अलमलको राजनीतिमा आशंकाको धुवाँ

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य


तराईमा शीतलहर, हिमालमा हिमपात र काठमाडौँमा चिसो ह्वात्तै बढी जनजीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपालको राजनीति पनि गत्यवरोधको शिकार भइरहेको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बितेको छ । यति लामो समयसम्म नयाँ सरकार नबन्ला भन्ने कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । अझै पनि तत्काल सरकार बनिहाल्ने छेकछन्द छैन । सबै विधिव्यवहार मिलाउँदा फागुन महिना यता नयाँ सरकारको मुहार झल्किने स्थिति छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभएको र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक नभएकाले नयाँ सरकार बन्न नसकेको वस्तुस्थिति छ । यसबीच वाम गठबन्धनका नेताले अविलम्ब सत्ता हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नेपाली काङ्गे्रसले सरकार नछाड्ने अडान लिएको छ । हुन त वाम गठबन्धनका नेताले मात्रै होइन, काङ्गे्रसकै कतिपय नेताले पनि जनादेशलाई शिरोपर गर्दै तुरुन्तै सरकार छाड्नुपर्ने भावना व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको टुङ्गो लाग्नासाथ सरकार फेरिने कुरो निरर्थक ठहरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशकै विषयले राजनीतिक तनाव बढाएकै थियो । धन्न, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश पारित भएसँगै एउटा चरण पार त भयो तर केवल यत्तिले नयाँ सरकारको बाटो चाहिँ तत्काल उघार्न सकेन । राष्ट्रिय सभा गठन नभए पनि नयाँ सरकार गठनमा बाधा नपर्ने तर्कले समेत बल नपाएको प्रस्टै छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा अस्थायी मुकामको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । वर्तमान सरकारका निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका दलले यस विषयलाई लिएर भविष्यमा के कस्तो लक्षण देखाउने हुन् ? आकलन गर्न गाह्रो छ । सहमति जुटाई अघि बढ्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा बिहीबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले, माओवादीका नेता सहमत नभएको तर काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको विश्वास गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न नदिँदा प्रदेशसभा गठन हुन नसक्ने र प्रदेश सभा गठन नभइकन अपेक्षित गति नबढ्ने भएकाले वामगठबन्धन यसमा बाधक नबनेको र पछि नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेको नियुक्ति रद्द गर्न कुनै कठिनाइ नहुने सोच राखिएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिँदैछ ।
नयाँ सरकारकै सम्बन्धमा पनि थरीथरीका अड्कलबाजी चल्न थालेका छन् । यद्यपि, जनताले वाम गठबन्धनको पक्षमा मत दिएकाले एमाले र माओवादीको सरकार बन्दा राम्रो हुने धारणा सार्वजनिक गर्न कोही चुकेका छैनन् तर साथसाथै सत्य के पनि छ भने कसको नेतृत्वमा कुन, कुन दल सम्मिलित सरकार बन्छ, अहिल्यै कसैले ठोकुवासाथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसर्थ पानी जम्ने खालको चिसो बढेको भए पनि नेपाली राजनीति चाहिँ अत्यन्तै तरल रहेको वस्तुगत यथार्थ हामीमाझ छ ।
राजनीतिक तरलतामा पौडी खेल्नेको कमी छैन । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय धुरन्धर पौडीबाज रहेको ठाउँमा परिणाम यसै वा उसै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था पटक्कै देखिँदैन । हो, निर्वाचन परिणाम वाम गठबन्धनको पक्षमा रहेकामा दुईमत छैन । वाम गठबन्धनको मूल्य, मान्यता र अभीष्ट भित्रैबाट नबिथोलिएसम्म यसमा तलमाथि पार्ने सामथ्र्य कसैमा पनि छैन । मूल कुरो वामगठबन्धन कति कसिलो, भरिलो र दर्बिलो रहन्छ भन्ने हो । पछिल्ला दिनमा वाम गठबन्धनभित्रै काम कुरो नमिलिरहेको गन्ध पनि बाहिरतिर फैलिरहेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सरकार प्रमुख तथा दल प्रमुखको मुद्दालाई लिएर मात्रै होइन, दोस्रो, तेस्रो तहका नेताका व्यवस्थापन, इतिहास, सिद्धान्त, आदर्श जस्ता कुरा पनि सतहमा आइरहेका छन् । जहाँसम्म गठबन्धनका दुई दलबीचको प्रश्न छ, लागि परे समुचित उत्तर पहिल्याउन असम्भव नहोला तर उही दलभित्र आपसमै जुन खाले तीता, अमिला, पिरा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्, बेलैमा युक्तिपूर्ण ढंगबाट रस समायोजन हुन नसके यसले हलुवामा बालुवाको अनुभूति गराउने निश्चित छ ।
माओवादीभित्र एमालेसित मिल्न नहुने अथवा एमालेभित्र पनि माओवादीसित मिल्न नहुने एकखाले स्वर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमाथि दुई दल मिल्ने भइसकेपछि नेतृत्वको व्यवस्थापनको कुरो आउनु पनि अस्वाभाविक होइन । दुई नदी मिल्दा दोभानमा फरक, फरक रङ्गका पानी देखिए पनि अलि पर दुवै पानी एकनासका देखिने हुन् यसमा शङ्कै छैन । उदाहरणका लागि गङ्गा, यमुना र सरस्वती मिलेको त्रिवेणी हेर्न प्रयाग गइरहनु पर्दैन । देवघाटमा त्रिशूली र कालीको संगममा पुग्दा जोकोहीले सजिलै अनुभव गर्न सक्छन् । मिलनविन्दुमा पुगिसकेपछि रङ्गमोह केवल व्यामोहको परिचायक हो । तेरो, मेरोले आत्मीयताको भावना जागृत गर्नसक्दैन । बन्धुत्व विनाको भाइचारा भाइमारामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । तसर्थ, वाम एकताको बृहत् शक्ति हासिल गर्न दुवैतिर उत्ति नै त्याग जरुरी छ । स्वार्थ त्यागको परम्परामा नेपाली नेतृत्वको खासै राम्रो इतिहास छैन । अहिले पनि स्वार्थकै कारण कुरो बिग्रेला कि भन्ने धेरैको ठम्याइ छ ।
पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पद नभए एमालेसित एकता नहुने सन्देश माओवादी वृत्तबाट सार्वजनिक भइसकेको छ भने एमालेको त्यसमा कुनै बाधाविरोध नरहेको सन्देश पनि प्रवाहित नभइरहेको वस्तुस्थिति छ । अन्डा पहिले कि कुखुरी पहिले ? भनेझैँ पार्टी एकता पहिले कि सरकार पहिले भन्ने प्रश्न चलेकै हो । पार्टी एकीकरण र सरकार गठन साथसाथै भन्ने आवाजसँगै पार्टी एकीकरणपछि सरकार गठनको कुरो पनि चल्यो नै । सरकार गठनपछि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया बढाइने धारणा पनि जनसामु आयो । यतिखेर सरकार गठनपूर्व पार्टी एकीकरणको कुरोले चुरो खोजिरहेको छ । एकीकरण र सरकार गठनसम्बन्धी सुल्झिई नसकेको प्रसङ्गले समेत नेपाली राजनीतिलाई अलमलाएको छ ।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न नेपाली काङ्गे्रस मात्रै होइन, मधेशवादी दलले समेत निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन् । पाँचवर्षैका लागि समर्थन गर्ने वचनबद्धता प्रकट भएका खबर पनि प्रवाह भएका छन् । निर्वाचनपछि गणितीय आधारमा विधिसङ्गत ढंगबाट जसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्थालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । संसद्मा भएका शक्ति समूहले आ–आफ्नै प्रकारले सरकार गठनमा बल लगाउनु पनि गलत होइन नै । जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि कम्तीमा दुईवर्ष अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन नसक्ने भएकाले स्थायित्वमा जोड पुग्ने अवस्था रहेको छ तर निर्वाचनमा वामगठ बन्धन जे जस्ता वचनबद्धतासहित अगाडि आयो, त्यसलाई जनमतले स्वागत गरेकामा विमति रहोइन भने गठबन्धन यताउता नभएसम्मन्, गैर एमाले वा गैर माओवादी सरकार बन्ने कुरालाई हल्लैमा सीमित मान्नुपर्ने हुन्छ ।
गैर एमाले सरकार गठनका लागि प्रयास बाक्लिँदै गएको देखिए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा त्यसलाई आफ्नो गन्तव्य नभएको जनाइएको स्थिति छ भने वाम एकता र वामगठबन्धनकै सरकार गठनका लागि प्रयास बढिरहेको अवस्था छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा पनि वामगठबन्धनको सरकार र वाम एकताप्रति शङ्का नगर्न पटक, पटक आग्रह गरिँदै आएको स्मरणीय छ । शीर्षस्थ नेतृत्वका भनाइ र गराइमा एकताविरोधी लक्षण देखिएको छैन, यसैकारण झिनामसिना कुराले पार्टी एकता र वाम गठबन्धनको सरकार गठनमा बाधा नपर्ने ठनाइ पनि छ ।
सम्मानजनक ढङ्गबाट हुने सम्मिलनले नयाँ पार्टी गठनमा अवश्य ऊर्जा थप्नेछ तर त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन नसके एकीकरण केवल अवधारणामै सीमित रहनेमा सन्देह रहोइन । मूल कुरो, सरकार गठनमा होस् वा पार्टी एकीकरणमा दुवै सन्दर्भमा ठूलो हृदयको परिचय दिन कुनै पनि दल चुक्नु हुँदैन । वाम सरकार बन्नु वा दुई पार्टी मिल्नु मात्रै जनताका लागि सुखद पक्ष नहुन सक्छ, मूल कुरो, दुवै पार्टी मिलेर मुलुक र मुलुकबासीको सर्वोत्तम हितका दिशामा अहोरात्र कुदून् भन्ने हो । सधैँ पछ्यौटेपनको राग अलापेर अभिशप्त जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य समयले खोजिरहेको छ । जनादेशले पनि मिल र गरको सन्देश दिएको अवस्थामा ससाना कुरामा नमिल्ने वा रडाको मच्चाउने विगतको परिपाटी सर्वथा त्याज्य छ । कुरो दुई वाम दल मिल्नुको मात्रै होइन, सत्ता वा विपक्ष जहाँ रहे पनि हरेक दलले अब विकास, निर्माण र समृद्धिका दिशामा अभूतपूर्व कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा नयाँ थालिएको प्रणाली असफल हुने डर रहन्छ । कदाचित् यसो हुन पुग्यो भने नयाँ पद्धति बसाल्न लागिपरेका कुनै पनि दल कलङ्क मुक्त हुने छैनन् । यस अर्थमा जो जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नयाँ प्रणालीको सार्थकताका लागि हरेक दल उत्तिकै गम्भीर, इमानदार एवं सक्रिय हुनैपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना