प्रदेशको प्रमुख र राजधानी तोक्ने विषयमा जुटेन सहमति

सुरेशकुमार यादव

 

काठमाडौँ, पुस २१ गते । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रमुखको नियुक्ति गर्ने विषयमा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्य राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न सकेन । राजनीतिक सहमतिबाटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रमुखको नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलको बैठक बोलाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने विषयमा बैठक बोलाए पनि नेताहरूले उहाँलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आरम्भमै प्रदेश सभाको अस्थायी राजधानी, प्रदेश प्रमुख तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा दल बीचमा सहमति होस् भनेर यो बैठक बोलाएको धारणा राख्नुभयो । सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख र राजधानी टुङ्गो लगाई चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताउनुभएको बैठकमा सहभागी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ जनादेश अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा सहभागी एक नेताले गोरखापत्रसँग अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य जनताको जनादेशबाट भइसकेको छ, अब त्यसमा काँग्रेस पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा राजनीतिक सहमति बनाउन आफूले प्रधानमन्त्री देउवालाई यसअघि आग्रह गरेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यो प्रस्ताव बैठकमा ल्याएकोमा आफूलाई खुसी लागेको धारणा बैठकमा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पुस १८ गते भेटघाट भएको थियो । भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा दलहरूको विषयमा सहमति जुटाउन सुझाव दिनुभएको थियो । 5 dal
सर्वदलीय बैठकमा यी दुई विषयमा सहमति नबनेपछि सरकार अब आपैmँ गृहकार्य गरेर टुङ्गो लगाउने सोचमा पुगेको बताइन्छ । अस्थायी मुकाम तोक्नु र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको विषयमा दलको विषयमा सहमति भएको भए सरकारले बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यसको टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको थियो तर दलको बीचमा सहमति नहुँदा सरकारले एक÷दुई दिन त्यसमा गृहकार्य गरी टुङ्गो लगाउने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा दल बीचमा सहमति नबनेका कारण सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रतिपक्षी दललाई समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि सत्ताको चिन्ता रहेको देखियो भन्नुभयो ।
काँग्रेस पार्टी सत्तामा बसिरहने दल होइन । समस्या समाधान गरेर चाँडै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा रहेका छ । सबै कुरा टुङ्गो लगाएर राष्ट्रिय सभा चुनावको मिति तोक्ने गृहकार्य पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठन गर्न काँग्रेसले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने भनी आफूहरूले सुझाव दिएको जानकारी गराउनुभयो । सत्ता हस्तान्तरण गर्न जति–जति ढिलाइ हुन्छ त्यति–त्यति राजनीतिक सङ्क्रमण बढ्दै जाने हुनाले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि ढिलाइ गर्न नहुने
उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले वाम गठबन्धनका कारणले सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलो भएको धारणा बैठकमा व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको हातबाट शपथ नै नखाने वाम गठबन्धनका नेताले घोषणा गरेपछि राजनीतिक सहमति कसरी अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख राजनीतिक सहमतिका आधारमा नियुक्त गरी नयाँ सरकारका लागि प्रक्रिया सुरु गनुपर्ने विचार पनि
बैठकमा राख्नुभयो ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रदेशको राजधानी तोक्न सरकारले जानीजानी ढिलो गरेको आरोप लगाउनुभयो । निर्वाचनअघि नै राजधानी तोक्ने काम गर्नुपथ्र्यो तर गरिएन । त्यसैको बहानामा सत्ता लम्ब्याउन लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले नयाँ जनादेश अनुसार काँग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आफूहरूले सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले हामीले निर्वाचन अगावै प्रदेशको राजधानी र प्रमुखबारे निर्णय गर्न आग्रह ग¥यौँ तर त्यतिबेला सुनिएन । अब सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी काम चाँडो गरोस् र अन्य दीर्घकालीन महìवका निर्णय नगरोस् भनी हामीले आग्रह गरेका हौँ भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको दलबाट अन्य नेताको उपस्थिति थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेता रामचन्द्र पौडेल, काँग्रेस महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला, विजयकुमार गच्छदार र कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, नेता सुवास नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र अग्नि खरेलको उपस्थिति थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’, सङ्घीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतको पनि उपस्थिति थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना