आर्थिक सुधारका दिशा (सम्पादकीय)

 अर्थतन्त्रको पछिल्लो परिदृश्य मिश्रित खालको देखिएको छ । अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष के छन् भने निर्माण कार्यले गति लिएको छ, औद्योगिक उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् । व्यक्तिगत घर, होटल, जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण बढ्दो क्रममा देखिनु र औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात बढ्नुले औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत गर्छ । निर्यातभन्दा आयातको वृद्धि दर उच्च छ, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको छ र विदेशी विनिमय पर्याप्त रहेको भए पनि चालू खाता घाटामा गएको छ । मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल रहेका र स्थानीय विकास कार्यमा सक्रिय रहेका कारण सरकारी खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनाको अवधिमा नेपाल सरकारको खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब ३६ अर्बले बढेर १७६ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको यो तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गइरहेको देखाए पनि चुनौती पनि कम छैनन् । अर्थतन्त्रका अहिलेका चुनौती भनेको सरकारको विकास खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु, निर्यातभन्दा आयात उच्च दरमा वृद्धि भएर व्यापार घाटा बढ्नु, राजस्व परिचालनको वृद्धि दर घट्नु, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनु नै हुन् । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा करिब १२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएकामा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब १८ अर्ब पुगेको छ तर यो चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्चको पाँच प्रतिशत जति मात्रै हो । यो चिन्ताको विषय हो । स्थानीय तहले स्थानीय विकास, निर्माणमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिलेसम्म स्थानीय तह ऐन, कानुन, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतका समस्यामै अलमलिइरहेको छ । स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको सर्वत्र गुनासो छ । यस अवधिमा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेर करिब १९५ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ तर अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा करिब ८२ प्रतिशतले बढेको राजस्व परिचालन यस वर्ष १६ प्रतिशतले मात्रै बढ्नुले स्रोतको समस्या हुने सङ्केत गर्छ । यसले राजस्व परिचालनको लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । राजस्व परिचालन भन्सार शुल्कमा उच्च निर्भर रहँदै आएको छ । मुुलुकमा वैदेशिक लगानीको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम मात्रै वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिइरहेको छ । यो पर्याप्त छैन । ऊर्जाको क्षेत्रमा निकै सुधार भए पनि श्रम र पारवहन लगायतका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । सरकारको एकद्वार नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यलाई विचार गर्दा केही दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सुधारका काम गर्नु आवश्यक छ । लामो समयदेखि समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने खालका नीति बन्न नसकेको अवस्थामा तिनको समयानुकूल परिमार्जन जरुरी छ । बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन मुलुकभित्र औद्योगिकीकरणको खाँचो छ । अहिलेको आर्थिक वातावरणले मुलुकभित्रै औद्योगिक उत्पादन बढाउनेभन्दा आयात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कृषिलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, कम्पनी ऐनलगायत धेरै ऐन, नियममा सुधारको प्रक्रिया थालनी भए पनि श्रम ऐन लगायतका क्षेत्रका काम हुन बाँकी छ । मुुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो अत्यावश्यक छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना