतिको कानुन हो भनी भनिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम यस्तो अस्थायी प्रकृतिको कानुनलाई जारी गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक काम तथा कर्तव्यभित्र नै पर्ने कुरालाई स्वयं संविधानले स्वीकार गर्छ, त्यस्तो अध्यादेश ठीक वा बेठीक के छ भन्ने कुरा परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको देखिँदैन । जसरी सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सोही संसद्मा फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तदनुरूप अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन नत इन्कार गर्ने अधिकार नै । साथै संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट मात्र गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको पाइन्छ । यसर्थ, संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्नु संविधानतः राष्ट्रपतिको मूल काम हो । यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था बेलायतमा पनि रहेको छ, विचारणीय कुरा त यो छ कि बेलायतको संवैधानिक इतिहासमा हालसम्म न त कुनै विधेयक रानीले फिर्ता पठाएको छ न त अध्यादेश नै । भारत, क्यानाडालगायत अन्य देशमा पनि सोही प्रकृतिको अवस्था रहेको पाइन्छ । यसैले नेपालको सम्बन्धमा पनि राष्ट्रपतिले विभिन्न भ्रम र बाँधालाई चिर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४ लाई जारी गरेर नेपालको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कोशेढुङ्गा सरह साबित गरेको देखिन्छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना