सङ्घीय संरचनामा प्रेस स्वतन्त्रता

Dr. mahendra bistaडा. महेन्द्र विष्ट

नयाँ संविधानले प्रबन्ध गरेको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक नयाँ सरकार गठनको चरणमा अघि बढिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र अभ्यासका लागि यो नयाँ अवसर हो । यसले देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने विश्वास बढ्दै जानु अर्को उत्साहको विषय हो । यही परिवेशमा अब सङ्घीय ढाँचाअनुसार तीन तहका सरकारको अभ्यास गर्दा आमसञ्चार संरचना र प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूमि सूचनामा सहज पहुँच हो । यसको संवैधानिक तथा कानुनी आधार र अभ्यासको जगमा कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था के छ भनेर मापन गर्ने गरिन्छ । अब तीन तहका सरकारले लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सहज र अझ फराकिलो ढङ्गबाट कसरी प्रोत्साहित गर्ने हुन् भनेर पत्रकारिता जगत्ले नीतिगत मापदण्ड एवं अभ्यासको आधारमा खुट्याउनु पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारका रूपमा सुरुवातदेखि नै आत्मसात् गर्दै आएको पाइन्छ । सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्र सङ्घको पहिलो सत्रको साधारण सभाले पारित गरेको प्रस्तावमा सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताको आधार हो जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्पित छ’ भन्दै ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र कुनै पनि अवरोध विना कुनै पनि स्थान र व्यक्तिमा समाचार सङ्कलन, प्रसारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरियो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार का रूपमा परिभाषित गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ का साथै तीन वटा क्षेत्रीय मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धि मानवअधिकार सम्बन्धी युरोपेली महासन्धि, मानवअधिकार सम्बन्धी अफ्रिकी महासन्धि र मानवअधिकार सम्बन्धी अमेरिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समान किसिमको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
सूचनाको हककै सम्बन्धमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बद्र्र्धनसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले सन् २००० मा विशेष टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायसँग रहेको जुनसुकै स्वरूप र साधनमा सुरक्षित गरिएका सम्पूर्ण विवरण भन्ने व्याख्या गर्नुका साथै सूचनाको स्वतन्त्रता भन्नाले सार्वजनिक निकायले आफ्ना कार्यहरू र जनतालाई असर गर्ने नीति र निर्णयजस्ता जनचासोका सूचना व्यापक रूपमा प्रकाशित गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछ भनेर उल्लेख गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विकसित सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै विश्वका विभिन्न ७० भन्दा बढी मुलुकले राष्ट्रिय कानुनमा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै संरचनाको निर्माण र अभ्यास गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी छुट्टै कानुनी प्रबन्ध र संरचना निर्माण भएको एक दशक भइसकेको छ । तर, अभ्यास अझै सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा अब सङ्घीय ढाँचाको अभ्याससँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सूचनाको हकलाई प्रबद्र्धन गर्न थप संरचना र अभ्यास अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो छ । त्यसका निम्ति सूचना आयोगको संरचनालाई प्रदेश तहमा के गर्ने ? प्रदेश तहमै छुट्टै आयोग बनाउने वा केन्द्रीय तहको आयोगको प्रशासनिक संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्नेछ ।
संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थासँगै धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सञ्चारको हकअन्तर्गत कुनै पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनजस्ता सञ्चारमाध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, कुनै सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेबापत बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने तथा सञ्चारका साधनलाई अवरुद्ध नगरिने प्रत्याभूति संविधानमा गरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवहारमा उपभोग गर्न नयाँ संविधानको उचाइबाट प्रेससम्बन्धी विद्यमान ऐन नियममा पुनरावलोकन जरुरी हुन्छ । यद्यपि यससम्बन्धी ठोस कार्य अझैसम्म हुन सकेको छैन । यस अवधिमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति बनेको छ तर त्यसअनुसार कानुनको पुनरावलोकन र नियामक निकाय एवं अन्य संरचनाको निर्माण हुन आवश्यक छ । त्यस्तो संरचना निर्माण हुँदा अब प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेको सन्दर्भलाई मनन गरी नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ । प्रदेश तहमा प्रेस काउन्सिलको संरचना के हुने ? प्रेस पास वितरणसमेत केन्द्रीकृत भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र त्यसको प्रादेशिक संरचना के गर्ने ? आमसञ्चार प्राधिकरणको अवधारणालाई प्रदेशसँग कसरी जोड्ने ? यस्ता संरचनागत प्रश्नसँगै अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि नयाँ ढङ्गबाट बहस थालिनुपर्ने खाँचो छ । संविधानको अनुसूचीमा अधिकारको सूची त राखिएको छ तर त्यसको विस्तृत व्याख्या हुन बाँकी छ । त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन सकिएन भने स्थानीय तहमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने जोखिम कति छ भन्ने सङ्केत स्थानीय विकास मन्त्रालयले एफ.एम. रेडियो सञ्चालनका सन्दर्भमा स्थानीय तहका लागि निर्देशिकाको ढाँचा सम्प्रेषण गर्दा नै दिइसकेको छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्र सङ्घसहितका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आगामी दशकका १० मुख्य चुनौतीको रूपमा मिडियामाथि सरकारी नियन्त्रणका संयन्त्रहरू, फौज्दारी मानहानिका प्रावधानहरू, पत्रकारविरुद्धको हिंसा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको उपभोगमा विभेद, वाणिज्य दबाब, सार्वजनिक सेवा तथा सामुदायिक प्रसारणमा सहयोग, सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँचका साथै सूचनाको हकमा सीमा कायम रहनुलाई मानेका छन् । नेपालमा पनि ती चुनौती कायमै रहेको छ । नेपाली प्रेसले अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाका साथै दण्डहिनता र सेल्फ सेन्सरसीपको सामना गर्नु परिरहेको छ भने अब निकट भविष्यमै लागू हुने देवानी तथा अपराध संहिता, अदालतले घृणायुक्त अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन दिएको आदेशको कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा संसद्ले प्रेस लक्षित नीति र कानुन निर्माण गर्दा अपनाउने विधि र विषयवस्तुमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
नागरिकको चेतनास्तर र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियाले धेरै गति लिइसकेको वर्तमान युगमा न आजको समाज हिजो जस्तो छ, न त आजको पत्रकारिता नै हिजोजस्तो रहिरहन सक्तछ । सञ्चारका माध्यम र सूचना प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । खुला समाजसँगै खुला सरकारको अवधारणा विकसित भएको छ । यो अवधारणालाई राज्यको नयाँ संरचनाले पनि आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता सङ्घीय प्रणालीको आत्मा बनेर रहन सक्तछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना