स्थानीय तहमा कृषि : चुनौती र अवसर

गणेश शाक्य


कृषिका कुरा आउँछन, नेता होस् वा कृषिविज्ञ, सबैले वडो गर्वका साथ “नेपाल कृषि प्रधान देश” हो भन्न पछि पर्दैनन् तर आम नेपाली जनता वर्तमान अवस्थामा यो कुरा स्वीकार्न तयार छैन । दैनिक उपभोग्य कृषिवस्तु आयातका लागि बर्सेनि खर्बौ रुपियाँ विदेशिने तथ्य थाहा पाउँदा पाउँदै देश कसरी कृषि प्रधान हुन सक्छ ? प्रत्येक नागरिकले स्वदेशमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तु सरल, सहज र सुलभ मूल्यमा उपभोग गर्न पाएको भए पो कृषि प्रधान देश भन्न मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा त कृषि प्रधान देश हैन “कृषि आयात प्रधान देश” भन्न पो उपयुक्त होला कि ?
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई सङ्घीयतातर्फ रूपान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहजस्तै गाउँपालिकादेखि नगररमहानगरपालिकाले आ–आफ्ना तहमा गर्नुपर्ने विकास प्रवद्र्धन, सेवा आदिको किटान भइसकेको अवस्था छ । अबका दिनमा स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने विभिन्न विकास कार्यहरूमध्ये कृषि पनि एक हुन ।
स्थानीय तहबाटै कृषि विकासका लागि केही गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो । वास्तवमा गर्नुपर्ने पनि यही हो जुन विगतका दिनमा ध्यान पु¥याइएन । परिणामस्वरूप, स्थानीयस्तरमा सजिलै उपलब्ध हुने कृषिका विभिन्न स्रोतलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिएन र स्थानीयस्तरमा रोजगगारीमूलक वातावरण सिर्जना नभएर युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भए । सङ्घीय संरचना लागू हुनासाथ स्थानीय तहमा पनि कृषिले स्थान पाएको छ । तर, यति हँुदाहँुदै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने अझै पनि छैन । यसमा थुप्रै चुनौती विद्यमान छन् ।
चुनौती ः
अहिले पनि सङ्घीय संरचनामा कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे कुनै ठोस खाका नै तयार भएको दखिएको छैन । स्थानिय चुनाव सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरी छ सात महिना बितिसक्दा पनि कृषिको लागि कुनै योजना तर्जुमा गरिएका सार्वजनिक भएका छैनन् ।
सर्वप्रथम, कृषि हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै ठूलो चुनौती रहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मात्र कर्मचारी समायोजना गर्ने कि ? स्थानीय निकाय आफैँले व्यवस्थापन गर्ने कि? वा दुवै तर्फवाट आवश्यकता हेरी नयांँ कर्मचारीको भर्ना गर्नेकि? आदि इत्यादि विषयमा अझै टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन । यस्तै समस्या बजेट व्यवस्थापनमा समेत छ । कृषि बजेट व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने कि स्थानीय निकाय आफैँले व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै अन्योल छ ।
स्थानीय तहमा प्रत्यक्षरूपमा देखिने कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध यस्ता चुनौतीका साथै स्थानीय तहमा कृषि विकासका लागि प्रचुर अवसर पनि छन् ।
सबभन्दा पहिला त स्थानीय तहलाई कृषि विकासको जिम्मा दिनु भनेकै कृषि विकासका लागि ठूलो अवसर मान्न सकिन्छ । यो भनेको केन्द्रीयकरणबाट विकेन्द्रीकरणतर्फ लैजानको लागि नयाँ आयाम हो । स्थानीय तहलाई कृषि प्रवद्र्धनको जिम्मा दिँदा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध विभिन्न कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको समस्या तथा अवसर नजिकैबाट पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । हाम्रो देशमा विद्यमान भौगालिक विविधताका कारण विभिन्न स्थानमा विभिन्न कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको विकास गर्न सक्ने सम्भव छ । हावापानीअनुसार कुनै ठाउँमा अन्नबालीको त कुनै ठाउँमा दलहन तेलहन वस्तुको, कुनै ठाउँमा फलफूलको त कुनै ठाउँमा तरकारीको, कुनै ठाउँमा पशुपंक्षी पालनलाई प्रश्रय दिन सकिन्छ । स्थानीय निकायले यसलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
अब गर्नुपर्नै के त?
स्थानीय संरचनामा कृषिको जिम्मा एउटा नौलो प्रयोग नै हो, हाम्रो सन्दर्भमा । स्थानीय संरचनाको आधार मानिने वडास्तरवाटै आफ्नो स्थानीय तहमा कुन कृषि वस्तुको विस्तार गरे परिणमामुखी हुन्छ भन्ने बारे निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ र स्पष्ट अवधारणा बनाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । वडास्तरबाट तयार गरेको योजनालाई माथिल्लो स्थानीय निकायले विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको रोहबरमा तथ्याङ्कको आधारमा अनुमोदन गरेपछि योजना स्वीकृतिको स्थानीय स्तरमा नै पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बजेटको सन्दर्भमा आफ्नै स्रोत साधनले भ्याएसम्म स्थानीय निकायले नै व्यहोर्नेे, नभ्याउने हकमा नपुग रकमका लागि मात्र केन्द्रीय निकायले केही समयका लागि सहयोग माग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
आजसम्म नेपालमा धेरै आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन् तर त्यसको प्रतिफल भने जनताले चाहेअनुरूप आएन । अबको सङ्घीयतामा यस्तो नहोस्, कृषिले साँच्चिकै काँचुली फेर्न सक्ने गरी बनाउनुपर्छ । आयोजना थोरै भए पनि ठोस र परिणाममुखी हुनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा कृषि कार्य गर्दै गर्दा स्थानीय किसान÷वौद्धिक व्यक्तित्वको सहभागी महìवपूर्ण रहन्छ । विगतमा यस्तो सहभागिताका लागि कमै मात्र अभ्यास गरिएको कारण कतिपय आयोजनाको परिमाण शून्य प्रायः भएको छ । अबको स्थानीय तहमा कृषि आयोजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय किसानको उचित माग र बौद्धिक समूहको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन हुनैपर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा पुराना तथा सम्भावित नयाँ किसान आकर्षित हुने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कुनै पनि किसान राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् । अनि मात्र सङ्घीयताको आभास महशुस हुन सक्छ ।
हाल शहरीकरणमा तीव्रता आएको कारण खेतीयोग्य भूमी दिनहुँंजस्तो ह्रास भई कङ्क्रिट भवन तथा आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदै गई रहेको अवस्था छ । यस परिस्थितिले भूमीसम्बन्धी नयाँ नियमको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा धान, गहँु, मकै खेतीभन्दा पनि थोरै जमिनमा पनि उत्पादन गर्न सक्ने खालका उच्च मूल्यका कृषिवस्तु उत्पादन गर्दा बुद्धिमता देखिन्छ । उच्च उत्पादन दर भएका बाली पहिचान गरी खेती गर्दा राम्रो हुनेछ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायले नयाँ प्रविधि, उन्नत जातका विउविजन, जैविक तथा रसायनिक मल, कृषि औजार, सिंचाइ आदिको व्यव्स्थापनमा समेत ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।
उत्पादनका साथै कृषि बजारको पनि सँगसँगै विकास गर्दै जानुपर्छ । सबैले थाहा पाएकै कुरा हो, काठमाडौँजस्तो उपत्यकामा कहिले आलु त कहिले प्याज, कहिले लसुन त कहिले गोलभेडा अभाव भइरहन्छ । अभावकै कारण दैनिक उपभोग्य कृषि वस्तु चर्को मूल्यमा खानुपर्ने बाध्यता पनि छ । यी सब कमजोर आपूर्ति अवस्थाकै कारण हुन् । यस्ता समस्याबाट जोगिन÷जोगाउन अबका दिनमा स्थानीय निकायले बेलैमा भण्डारण भवनसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खेतीबाहेक कृषि उद्यम विकास आजको महìवपूर्ण आवश्यकता हो । स्थानीयस्तरमै कृषि उद्यमी उत्पादन गर्न स्थानीय निकायले विषेश पहल गर्नुपर्छ । यसले स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि हुन जाने र स्थानीयवासीले रोजगारी पनि पाउने निर्विवाद छ । स्थानीयस्तरमा साना, मझौला तथा ठूलठूला जाम, जेली, जुस, केचप, वाइन, ब्राण्डी, दुग्धजन्य पदार्थ आदि जेजस्ता उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ती उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय निकाय तत्काल लाग्नुपर्छ । साथै स्थानीय किसान तथा कृषि उद्यमीलाई विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्राविधिक तालिम निरन्तर रूपमा दिइरहनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना