भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साझा दायित्व

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने

 

भ्रष्टाचार गैरकानुनी क्रियाकलाप, पतीत व्यवहार, भ्रष्ट आचरण हो । महामारी रोगका रूपमा फैलिने भ्रष्टाचारको प्रभाव मुलुकको विकसित एवं सभ्य क्षेत्रदेखि अविकसित एवं दुर्गम क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति माथिल्लो तहका राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वलगायत तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारीसम्म छ । सरकारी वा गैरसरकारी, निजी वा सार्वजनिक, व्यक्तिगत वा समूहगत, संस्थागत वा सहकारीगत सबै किसिमका क्षेत्र वा कार्यमा भ्रष्टाचारको प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यबाट उपलब्ध भएको अधिकार एवं स्रोतको दुरूपयोग नियन्त्रण गरी मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय एवं समृद्धि कायम गर्नका लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८ र २३९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी सार्र्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन साथै अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत संस्थासमेत यस कार्यमा संलग्न छन् । पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था भएको भए पनि प्रक्रियगत कमजोरीका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।
परिवर्तित शासकीय स्वरूप र पद्धतिअनुरूप मुलुकको विकासको समग्र क्रियाकलापलाई जनताको भावनाअनुरूप स्थानीय तहसम्म पु्याउन अधिकार, स्रोेतसाधन तल्लो तहसम्म पु¥याउने कार्य भएको छ । विकासका लागि आवश्यक महŒवपूर्ण सार्वजनिक अधिकार र स्रोत स्थानीय तहवाटै प्रयोग हुने व्यवस्था भएको छ । यस सन्दर्भमा एकातर्फ जनताका महŒवाकाङ्क्षामा वृद्धि भएको छ भने अर्कातर्फ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सङ्ख्या, स्वभाव, कार्य संस्कार एवं सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने कार्यशैलीमा विविधता आउने भएकाले सार्वजनिक पदको दुरूपयोग बढ्न सक्ने सम्भावना टड्कारो छ ।
मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनताको समग्र जीवनस्तर माथि उठाउने राष्ट्रिय नीति लामो समययता कार्यान्वयनमा आएको भए पनि यस कार्यमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि गरिएका निर्णय एवं नीति, रणनीतिको कार्यान्वयनमा सहकार्य हुन सकेको छैन । फलस्वरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ल्याइएका रणनीति एवं कार्यक्रम हात्तीका देखाउने दातजस्तै भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमको सन् २०१६ को प्रतिवेदनले नेपालको मावन विकास सूचकाङ्क ०.८८७ का साथ विश्व मानव विकासको १८८ मुलुकमध्ये नेपाल १४४ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । साथै गरिबीको रेखामुनीको जनसङ्ख्या अझै २१ प्रतिशत हुनु, रोजगारीका लागि हरेक वर्ष युवा जनशक्ति विदेशीनु, रेमिट्यान्सको आम्दानीमा आर्थिक सन्तुलन भर पर्नुपर्ने अवस्था रहनुले सरकारको सुशासन कायम गराउने अभियान उपलब्धिमूलक हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । सुशासनका विभिन्न योजना, नीति, रणनीति, कार्यक्रम कागज र भाषणमा व्यापक रूपमा आउने गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गर्न नसकिएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीति (सन् २०१४–२०१९) कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो रणनीति सार्वजनिक अधिकार एवं स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने सबै निकायको साझा दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वनयमा सबै सार्वजनिक निकायको साझा दायित्व रहेको छ । यो रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मूलतः दण्डात्मक कार्यक्रम, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम र निरोधात्मक कार्यक्रम सबै सार्वजनिक निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । उजुरीसमेतका आधारमा भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यको अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानबाट आएको पत्ता लागेको यथार्थलाई आधार बनाई अभियोजन गर्ने, असुलउपरको कार्य गर्ने जस्ता दण्डात्मक कार्यका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्थानीय स्तरसम्म क्रियाशील हुनुपर्ने भएको छ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रिया, गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक शिक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, विभिन्न भाषामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी डकुमेन्ट्री तयार गरी प्रचारप्रसार गर्ने, पत्रपत्रिका तथा रेडियोमार्फत सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन । प्रसारण गर्ने, ब्रोस्योर तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रवद्र्धनात्मक सामग्री (पोष्टर÷पम्प्लेट) को छपाई तथा वितरण गर्ने जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम एवं व्यावसायिक र सङ्गठित क्ष्ोत्रको आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा कानुनमा आवश्यक सुधारका लागि मस्यौदा गर्ने, भ्रष्टाचार जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचानसम्बन्धी अध्ययन कार्य गर्ने, स्थलगत अनुसन्धान टोली परिचालनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको सक्रियता बढाउनेजस्ता निरोधात्मक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका अन्य निकाय सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा कामको नियमित निगरानी गरी छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै आएको हो । साथै, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको अध्ययन, अनुसन्धान गरी अनियमितता पत्ता लगाउने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेका कारण कर्मचारीमा गैरकानुनी सम्पत्तिको आर्जनतर्फ उत्प्रेरणा वृद्धि भइरहेको छ । नागरिक समाजको सङ्गठनात्मक विस्तार गरी देशव्यापी रूपमा सक्षम र सुदृढ सञ्जालको विकास गर्ने कार्यमा सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाले पर्याप्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले नागरिक समाजअन्तर्गत जिल्ला तथा गा.वि.स. स्तरमा भ्रष्टाचार विरोध एकाइ खडा गर्ने र यस्ता एकाइमा सहयोग गर्नका लागि स्थानीय पत्रकार, युवा संस्थाका सदस्यलाई सहभागी गराउने कार्यलाई प्राथकिता दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्षेत्र, भ्रष्टाचारका शैली भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति, नैतिक शिक्षा, जनताले पाउनुपर्ने सेवा त्यस्ता सेवा उपलब्ध गराउन निर्धारण गरिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, उजुरीका क्षेत्र तथा तौरतरिका, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हुने कारबाहीका विषयमा जानकारी गराउने कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायबाट सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सुधारमा लागेका गैरसकारी संस्थाले नागरिक समाजका सदस्यको क्षमता विकास एवं सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा भ्रष्टाचारीलाई कुनै स्थान हुँदैन । भ्रष्टाचारको कमाईको समाजमा विद्रोह हुने र भ्रष्टाचारीलाई समाजमा स्थान नदिने संस्कार कायम हुँदा कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी कमाईको सोच वा प्रवृत्ति बनाउन सक्दैन । मानिस सामाजिक प्राणी हो, उसलाई समाजमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, साथै सामाजिक इज्जत, सम्मानका लागि नै उसले आर्थिक आर्जन वा समृद्धिको प्रयास गरेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा समाजले गैरकानुनी आर्जनको सम्पत्तिलाई स्वीकार नगर्ने बरु विरोध गर्ने हो भने निश्चित रूपमा भ्रष्टाचारीको सङ्ख्या घट्दै जान्छ । समाजमा भ्रष्टाचारीले पाएको स्थान वा इज्जतका कारण भ्रष्टाचारीको उत्साह वृद्धि भइरहेको छ । गैरकानुनी रूपमा आयआर्जन गरी अस्वाभाविक जीवन निर्वाह गर्ने भ्रष्टाचारीको विरोधका लागि समाजसँग चेतना, विरोधका आधार, शैली र ऐक्यबद्धताको अभाव छ ।
सुशासन स्थापित गरी नैतिकवान् राजनीतिक नेतृत्व, नैतिकवान् प्रशासनिक संयन्त्र र नैतिकवान् समाजको सिर्जना गरी मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हासिल गर्नु लोकतन्त्रको अभीष्ट हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोगको कमी, प्रशासनिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको कमी, सम्बद्ध सरकारी निकायबीचको समन्वयको कमी, दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिने प्रवृत्ति, जनतासँगको सहकार्यको कमी जस्ता अवरोधका कारण यस कार्यमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लै निरन्तर लागिपरेको छ । आयोगको एक्लोे प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्यको नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न नसकिने तथ्य स्पष्ट छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको समग्र जिम्मेवारी र जवाफदेही भएको सरकारको संवेदनशीलता, अग्रसरता र सहकार्य जरुरी भएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना