संविधानको आफूखुसी व्याख्या

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई


हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । यसले नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेको वाम गठबन्धन अलमलमा परेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आयोगलाई नतिजा सार्वजनिक गर्न औपचारिक दबाब दिएपछि भने आयोग मुख खाल्न बाध्य भएको छ । आयोगले चुनाव परिणाम सार्वजनिक नगरिँदा वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेको गुनासो र आक्रोश पोखेको थियो । यसबारे आयोग लामो समय मौन बसेको आरोपमा गठबन्धनले सडक आन्दोलन नै सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । कानुनी अड्चनकै कारण मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिलेको उसले स्पष्ट पारेको छ ।
संविधानसभामा लामो बहस र छलफलपछि दलका नेता आफैँ मिलेर बनाएको संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा भने फरक बुझाई कसरी भयो ? अचम्म लाग्छ । गहन बहस र छलफलपछि स्वीकृत भएको संविधानको धाराको व्याख्या किन आफू अनुकूल गरिन्छ ? प्रश्न अनौठो छ । यसको कारण के हो भने दल ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्न उद्यत छन् । क्षणिक लाभ हानिबाट वशीभूत भएर व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो गाईजात्रा भएको हो । संविधान बनाउँदा नै हरेक धाराको अर्थ र आसयका सम्बन्धमा व्यापक बहस भएकै हुन्छ । त्यही कुरा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र प्रतिकूल व्याख्या गर्न अहिले किन हतारिएका हुन् ? संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति नत्यागेसम्म यो अवस्था निरन्तर जारी नै रहन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ८ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ४ मा राष्ट्रियसभासमेतको उपस्थितिमा संसद् गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य मानिएकोे छ । यसका लागि पहिला राष्ट्रियसभामा कति महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यही आधारमा बाँकी सङ्ख्याको पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रियसभा गठन पहिलो शर्तका रूपमा रहेको छ ।
जनादेश नयाँ आइसक्यो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छ । पाँच वर्षका लागि वाम गठबन्धनको सत्ता रहने अवस्था छ । संवैधानिक प्रक्रियाका कारण तत्कालै नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था रहेन । दुई सदानात्मक व्यवस्था अपनाइएको अहिलेको प्रणालीले राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।
कानुनको अभावमा लामो समय राष्ट्रियसभा चुनावको वातावरण तयार भएन । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा नै लामो समय अड्किएकाले यो अन्योल रहेको थियो । तर अहिले अध्यादेश जारी भएको छ । यसको आधारमा आगामी माघको अन्तिम साता राष्ट्रियसभाको लागि निर्वाचन हुने मिति तय भएको छ । अब विस्तारै गाँठो फुक्ने वातावरण निर्माण हुँदैछ ।
प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको काँग्रेस संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सत्ताबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्रियसभाको गठन अपरिहार्य रहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई सपथ गराउन प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । यही कारण पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरी कुनै काम अघि नबढ्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रमुख नियुक्त गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो आफ्नो सरकारी निवास वालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो । यो सबै काम गर्ने जनमत यतिबेला अहिलेको सरकारको नभएको अर्थमा बैठकको आयोजना गरिएको हो । संवैधानिक जटिलता फुकाउन प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले सबैको राय सुझावअनुसार निर्णय गर्न खोज्दा वाम गठबन्धन यो विषयबाट पन्छिने दाउमा देखियो । देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ नलिने भनी यसअघि निर्णय गरेको एमाले अहिले रहस्यमय ढङ्गले सरकारको काम भन्दै पन्छिएको छ । यसले गर्दा आज नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको स्वामित्व नलिने रणनीति वाम गठबन्धनको रहेको प्रतीत हुन्छ । कार्यकर्ता भर्ति गर्न खोज्यो भनेर भोलि विरोध गर्न सजिलो होस् भनेर यसो गरेको हुनसक्छ तर संवैधानिक अड्चन फुकाउन पनि यो अपरिहार्य छ । कतिपय कुरा बाध्यताको उपजका रूपमा रहेकोले नै वर्तमान सरकारले यी काम गर्नु परेको अर्थमा धेरैले बुझेका छन् । सहमति गर्दा सरकारले दिने केही प्रदेश प्रमुख मात्र पाउने बुझाइमा गठबन्धन रहेको देखियो । साथै प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणाले ल्याउने समस्यामा पनि नपर्ने रणनीति गठबन्धनले बनाएको हुनसक्छ । भोलि अपजशको भारी बोक्न नपरोस् भन्ने ध्येयले गठबन्धनले मौन सहमति दिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यो अवस्थामा सरकारले तत्कालै निर्णय गर्न अप्ठयारो परेको देखिन्छ । फलस्वरूप गठबन्धनको सत्तारोहण पछि धकेलिएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तत्कालै गरी सत्तारोहण गरिहाल्ने गठबन्धनको चाहना पूरा गर्न सरकारले सहमति जनाउने अवस्था पनि छैन । केही समय बढी सत्तामा टाँस्सिने मनसाय नहोला तर जनमानसमा भने देउवा सरकार आयु लम्ब्याउन इच्छुक रहेको सन्देश एमाले वृत्तबाट फैलाइएको छ । यसले नेपाली काँग्रेसलाई थप क्षति पुग्ने अवस्था छ । उसले संवैधानिक बाध्यता र विधिवत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागेको सन्देश सही रूपमा सम्प्रेषण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सकेसम्म प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा रहेका पाँच राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्दा मात्रै नयाँ सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने छ ।
आज थालिने सहमतिको शृङ्खला भोलि पनि जारी रहने कुरा हो । यस प्रसङ्गमा संसद्मा बहुमत प्राप्त गठबन्धनका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका महìवपूर्ण हुनेछ । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका ओलीले आफ्नै पार्टीमा पनि गुटगत समस्याबाट पिरोलिनु परेको अवस्थामा माओवादीसँगको एकीकरणपछिको अवस्थालाई पनि आँकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने दोहरो बाध्यताले ओलीका आगामी दिन त्यति सहज लाग्दैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै सहमतिको वातावरण बनाउन उहाँको लचकता उपयोगी हुन सक्छ । यसका लागि ओलीले गुटगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महìव दिनु आवश्यक छ । विधि र प्रक्रियालाई मिचेर देउवा सरकार बसेको अवस्था नभएकाले पनि यो सङ्क्रमणलाई चाँडै अन्त्य गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन अग्रसर हुनु उचित हुनेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना