सार्वजनिक सेवाको आधुनिक रूप

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

८० को दशक सार्वजनिक प्रशासनका विधामा वैचारिक छलाङको उत्कर्ष रह्यो । सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाई गुम्दै गएको जनविश्वासलाई पुनःआर्जन गर्न र आधुनिक राज्यको वैधता पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अवधारणा, खोज, अनुसन्धान, आविष्कार र प्रयोग समेत यस अवधिमा हुनपुग्यो । सार्वजनिक संगठनमा देखिएको कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीका विकल्पमा यी प्रयास लक्षित थिए । दशकको शुरुतिर थालनी भएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलन सरकारको कार्यक्षेत्र समेत घटाउन केन्द्रित थियो । यसैको निष्कर्षमा परम्परागत प्रशासनिक संगठनलाई परिमार्जन गरी सीमित व्यवस्थापकीय स्वायत्तता सहित एजेन्सी ढाँचा सञ्चालन गर्ने ‘पायोनियर’ बन्यो संयुक्त अधिराज्य बेलायत ‘नेक्स स्टेप एजेन्सी’ को प्रयोगमार्फत् ।
सर्वसाधारणले दुई प्रकारको सेवा पाउने गर्दछन्, पहिलो निजी तवरबाट र दोस्रो उसैले सिर्जना गरेको नागरिक हितकारी संस्था राज्यबाट । निजी क्षेत्रबाट सेवा प्राप्त गर्न जति सजिलो छ, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवामा पहुँच, चयन स्वतन्त्र, उपलब्धता, स्तरीयता र सेवा लिने दिनेबीचको सम्बन्ध अपेक्षित रूपमा राम्रो देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा विविध कारणले दुरुह बन्दै गएको छ । राज्य नागरिक हितकारी गुठी भएकोले उसबाट प्राप्त हुने सेवा झनै अनुभूत तहको, सहज, स्तरीय र समयमै प्राप्त हुनुपर्ने थियो । सर्वसाधारणकै आदेश (मत) र साधन (कर) बाट सञ्चालित राज्य सेवा किन दुरुह भैरहेको छ ? संगठनको भद्दापन, कर्मचारीको अकमण्र्यता, झन्झटिलो कार्यविधि र उच्च सेवालागत नै यसका प्रमुख कारक देखिए । सेवाग्राही–सेवाप्रदायक (प्रिन्सीपल–एजेण्ट) सम्बन्ध सौहार्द देखिएन । के गरे सेवासम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरले केही निकायमा परीक्षणस्वरूप ‘नेक्स स्टेप एजेन्सी’ लाई उपयोगमा ल्याए । व्यवस्थापकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा लिइयो, उपलब्धि करार गरियो र कार्यसञ्चालन स्वायत्तता दिइयो । यो विधि प्रयोगबाट देखिएका आशालाग्दा नतिजालाई विस्तार गरी अन्य निकायमा पनि एजेन्सी मोडल प्रयोग गरियो । सन् १९९१ बाट २००० मा आइपुग्दा नपुग्दै बेलायती निजामती सेवाले सम्पादन गर्ने करिब ७६ प्रतिशत काम एजेन्सी मोडलबाटै वितरण गर्न थालियो । अन्य युरोपीय मुलुक, अमेरिका, अस्टे«लिया, अफ्रिका हँुदै गोलाद्र्धका सबै कुनामा राज्य सेवाको एजेन्सीकरणको प्रयोग हुनथाल्यो ।
के कस्ता सेवा एजेन्सीकरण गर्न सकिन्छ ? यसको एकल उत्तर छैन । सामान्यतः राज्यका प्रमुख सेवाहरू (नीति–कानुन, सुरक्षा, न्याय, वित्त र विदेश सम्बन्ध) एजेन्सीकृत हुन सक्दैनन् । अन्य कार्यको दायरा अति नै ठूलो छ, सम्भावना र विशिष्टताका आधारमा एजेन्सीकरणमा लैजान सकिन्छ । सान्द्रा भान थीलका अनुसार पाँच प्रकारका संगठन संरचनामार्फत् राज्यसेवा व्यवस्थापन गरिन्छ । पहिलो (‘०’टाइप) का संगठनहरू परम्परागत प्रशासकीय संगठन हुन् । मन्त्रालय, विभाग यसका उदाहरण हुन् । दोस्रो, (टाइप ‘१’) संगठनहरू सरकारी संरचनाअन्तर्गत सीमित स्वायत्तताको उपयोग गरी कानुनी व्यक्तिको रूपमा रहन्छन् । जस्तो कि नेक्स स्टेप एजेन्सी । तेस्रो (टाइप ‘२’) संगठनहरू कानुनी स्वायत्ततासहित मन्त्रालयबाट अलग राख्छिन् र स्वायत्त संस्था कहलाउँछन्, जस्तो कि लगानी बोर्ड नेपाल । चौथो (टाइप ‘३’) संगठन सरकार मातहतका सीमित शेयर कम्पनीका रूपमा व्यापारी सेवा सञ्चालन गर्दछन् । पाँचौ (टाइप ‘४’) संगठन बहराष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका संगठन हुन् । टाइप १, २ र ३ संगठनहरू एजेन्सीकरणका संरचना हुन् भने टाइप ० र टाइप ५ कर्मचारीतन्त्रीय विशेषता राख्दछ । राज्यसेवालाई जनमुखी, ग्रहणशील र नतिजामुखी बनाउन प्रशासनिक संरचनालाई सीमित स्वायत्ततासहित कार्य विनियोजन गर्ने काम नै प्रशासनको एजेन्सीकरण हो ।
सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण एकाएक प्रयोगमा आएको अवधारणा होइन, यसका पृष्ठभूमिमा थुप्रै कारकहरू छन् । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा व्यवस्थापनवादको प्रवेश र विशेषतः नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकासपछि बजार गतिशीलताका कुरालाई सार्वजनिक सेवा महìव दिन थालियो । यरोपीय संघको निर्माणपछि यस अन्तर्गतका सेवालाई महìवका साथ एजेन्सीकरण गरियो, जसको प्रभाव बाँकी विश्वमा पनि पर्न थाल्यो । सरकारी कर्मचारीतन्त्रप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा पनि रह्यो भने जनताको चेतनाको स्तर, लोकतन्त्रको लोकप्रियता र समयलाई उच्च महìव दिने प्रवृत्ति विकास भयो । कतिपय अवस्थामा कार्यसम्पादनका लागि विशेष संरचना खडा गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो । प्रशासनिक संरचनाभित्रबाट पनि सुधार र अग्रसरताले महìव पायो । यी कारणहरूले नै छरितो र स्वायत्त सेवा एजेन्सी सिर्जना गर्न विश्वव्यापी रूपमा माग तथा दबाब हुन गएको हो । तर तेस्रो विश्वमा फेसन, लहड र कानुनको कडा निगरानीमा बस्न नचाहने प्रवृत्ति पनि केही हदमा सेवा एजेन्सीकरणका कारक हुन् । चाहे जे होस् सार्वजनिक सेवाको माग, डिजाइन र प्रवाहका ढाँचामा परिर्वतन आएकाले सरकारको केन्द्रीकृत अधिकार, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको पुनर्वितरण प्रक्रिया, कार्यमूलकता विस्तार, संरचनाको छरितोपना, कर्मचारी व्यवस्थापनको ढाँचा परिवर्तन, सेवाशर्तको पुनर्बोध, कार्यसरलीकरण र स्वायत्तता विस्तार र नीति र प्रदायक निकायको पृथकीकरण गर्न थालियो । बेलयातका नेक्स स्टेप एजेन्सी, अमेरिकाका चार्टर्ड विद्यालय र स्वायत्त कार्यकारी संस्था, चीनको अद्र्धसरकारी एजेन्सी, कोरियाको स्वायत्त प्रशासनिक निकाय यसका विशिष्ट उदाहरण हुन् ।
नेपाल पनि सार्वजनिक सेवा एजेन्सीकरणको प्रक्रियामा अवधारणा विकासका अवधिदेखि नै लागि परेको छ । जनआन्दोलन (१ पछि बनेको प्रथम निर्वाचित सरकारले प्रशासन सुधारका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले भनेको थियो कि सरकारी तौरबाट पु¥याइएका सेवाले जनताका अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेन, सेवाहरू लक्षित वर्गमा पुग्न सकेनन्, सेवाहरूको गुणात्मक स्तर सन्तोषजनक छैनन्, सेवाहरू अत्यन्त सीमित संख्याका जनतामा मात्र पुग्न सकेका छन्, सेवाहरू पु¥याउने क्रममा उपलब्ध साधनहरू (मानवीय, वित्तीय र वस्तुगत) कुशल उपयोग हुन सकेको छैन । औँल्याइएका कमजोरी सम्बोधन गर्न सरकारी भूमिकालाई छिरोल्ने काम भयो । निजी क्षेत्रबाट सम्पादन हुनसक्ने सेवाबाट सरकारले हात झिक्ने, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्न वातावरण बनाउने, विभिन्न विशेषीकृत र स्वायत्त निकाय एवं तदर्थ संरचना उपयोगमा ल्याउने काम भए । जस्तो कि विभागीय संरचना बाहिर संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, कोष, स्वायत्त संस्था र साझेदारी संस्थाको स्थापना र उपयोग गर्ने काम भयो । प्रशासकीय संरचनाभित्रै पनि कार्यसम्पादन सूचक, उपलब्धि करार, प्रोत्साहन जस्ता एजेन्सी उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइयो । अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभए पनि यसले प्रयोगको एउटा पाटो भने पूरा ग¥यो किनकि सुधारको विश्वव्यापी लहरबाट नेपाल अछुतो रहनसक्ने सम्भावना थिएन । फेरि सुधारका नीति संरचना र प्रयोगमा हामी कतिपय मुलुकभन्दा अघि नै देखिने गरेका छौँ ।
एजेन्सीकरण सेवा व्यवस्थापन समस्याको एकल समाधान होइन । यसलाई प्रयोगमा ल्याउने मुलुकहरूमा पनि स्वास्थ्य, कृषि बजारीकरण सेवामा मिश्रित उपलब्धि देखिएको छ भने शहरी सेवा र खानेपानीमा निम्न उपलब्धि । धेरैथोरै सेवा क्षेत्रमा जहाँ एजेन्सीकरणका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएका छन्, त्यहाँ मात्र केही राम्रा उपलब्धि देखिएका छन् । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने सञ्चालनका दृष्टिमा खानेपानी, सामुदायिक विद्यालयमा राम्रै उपलब्धि देखिएको छ, कोष तथा बोर्ड, संस्थान प्रणालीमा मिश्रित र विकास समिति र स्वायत्त संस्थाहरूमा न्यून नतिजा देखिएको छ । सेवा एजेन्सीकरणका लागि स्वायत्तता, प्रवद्र्धन र नियन्त्रण, सांगठनिक पहिचान, कार्यसंस्कृति, उपलब्धिको प्रदर्शन र दह्रिलो नियमनले पूर्वशर्तका रूपमा काम गर्दछन् । हाम्रा सन्दर्भमा एजेन्सीकरणलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार होइन कि छानिएका सेवा वितरण निकायलाई एजेन्सी मोडेलमा लैजान थप स्वायत्तता दिनुपर्दछ (जस्तो कि संस्थान, विकास बोर्ड, कोष र सेवा उत्पादक सरकारी निकाय) । कार्यप्रणालीको निक्षेपण गरी सेवा लागत घटाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका वडा तथा सेवा केन्द्रलाई कार्यमूलक बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै हुलाक जस्तो सामाजिक विश्वासको संरचनालाई बहुउद्देश्यीय सेवा काउन्टरको एजेन्सीमा लैजान सकिन्छ । विभागीय कार्यसंगठनमा उपलब्धि व्यवस्थापन प्रणाली सबल बनाई आन्तरिक एजेन्सीकरण गर्न सकिन्छ तर प्रयोग, प्रयोग र परीक्षणका रूपमा मात्र सेवा व्यवस्थापनलाई गिजोल्न भने हँुदैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना