नेपाली काँग्रेसका भावी दिन

Purushottam marhatthaडा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा


प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग यस अघि भएका सबै गठबन्धनले उपलब्धि पाएर टुङ्गिएका थिए । निर्वाचनको समयमा भएको गठबन्धन आफैंमा पवित्र गठबन्धन थियो वा अपवित्र विज्ञहरूले केलाउने नै छन् । कहिले यो र कहिले ऊ भन्दै धर्म निरपेक्ष बनेको पार्टी धर्म सापेक्षमा लाग्न खोज्दा नेकाले दुई नाले बन्दुक चलाउन नै जानेन । एकातिर पार्टीभित्र केही धर्मको नारा बोक्नेलाई पहिलो नाल लक्षित गर्न सक्नुपथ्र्यो गर्न सकेन । छाडा छोड्दा मत परिणामको घाटा काङ्ग्रेसमाथि प¥यो । अर्को नाल तेर्सिएको थियो उदारवादी नीतितर्फ । नीतिगत निरन्तरताको अभावको कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता चरम उत्कर्षमा पुग्दा यसको जिम्मा पनि नेकाले लिनुप¥यो । लोकतन्त्र बोक्ने पार्टीहरूको गति र मति देखिसकेका नेपाली जनताले नेकालाई साइजमा ल्याउने यही उपयुक्त मौका ठानेर दास्रो नाल ठोक्दिए । प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुँजीवाद र नवउदारवाद लगायत बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने काङ्ग्रेसको आर्थिक सुधारमा अत्यधिक राजनीतिबाट ग्रसित प्रशासनसँग बसेर काम गर्दा काङ्ग्रेसले सहयोग भन्दा असहयोग मात्र पायो । संसद्लाई प्रयोग गर्ने पार्टीहरूले सर्वहाराको नारा र साम्यवादसम्मको सपना जनतालाई निःशुल्क पुरिया बेची सक्दा पनि पार्टीले आफ्नो दिशा र दशा निर्धारण गर्न नै सकेन । मुलुकमा कस्तो समाजवाद अवलम्बन गर्ने सबै अहिले अन्योलमा छन् । नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभामा अहिले ठूलो दल बनेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्यक्ष तर्फको तेस्रोमा पुगे पनि समानुपातिक मतको हिसाबले ऊ अहिले दोस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले पुस मसान्तभित्र नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । विजेतामा भएको दम्भको कारण स्थायी सदनप्रति उसको हेक्का अलि सामन्यीकरण गर्न खोजिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सरकारलाई पेश गरेपछि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा एमालेले बीचको धारमा लाग्ने संकेतले दलहरू अन्तिम समयमा सहमति गरिहाल्छन् । अन्यथा माघ ७ को समयावधिले सबैलाई एउटै विन्दुमा आउन बाध्य बनाउन सक्छ ।
नेका अहिले एमाले र माओवादीको समाजवादतर्फ सशंकित बनेको छ । उसको रोजाइ समाजवादसँग अलि नजिक भए पनि निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रबाट यो पार्टी अलग्गिन भने सक्दैन । स्वतन्त्रतापछि भारतको झुकाव पनि समाजवादी प्रणालीमै रह्यो । लगभग तीन दशकजति नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्था रहँदा पनि राष्ट्रिय आयको विकास दर निकै कम थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीएनपी) निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । ठूला उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गरेर समेत आर्थिक समृिद्ध हुन सकेको थिएन । सन् २०१२–१३ मा पुग्दा भारतको आर्थिक वृद्धि ८.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यस कालखण्डमा सरकारी नीतिको आधार खुल्ला पुँजीबजार अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ रह्यो । भारतले प्रशस्त मात्रामा बहुराष्ट्रिय निगमहरू देशभित्र भित्र्यायो । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका केही नेपाल पनि छिरे । आफ्नै देश कोलकातामा नानो प्लाण्ट राख्न खोज्दा नन्दीग्राम तनाव भयो । सत्ता सम्हाल्ने सरकारसँग विश्वस्त भएर नै बहुराष्ट्रिय निगमहरू देशभित्र भित्रिने हुन् । सत्ता कस्ले चलाएको छ आर्थिक समृद्धिमा त्यसले प्रभाव नपारी छाड्दैन् । आर्थिक सुधार नेपालले धेरै अगाडि लागू गरेको भए के हुन्थ्यो ? भारतमा काङ्ग्रेस पराजयको कारण आर्थिक सुधारलाई लिइयो । नेपालमा पनि भएको त्यही हो । पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्वाचनमा विजयी बनेको काङ्ग्रेसी सरकारले लिएको आर्थिक सुधार वास्तवमै एउटा उत्कर्ष भएर पनि कार्यान्वयनको क्रममा पुरानो सत्ताका कारण पूरै असफल बन्न पुग्यो ।
नेपालमा वामगठबन्धनको जीतले शायद अब बन्द र हड्तालको मारबाट केही समय मुलुकले विश्राम लिन सके पनि सजिलै सत्ता हस्तान्तरण हुन नसक्नाले भने संविधानभित्रको त्रुटि केलाउनु पर्ने समय भैसकेको छ । जनताले कसलाई भित्तामा पु¥यायो कसलाई टाउकोमा राख्यो त्यसको हिसाब किताब गर्ने यो समय उपयुक्त होइन । लोकतान्त्रिक होस् वा वाम गठबन्धन जुन पार्टीले सपना मात्र बेच्छ, जसले निष्ठाको राजनीति गर्न सक्दैन त्यस्ता पाटीलाई फेरि पनि सुराही, छाता र सन्दुश मात्र लिएर बालुवाटारबाट फर्कने राजनेता पाउन अबको दिनमा कठिन नै हुनेछ । इतिहासले जन्माएका नेताहरू अबका दिनमा भेटिन गाह्रै छ । मुलुकभित्रका निकै चर्चित नेताहरू जसले जनतामाझ भूमिका देखाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रको खिचलोकै कारण उनलाई भूमिकाविहीन बनाइयो ।
ओस्सिएको बारुद बोक्ने सिपाहीले युद्ध जित्छ भन्नु हास्यास्पद हुन सक्छ । सधँै कल्पनातित खतरामा बस्नेले अर्को खतरा देखाएर नेपाललाई कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्लान् ? सुरक्षाको चुनौतीमा अर्को थ्रेट प्रवेश गराएर मुलुकको राष्ट्रिय हित बलियो बन्न पनि सक्दैन । त्यसैले दलहरूको किचलो नेपाली जनताले धेरै देखिसकेका छन् । यत्रो बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले फेरि मुलुकमा द्वन्द्व रोप्न खोज्छन् भने ¥याल काढेर बसेका लोभी पापीले मज्जैसँग राष्ट्रिय हित कमजोर बनाउनेसँग मितेरी साइनो लाएर राजनीतिको फोहोरी खेल नखेल्लान् भन्न सकिन्न् । राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिन सक्ने तìवहरूको विरुद्धमा बलियो प्रतिरक्षात्मक संगठित शक्ति अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको लागि अतिआवश्यक छ । तिनको राष्ट्रवाद र देशभक्तिप्रति कसैले प्रश्न गर्ने हैसियत नै राख्न सक्दैनन् । नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावताका वाम गठबन्धनको समानान्तर प्रतिस्पर्धामा जान सही समयमा सही रणनीति बनाउन सकेन । प्रत्यक्ष तर्फको २३ सिटमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी बनेको छ । नेपालमा अब बढीमा पाँच दल मात्र कायम हुने हालैको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा प्रतिस्पर्धी बनेका ४९ दलहरू मध्ये ४४ दल धरौटी जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे । सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने नै यसमा पर्दछन् । पहिलो र दोस्रो चरणमा एक करोड पाँच लाख ८७ हजारमध्ये समानुपातिकतर्फको आँकडामा निर्वाचन आयोगले ९५ लाख ७४ हजार मतलाई सदर मत मानेको छ । यसमा १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ बदर मत हेर्दा यो चुनाव अलि हतारमा भएको हो वा प्रदेशसभा निर्वाचन अबका दिनमा बेग्लै गर्नुपर्ने त हैन ? शंका र आशंका देखाएको छ । समानुपातिक तर्फ एमालेले पाएको मत संख्या ३१ लाख ७४ हजार मत देखिन्छ भने नेकाले ३१ लाख २८ हजार र माओवादी केन्द्रको १३ लाख ०३ हजार रहेको छ । तराईकेन्द्रित क्षेत्रीय दल राजपाले चार लाख ७२ हजार र सङ्घीय समाजवादी फोरमको चार लाख ७० हजार रहेको छ । यी आधारमा सदर मतको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड काट्न दुई लाख ८६ हजार ३४२ मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विगतमा पहिलो दल बनेको नेका अबको दिनमा हैसियत केही खस्केको छ । समानुपातिक तर्फ एमाले ५ प्रदेश क्रमशः १,३,४,५ र ६ मा ठूलो दल बनेको छ । नेका २ र ७ प्रदेशमा ठूलो दल बनेको छ । दलगत रुपमा हेर्दा क्षेत्रीयस्तरका राजपा र सङ्घीय समाजवादी भन्दा नेकाको मत अधिक देखिए पनि गठबन्धनले अहिलेको अवस्थामा निर्णायक मत लिने देखिन्छ । काङ्ग्रेसले सफलताको सूत्र र अंकगणितलाई हेर्न खोजेन । पद्धति स्थापनामा यसको जोड बनेको छ । आन्दोलनको बलमा गएको परम्परागत राजनीतिक संस्थाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने या जनमतमा जाने जस्ता सवालहरूलाई कहिल्यै उठान गर्न खोजेन । शालीन चुनावी नारा दियो । देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने आश्वासन दिएन । यसबीचमा नेकाले आवश्यक तयारी गर्न सकेन भने भविष्यमा अझ धेरै झड्का खानुपर्ने छ ।
काङ्ग्रेसको लागि राजनीति एक प्रकृया हो । आर्थिक उदारीकरणसँंगै सामाजिक सुरक्षातर्फ यो सरकार अगाडि बढ्न सकेन भने नेपाल फेरि एकपटक गहिरो सुरुङमा फस्नेछ जहाँबाट निस्कन निकै गाह्रो हुनेछ । प्रतिपक्षको भूमिकामा भारतीय काङ्ग्रेसकै हालतमा पुगेको नेकाले गल्तीबाट पाठ भने सिक्नै पर्दछ । हालैको निर्वाचन परिणामबाट पाठ सिक्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यकर्ताको विरोध झेल्न नसकेर विशेष महाधिवेशनलाई पर सार्न खोज्नु भनेको अल्झाउनु र बल्झाउनु सिवाय अरु केही देखिन्न । लोकतान्त्रिक पार्टीले सदैव गान्धीको मार्गमा लाग्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्दछ । ‘संघे शक्ति कलौ युगे’ अनुसार दलहरूमा शक्ति भएकोले नै दण्डशक्ति राजनीतिको आधार बनाउनु पर्दछ । नेपालको जनमत नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँंग मात्र छ । नेपाली जनता यिनैको नेतृत्वमा गोलबन्द भएका छन् । जति नै फुटाउन खोजे पनि प्रजातन्त्रको एजेण्डामा प्रवेश गरेको संयुक्त वाम मोर्चाले पहिलो जनआन्दोलनमा लक्ष्य प्राप्ति नभएसम्म काङ्ग्रेससंँगको गठबन्धन छोडेन । चुनाव जित्दा पनि सुख नहुने र हार्दा त झनै विचित्रको पीडा व्यहोर्नु पर्नेे उदाहरण काङ्ग्रेससँग छ । भारतमा भाजपाले जितेपछि जनता मन्दिरको राजनीतिबाट सदाको लागि मुक्ति पाए । माओवादी केन्द्र संसदीय धारमा प्रवेश गरेपछि व्यक्तिहत्याको राजनीति अन्त हुन पुगेको छ । बन्द हडताल अन्त हुन पुगेको छ । त्यसैले अबका दिन नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा निरन्तर लागिरहनुपर्दछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना