‘सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्न तीव्र गतिको विकास जरुरी’

yubraj khatiwadaअहिले जनअपेक्षा अत्यन्त छिटो विकास होस् भन्ने छ । त्यही भएर विकासमा हिजो भएका कमी,कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै विकास गर्न सङ्घीयताको बाटो अवलम्बन गरिएको हो । निर्णय समयमा गर्दै कार्यान्वयन क्षमतालाई बढायौँ भने हाम्रो आर्थिक समृद्धि टाढा छैन । मुलुकले अब आर्थिक समृद्धिको बाटो कसरी तय गर्छ भन्ने विषयमा अर्थविद् तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडासँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

० वाम गठबन्धन दलको चुनावी घोषणापत्रले आर्थिक समृद्धिको धेरै विषय उठाइएको छ, महत्त्वाकाङ्क्षी जस्तो लाग्दैन ?
– हो, अलि महत्त्वाकाङ्क्षी नै छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा जनताको आकाङ्क्षा र दलको दृष्टिकोण दुवै प्रतिविम्बित छ । यसको तीन वटा कारण मैले देखेको छुँ । पहिलो, संविधानमा मौलिक हकको खुलेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको घोषणापत्रले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ । दोस्रो, जनअपेक्षा अत्यन्त छिटो विकासको छ । तेस्रो, सङ्घीयताअनुरूपको राज्य प्रणाली अपनाउँदा खर्चिलो हुने र छिटो विकास पनि चाहिएको छ । छिटो विकास गर्न नसक्ने हो भने सङ्घीयता माथि जनताको प्रश्न उठ्न सक्छ । विकासलाई अब केही विषयले छेक्नुहुँदैन भन्ने जनताको अपेक्षा छ । बाध्यात्मक रूपमा दलले सङ्घीयतामा समृद्धि सम्भव छ र त्यसको लागि क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने घोषणापत्रमा छ । त्यसैले यी तीन कारणले घोषणापत्र महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्छ ।
अर्को पक्ष भनेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीसँग के छ रु हामीसँग स्रोत साधन कति छ रु हाम्रो उत्पादनको बजार कहाँ हो रु हामीले पाउने प्रविधि कहाँ हो रु कस्ता किसिमको नीति अपनाउनुपर्छ रु यसका लागि वाम गठबन्धन तयार छ कि छैन रु विकासका लागि चाहिने स्रोत साधन हामीले जुटाउनै नसक्ने भन्ने होइन । राजस्वको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । त्यसैले स्रोत साधनको अभावमा विकास गर्न समस्या पर्दैन ।

० हाम्रो स्रोत साधनले मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ या बाह्य स्रोतको खाँचो पर्छ ?
– हाम्रो स्रोतले मात्र सम्भव हुँदैन । हाम्रो पैसाले पाँच–छ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि पुग्छ । हामीले १० प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ । प्रतिव्यक्ति आय दश वर्षमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने परिकल्पना गरिएको छ । अहिलेको आयभन्दा पाँच गुणा बढी आय वृद्धि गर्नुछ । प्रचलित मूल्यमा करिब १९ प्रतिशत र यथार्थ मूल्यमा बाह्र–तेह्र प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ । अहिले भएको लगानी दोब्बर गर्नुपर्छ । बचत गर्ने क्षमता कम र लगानीको आवश्यकता बढी भएको असन्तुलनको अवस्थामा अझै चार–पाँच वर्ष गुज्रनुपर्ने भएकाले विदेशी सहयोगको खाँचो छ । विदेशी लगानीको दुईटा बाटो छ । एउटा, सरकारले विदेशी सहायताबाट सञ्चालन गर्ने र दोस्रो निजी क्षेत्रले निजी पुँजीबाट सञ्चालन गर्ने । अर्को सरकारले लिने ऋण दायित्व हुन्छ र भोलि तिर्नुपर्ने हुन्छ । सबै किसिमको लगानीको पूर्वाधार सरकारले मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ । वर्षमा दुई÷तीन खर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

० हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेर दिगो विकास सम्भव छ रु कि त्यसविना पनि सम्भव छ ?
– हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन दुई प्रकारको छ । एउटा नवीकरणीय र अर्को अनवीकरणीय । नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम दोहन गर्नैपर्छ । जस्तैः जलस्रोत । यसको अधिकतम दोहन गरेरै जानुपर्छ । अनवीकरणीय स्रोत साधनको भने संरक्षणको नीति नै अपनाउनुपर्छ । जस्तो वन मासेर मात्र साधन स्रोत जुटाउने कुरा राम्रो होइन । वातावरण बिगारेर दिगो विकास पनि हुँदैन । उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा अबको विकास ज्ञान, सीप, प्रविधिमा आधारित हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनले गर्ने विकास दिगो हुँदैन । ऊर्जाको क्षेत्रमा जलविद्युत्लाई नै पहिलो दोहन गर्नुपर्छ । सौर्य, तापीय, हावाबाट विद्युत् निकाल्ने प्रविधि अपनाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको धेरै खर्च गरेर हाम्रो दिगो विकास सम्भव छैन । जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर विद्युतीय हिसाबले विकासको बाटो रोज्नुपर्छ । सबै सार्वजनिक यातायात विद्युतीय प्रणालीमा चलाउनुपर्छ । त्यसले वातावरण पनि प्रदूषित हुँदैन । विद्युतीय रेलको परिकल्पना पनि त्यही हो । १० वर्षमा दुई हजार किमीको विद्युतीय रेलको परिकल्पना गरिएको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थमा गरिने खर्चमा कटौती हुन्छ । मुलुकमा करिब ४४ प्रतिशत जङ्गल अझै छ । त्यसलाई जोगाएरै विकास गर्ने विकल्पमा जानुपर्छ । शहरी फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट ऊर्जा निकाल्ने काम गर्न सकिन्छ ।

० राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र मानवीय विकासको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
– मानवीय विकास भनेको आम्दानी सँगसँगै जीवनस्तरको विकास हो । शिक्षित, दीर्घजीवी, सीपयुक्त जनशक्ति मानवीय विकास हो । आम्दानीमात्र बढ्यो तर शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, ऊर्जामा पहुँच भएन भने जीवनको गुणस्तर सुधार हुँदैन । आम्दानी भएर पनि गरिब नै रहिरहन्छ । त्यो भनेको बहुआयामिक गरिबी हो । आम्दानी भएपछि अरू सुविधामा उसको पहुँच अनिवार्य हुन्छ । निरपेक्ष गरिबीलाई पाँच वर्षमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले शून्यमा झार्ने भनेको छ । मानवीय गरिबीलाई पन्ध्र वर्षभित्र एकचौथाइमा झार्ने परिकल्पना गरेको छ । बहुआयामिक गरिबी अहिले २९ प्रतिशत देखिएको छ । पन्ध्र वर्षमा ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय आयवृद्धि भएमा राज्यले खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । राज्यले संरक्षण गर्ने ठाउँमा खर्च गर्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षामा बढी खर्च गर्न सक्छ । लोककल्याणकारी सरकारको रूपमा स्थापित हुन्छ ।

० बाह्य लगानीको उचित वातावरण कसरी बनाउन सकिएला ? 
– चार–पाँचवटा काम गर्नुपर्छ । हाम्रो करका दरहरू दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी छन् । विदेशी नीति खुकुलो छ । लगानी ल्याउने समस्या छैन । श्रम समस्या केही थिए, त्यो हल हुँदैछ । साझा सहमतिबाट व्यावहारिक श्रम ऐन आएको छ । श्रमिकहरूको ज्याला अझै हाम्रो यहाँ कमजोर छ । छिमेकी मुलुकमा नजिकै बजार छ । त्यसलाई केन्द्रित गरेर उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । यसअघि राजनीतिक अस्थिरताले सरकारले आर्थिक एजेन्डामा ध्यान दिन सकेन । खर्चको एकद्वार प्रणाली कायम गर्न सकिएन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएका निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । ठूला आयोजनामा निर्णय गर्ने हाम्रो क्षमता कमजोर छ । सङ्क्रमणकालको निहुँ बनाएर हिजो जे गरियो अब त्यो छुट हुँदैन । लगानीकर्ताले वातावरण बनाउनमै कति पर्खने रु उनीहरूले २४ घण्टामा आयोजनाको स्वीकृति दिन ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।
जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको अवस्थमा अब स्थानीय तहबाट हुने अवरोध हुनुहुँदैन । जग्गा प्रदान र वनको कारण देखाएर समस्या अmल्झाइराख्नु हुँदैन । नेपालको पुँजीबजार विस्तार भइरहेको छ । हाम्रो वित्तीय बजारलाई स्थिर र व्यावसायिक र बलियो बनाएर जानुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा बाह्य लगानी भिœयाउन सकिन्छ ।

० एकापसमा प्रतिस्पर्धी छिमेकी दुई मुलुकको हाम्रो यहाँ आर्थिक लगानीको तालमेल कसरी सम्भव छ ?
– हाम्रा छिमेकी मुलुकले अनुदानमै आयोजना बनाइदिन्छौँ भन्छ भने हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो चाहे चीनले गरोस् या भारतले । एउटा छिमेकीले काम गर्दा अर्कोले छिमेकीले टाउको दुखाउनुहुँदैन । यो व्यावसायिक कुरा हो । व्यावसायिकताभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो स्वीकार्नुपर्छ । हामी कसैको प्रभाव क्षेत्र होइनौँ, स्वतन्त्र मुलुक हौँ । व्यावसायिक निर्णय हामीले नै गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको विषय छ भने सहकार्य गरेर जान सकिन्छ । उत्तरी छिमेकीले नेपालमा केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म रेलसेवा ल्याउँछु भन्छ भने भारत रिसाउनुहुँदैन । बरु भारतले पनि त्यो सुविधा नेपालसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्छ । हामीले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शन गरेर मुलुकमा लगानी वातावरण मिलाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

० हाम्रो विकास बजेट निकै न्यून खर्च हुन्छ रु भोलि यही अवस्था रहने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
– अहिले बजेटको आधार ठूलो होइन । खर्च गर्न सक्ने खालकै छ । हामीले निर्माण व्यवसायीमार्फत धेरै काम गराउँछौँ । उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारले समयमा बजेट ल्याउँदैन, टेन्डर गर्दैन, वातावरण बनाएन भन्ने तर्क र आरोप छ । सरकारले बजेटको समस्या छ भनेर बहुवर्षीय योजना बनायो । बजेट आउने मितिको सुनिश्चितता ग¥यौँ । बजेट छ, पैसा निकासा भएको छ तर काम भएको छैन । त्यहाँ निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी देखियो । जस्तै, भेरी बबई डाइभर्सनमा एउटा टनेल टेक्नोलोजीको मेसिन जोडेर काम गर्न हम्मे–हम्मे प¥यो । त्यस्ता त हामीलाई दर्जनौँ इक्वीपमेन्ट चाहिन्छ । अब त हामीले आधुनिक प्रविधिले काम गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि केही समस्या देखिएको छ । त्यसमा पनि सुधार गरौँ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । एक खर्बको आयोजना हामीले एक वर्षमा पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब पाँच÷छ खर्बको कुरा गरिरहेका छौँ । जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको लाभ लिन सकिएको छैन । समृद्धिको बाटोमा जानलाई वर्षमा पन्ध्र÷सोह्र खर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तीन खर्ब रुपियाँ पनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो खर्च प्रणालीमा सुधार र पारदर्शी बनाउनैपर्छ ।

० मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि धेरै बजेटको खाँचो छ, खर्च व्यवस्थापन कसरी होला ?
– संरचना बनाउँदा लागत बढ्छ । मन्त्री क्वार्टरदेखि अन्य संरचना चाहिन्छ तर सबै संरचना नयाँ बनाउन सकिँदैन । पुरानैबाट केही ठाउँमा काम चलाउन पर्ने होला । हाम्रै क्षमताबाट गर्नुपर्छ । अदालत, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक अङ्गका केही संरचना विद्यमान छन्, त्यसलाई चलाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफूलाई सञ्चालन गर्दा आफ्नो राजस्वको आधारमा रहेर खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । आधारभूत रूपमा सेवादिने संरचना दुई वर्षमा बनाइसक्ने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छ । त्यसलाई गर्न सकिन्छ । व्यापारकेन्द्रित राजस्व धेरै उठाउन सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउनेदेखि घरजग्गा कर वैज्ञानिक ढङ्गबाट उठाउन सक्ने हो भने धेरै रकम असुल हुन्छ । पहिले न्यूनतम काम गर्न सदरमुकाम पुग्नुपथ्र्यो । रात बिताउनुपथ्र्यो । खर्च धेरै हुन्थ्यो । आज सो काम वडामै, गाउँमै हुने अवस्था छ । सो खर्चलाई करको भार बढाएर भए पनि असुल गर्ने बाटो अपनाउन सकिन्छ । नागरिकको खर्च घटेको छ । सेवा सुविधा दिएबापत राज्यले कर उठाउँदा नागरिकलाई अन्यथा नहोला ।

० पर्यटन क्षेत्रको विकास र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
– पर्यटनको मुख्य आकर्षण रोजगारी हो । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक आइरहेका छन् । त्यत्तिकै सङ्ख्यामा रोजगारी पनि छ । अब १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भिœयाउने महŒवाकाङ्क्षी योजना घोषणापत्रमा छ । कृषिको यान्त्रीकरण गर्दै त्यहाँबाट जनशक्ति झिकेर पर्यटन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । सेवा क्षेत्रभित्र पर्यटन एउटा हो । हरेक वर्ष पाँच लाख जति जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । पर्यटकीय क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्वको दायरा बढ्छ । आर्थिक वृद्धिको आधार र रोजगारीको आधार पर्यटन क्षेत्रलाई बनाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई त सोझै आम्दानीको स्रोत पनि पर्यटन व्यवस्थापन हो । कुनै क्षेत्रमा प्रवेश गरेबापत लिइने शुल्क सो प्रदेशको राम्रो आम्दानी बन्छ । स्थानीय तहले पर्यटनबाट राम्रो लाभ लिन सक्छ ।

० संस्थागत रूपमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यून गर्न सकिएला ?
– भ्रष्टाचार न्यून गर्न केही आधार छन् । पहिलो हो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार । पैसा लिएर, भोज खाएर मात्र मतदान गर्ने गलत प्रणालीको विकास भयो । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकनको खाँचो छ । घुस लिने दिने प्रवृत्तिले सामाजिक मान्यता पाएको छ अहिले । समाजले कहिल्यै प्रश्न गरेको देखिएन त्यसमा । घुसको पैसा क्लब, सामाजमा विकास निर्माणका लागि चन्दा, सहयोग गर्दा त्यसको वाहवाही हुन्छ । अर्को, उपभोगको शैली फरक हुँदै गएको छ । तलब स्केल कम छ । जीवन निर्वाह खर्च जोहो गर्न मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । विद्युत् जोडन, टेलिफोन लाइन जोड्न, जग्गा पास गर्न, कर्मचारीबाट सानातिना काम गराउन पनि पैसा नदिएर समयमा कामै हुँदैन ।
हामीले प्रविधिमैत्री सेवा शुरु गर्नुपर्छ । घरैमा बसेर बिजुलीको बिल तिर्ने, लाइसेन्स नवीकरण हुने लगायतका विभिन्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सके व्यक्ति व्यक्तिबीच भेटघाट नै हुँदैन । भेटघाट नहुँदा लिनेदिने पनि हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक तहमा उच्च प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा सजायको आँट देखाउन सक्नुपर्छ ।

० नेपालमा रेलसेवाको खुब चर्चा चलिरहेको छ, यसलाई ल्याउन सकिने आधार के छ ?
काम शुरु भइसकेको छ । केही बजेट थप्नेबित्तिकै रेलसेवा ल्याउन सकिन्छ । काठमाडौँ–केरुङ रेलसेवाका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलको त कामै शुरु भइसकेको छ । जनकपुर–जयनगरको रेल चल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न सक्ने प्रशस्त आधार छ । यसलाई छिट्टै शुरु गर्न सकिन्छ । ब्रोडगेज, स्टान्डर्डगेजको विषय छ । यो भारत र चीनको प्रणाली मिलाएर गर्न सकिन्छ ।

० अन्त्यमा, बैङ्किङ प्रणालीको तरलता अन्त्य कसरी होला ?
– बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता आउने दुई वटा कारण छ । पहिलो, अनावश्यक क्षेत्रमा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह भयो, यो राम्रो पक्ष होइन । सात प्रतिशतमा गाडी, आठ प्रतिशतमा घर कर्जाको प्रचार ग¥यौँ । कर्जाको माग बढ्यो, निक्षेप बढेन । एक अङ्कमा ब्याजदरमा कर्जा दिने त्यति सस्तो पैसा छैन । पुँजीकोष लगानी बढेन । अर्को, बाह्य लगानीको वातावरण बनाउन सकेनौँ । हाम्रो मुलुकभित्रको पुँजीले मात्र अब पुग्दैन । विदेशी लगानीलाई छिटो परिचालन गर्ने बाटोमा गएर मात्र तरलता अन्त्य हुन्छ । सरकारको कोषमा भएको पैसा या त खर्च गर्नुप¥यो या वाणिज्य बैङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुपर्यो, उसले खर्च गर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना